७४२ स्थानिय तहको प्रस्ताव, मधेसमा २१९

बागलुङ, ३ कात्तिक – स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगले पुरानो प्रस्तावको विकल्पमा ७४२ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गर्ने तयारी थालेको छ ।
सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेर इलाकालाई पनि आधार बनाउन भनेपछि आयोगले नयाँ संख्या तोक्न लागेको हो । आयोगले यसअघि ५६५ संख्या प्रस्ताव गरेकोमा प्रमुख दलहरुले स्वीकार नगरेपछि तीन दलीय सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको मागदण्ड संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि देशभरिका ९२७ इलाकालाई नै संख्या मान्न तीन दलले आग्रह गरेका थिए ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार, स्थानीय तहको संख्या पुनः निर्धारणका लागि आयोग अन्तिम चरणको छलफलमा जुटेको छ । यसबारे अन्तिम माइन्यूट हुन बाँकी छ । अहिलेसम्मको छलफललाई हेर्दा स्थानीय तहको संख्या ७४२ हुन्छ, आयोगका एक सदस्यले बताए । नयाँ मापदण्ड अनुसार एउटा जिल्लाले सबैभन्दा कम ५ स्थानीय तह पाउनेछ भने सबैभन्दा बढी १७ हुनेछ ।
संख्याबारे निर्णय भएपछि आयोगले अब जिल्लालाई न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोकी फेरि सीमांकन गरेर केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिने योजना छ ।
तराई मधेसमा २१९ स्थानीय तह
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अनुसार, बढाइएको संख्या अनुसार तराई मधेसमा २१९ स्थानीय तह बन्ने देखिएको छ । यसअघि ५६५ हुँदा तराई मधेसका २० जिल्लामा १६५ मात्रै परेको थियो ।
जसलाई मधेसवादी दलहरुले अस्वीकार गरेका कारण तराई मधेसका ८ जिल्लामा पुनर्संरचनाको काम हुन सकेको थिएन । अहिले पनि जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आयोगकै सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले विरोध गरेका छन् ।
मिधेसको जनसंख्या ५१ प्रतिशत भएकाले कम्तिमा ४०र४२ प्रतिशत स्थानीय तह मधेसमा हुनुपर्छ भनेको छु, यदि हुँदैन भने जति जनसंख्या हो, त्यति सीट हुनुपर्छ’ उनले भने ।
आयोग सदस्यकै फरक मत
स्थानीय निकाय पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगका सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले तराई मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह हुनु पर्ने माग गर्दै फरक मत राखेका छन् । सिंहले मंगलबार आयोगमा आफ्नो फरक मत दर्ता गरेका हुन् । सरकारले नयाँ मापदण्ड दिएपछि आयोगले ७४२ स्थानीय तह बनाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । र, यस आधारमा तराई मधेसका २० जिल्लामा २१९ स्थानीय तह पर्नेछन् । आयोगका सदस्य सिंहले भने तराई मधेस र थरुहटमा जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । साथै तराई मधेस थरुहटको कतिपय जिल्लामा केही भूभाग पहाडको प्रकृतिका रहेकाले त्यस भूभागलाई पहाडकै भूभाग सरह संख्या तोक्नु पर्ने उनको माग छ । आयोगका सदस्य सिंहले इलाकालाई समेत मुख्य आधार बनाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । आयोगले पनि इलाकालाई आधार मानी गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वपा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण गरेमा मेरो साथ र सहमति रहँदैन, उनले भनेका छन् ।