जनतालाई सरकारले जलविद्युतको सेयर मात्रै दिने कि लाभांश पनि दिलाउने ?

-नवराज शर्मा
देश अहिले समृद्धिको बहसमा छ । हाम्रो देशमा समृद्धिको प्रसङ्ग उठ्ना साथ जलविद्युतको कुरा पनि उठ्ने र जलविद्युतको सम्भावनाको हिसावले संसारकै दोस्रो धनी देश हो भन्न थालेको त एक शताब्दीभन्दा अगाडिदेखि नै हो । तर पनि देशभर विद्युतीकरण हुन नसकेको अवस्था एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर जहाँ जहाँ विधुतीकरण भएको छ त्यहाँबाट पनि १८ घन्टा सम्म व्यहोर्नु परेको लोडसेडिङको बिदाई भर्खर भर्खरै मात्रै भएको छ । अहिले भएको लोडसेडिङको यो बिदाई पनि हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा भएको वृद्धिको कारणले मात्र सम्भव भएको होइन । तथापि केही समय अगाडिसम्म बाहिरबाट किनेको पावरको आवश्यक व्यवस्थापन गर्न र ट्रान्समिसन लाइनलाई ब्यबस्थित गरेर लोड सेडिङको अन्त्य गर्न समेत सकेको अवस्था थिएन भने अहिले खुसीका साथमा भन्न सकिन्छ कि – हाम्रो उत्पादनले नपुगेको विधुत भारतबाट किनेरै भए पनि देशमा लोडसेडिङ को अन्त्य
भएको छ ।
पछिल्लो समयमा जलविद्युतका नयाँ आयोजनाहरु निरन्तर आइरहेका छन् भने ट्रान्समिसन लाइन र प्रसारण सब–स्टेसनहरुको निर्माणका कामहरू पनि राम्रैसँग अगाडि बढि रहेको देखिन्छ । चालु आ.व.मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भैरहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे कम्पनीका ३ वटा आयोजनाहरुको काम पनि सम्पन्न हुने चरणमै छन् । जलविद्युत आयोजनाहरुको काममा भएको प्रगतिलाई देख्दा आगामी आ.व. भित्र नै तत्काल मुलुकका लागि आवश्यक विद्युतको उत्पादन हुनेछ । निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणको प्रगति समेतलाई ख्यालमा राख्दै अब नेपालले छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युतको बिक्री गर्ने र आवश्यकता अनुसार लेनदेन गर्न सकिने गरी नीतिगत सहमति एवम् आवश्यक भौतिक संरचनाहरुको निर्माणमा ध्यान दिनै पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले यसमा आवश्यक पहल पनि लिएकै छ ।
४÷५ बर्ष अगाडिसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यति छिटै नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छ र यसले छिमेकी मुलुकमा विधुतको बिक्री गर्न सक्ने क्षमता पनि बनाउँछ भन्ने कुरा धेरैले पत्याउने अवस्था थिएन र त्यति सजिलोसँग यो अवस्थाको निर्माण पनि भएको होइन । यो तहको उपलब्धि प्राप्त हुनमा केही राजनीतिक क्षेत्रबाट देखाइएको इच्छाशक्ति र क्रियाशीलता हो भने केही मात्रामा परिस्थितिजन्य अनुकूलको प्रभाव पनि मान्न सकिन्छ । लामो समय काम नगरी “झोलामा खोला” बोक्न नसक्ने अवस्थाको निर्माण गरिनु, विद्युतको महशुल नतिर्नेहरु विरुद्धको कारबाही, सरकारी कार्यालयकै लाइन काटेर अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइनु, विद्युत चोरीका विरुद्ध व्यापक अभियान चलाइनु, ट्रान्सर्फमर खरिद लगायतका घोटालाका जिम्मेवारहरुलाई जेल बसाईको व्यवस्था गरिनु, विद्युत प्राधिकरणमा सुधारको आँट गरिनु र सरकारी स्तरबाटै मुलुकमा राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गर्दै विद्युत विकास दशक सम्बन्धि अवधारणा पत्र र कार्ययोजना २०७२ पारित भई कार्यान्वयनमा जानु राजनीतिक इच्छाशक्तिको परिणाम मान्न सकिन्छ भने देशमा सशस्त्र द्वन्द समाप्त भई शान्ति बहाल हुनु, राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य हुनु, देशका सबैजसो दलको सहमतिबाट नयाँ संविधानको निर्माण भई कार्यान्वयन जानू र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको ३ तहमै जनप्रतिनिधि संस्थाहरुको स्थापना हुनुले लगानीकर्ताहरुलाई लगानी बढाउन र नयाँ नयाँ लगानीका क्षेत्रहरु खोज्न पनि प्रेरित गरेको महसुस गर्न सकिन्छ । यसले जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेकै छ । अझ इतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको २ तिहाई बहुमत सहितको सरकार बनेको वर्तमान अवस्थामा यसले लिने आर्थिक नीति एवम् समृद्धिको कार्ययोजनाको बारेमा विश्वव्यापी रुपमै चासो हुनु स्वाभाविक छ भने जनतामा पनि विगतको कुनै पनि सरकारसँग नभएको आशा र अपेक्षा यो सरकारसँग हुनु पनि स्वाभाविक हो ।
आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतको माग पूरा भएको अवस्थामा नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युतको व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा उत्रनै पर्नेछ भने विद्युतको आन्तरिक खपतलाई बढाउने र आयातित इन्धन माथिको निर्भरतालाई घटाउंदै पनि जानुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक खपत र बाह्य ब्यापारीक प्रतिस्पर्धा दुबैमा सफलता प्राप्त गर्न विद्युतको प्रति युनिट लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान जान आवश्यक हुन्छ । हाल “नेपालको पानी जनताको लगानी” कार्यक्रम मार्फत् जलविद्युतका आयोजनाहरुमा आम सर्वसाधारणलाई सेयर उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसबाट जलविद्युतको विकासमा स्वदेशी पूँजीको परिचालन पनि हुने र जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार पनि ल्याउने काममा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारले गरेको देखिन्छ । तर अहिले बनिरहेका आयोजनाकै ढाँचामा प्रोजेक्ट बनाउने र त्यस्ता आयोजनाको सेयर जनतालाई उपलब्ध गराउने तरिकाले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने अबस्था भने पटक्कै रहेको छैन । हाल जलविद्युतमा भएको लगानीको प्रतिफल के छ भनेर सेयर बजारमा समेत सूचीकरण भएको केही जलविद्युत आयोजनाहरुको हालत एक पटक हेरौं ।
कम्पनीको नाम – प्रति शेयर मुल्य रु.
१. चिलिमे हाइड्रो – ७३०
२. बुटवल पावर कम्पनी – ४७५
३. सानिमा माई हाइड्रो – ३१४
४. बरुण हाइड्रो – १२९
५. अरुण भ्याली हाइड्रो – १३३
६. दिव्यश्वरी हाइड्रो – १०५
७. छ्यान्दी हाइड्रो – १२४
८. खानीखोला हाइड्रो – १०६
९. नेशनल हाइड्रो – ८२
१०. नेपाल हाइड्रो – १५०
११. रैराङ हाइड्रो – १४२
१२. रिडि हाइड्रो – १२१
१३. युनाइटेड मोदी हाइड्रो – १६५
१४. जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी – १६२
१५. नेपाल हाइड्रो डेभलपर
लिमिटेड – १५०
(उपरोक्त विवरण २०७५ असोज पहिलो साताको १ दिन भएको कारोबारको सेयर मूल्य हो )
यसमा उल्लेख गरिएका यी १५ वटा जलविद्युत कमपनीहरुमा चिलिमे हाइड्रोको शेयर मूल्य ७३० छ र उसले निरन्तर रुपमा राम्रो लाभांश दिँदै आएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र सानीमा माई हाइड्रोको प्रति सेयर मूल्य क्रमशः ४७५ र ३१४ छ । बुटवल पावर कम्पनीले हरेक वर्ष धेरथोर लाभांश दिएको देखिन्छ तर सानिमा माई हाइड्रोले कतिपय आ.ब. मा हात खाली पनि बनाएको देखिन्छ भने त्यस पछिका सबै कम्पनीहरुको शेयर मूल्य ८० रुपैयाँदेखि १६३ को बिचमा देखिन्छ । यी कम्पनीहरुको सेयरमूल्य त्यतिकै क्ष्एइ कै मूल्यमा आइपुगेको होइनन् । यस्ता हाइड्रो कम्पनी र जलविद्युतका आयोजनाहरुमा पैसा हालेर २ पैसाको आशा नै मूर्खता जस्तो देखिन्छ । बास्तवमा भन्ने हो भने सेयर मार्केट्मा सूचीकरण भएका कम्पनीहरु तुलनात्मक रुपमा राम्रो सुशासन भएका र पारदर्शी मानिन्छन् । यिनीहरूकै हालत यस्तो छ भने अरु हाइड्रोहरुको हालत के हुने ? कम्पनीहरुको अवस्थालाई जनाउने “क्रेडिट रेटिङ” हेर्ने हो भने पनि ९० प्रतिशत जलविद्युत आयोजनाहरुको हैसियत घ र ङ नम्बरमा परेको देखिन्छ । करिब २ महिना अगाडि आइ.पि.ओ. निकालेको पन्चकन्या माई हाइड्रोको हालत हेर्ने हो भने आ.व. ०७४÷०७५ मा मात्रै ७ करोड भन्दा बढी घाटा देखिएको छ । त्यस कम्पनीले आइपियो निकाल्नु पूर्व अघिल्लो आ.व. मा १ करोड ७० लाख भन्दा बढी नाफा गरेको रिपोर्ट देखाएको थियो । यस कम्पनीको रिजर्ब कोषसमेत ऋणात्मक रहेको छ । जलविद्युत आयोजनाहरुले स्थानीयका लागि भनेर केही महिना अगाडि निकालेको आइ.पि.ओ. मा पनि आवश्यक मात्रामा निवेदन नै परेन । अर्थात स्थानीयले नै ती आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएनन् । माग अनुसार शेयर बिक्री नभएका आयोजनाहरु ।
१. आँखु खोला हाइड्रो – धादिङ
२. जोशी हाइड्रो – इलाम
३. शुभम हाइड्रो पावर कम्पनी – संखुवासभा
४. माउन्टेन हाइड्रोपावर – पाँचथर
५. घलेम्दी हाइड्रो पावर – म्याग्दी
जलविद्युत आयोजनाहरुको आइ.पि.ओ. समेत बिक्री हुन नसक्न्ने अवस्थाको सिर्जना किन हुँदैछ ? जनतासँग पैसा नभएर, जनताले थाहा नपाएर अथवा सेयर बजार घटिरहेको कारणले जलविद्युत आयोजनाहरुको सेयर नबिकेको होला त ? त्यो मात्रै अवश्य पनि होइन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेको आयोजनाप्रतिको जनताको अविश्वास हो र आयोजनाले लाभांश दिन्छ भन्ने बिश्वास नभएको कारण हो ।
लगानी कर्ताहरुले अहिले पनि बिमा कम्पनी, लघुवित्त र बैंकिङ क्षेत्रको जत्तिकै सुरक्षित लगानी भनेर जलविद्युतलाई मान्न नसकेको अवस्था छ । त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेको जलविद्युत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमन गर्ने निकाय नहुनु, भएका पनि नाम मात्रैका हुनु र जलविद्युत आयोजनाका विकास कर्ताहरुले मनपारेको चार्टर एकाउन्टेन्ट खोज्ने र उसलाई बनाउन लगाएको र बनाएको हिसाब नै राज्यले मानिदिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म जलविद्युतमा वास्तविक पारदर्शिता सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले लगानी गरेको जलविद्युतका आयोजना भन्दा विद्युत प्राधिकरण आफैंले बनाएको आयोजनाको काममा ढिलाई हुने र आयोजनाको लागत समेत तुलनात्मक रुपमा महँगो समेत देखिएको छ । त्यसको लागि चमेलिया जलविद्युत आयोजनासम्म पुग्नै पर्दैन । म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम बेनी बजारबाट ५ किलोमिटरको मात्रै दुरीमा रहेको रघुघाट जलविद्युत आयोजनालाई नै हेरे पनि पुग्ने अवस्था छ । यो आयोजना पहिचान भएको भएको २० वर्ष भयो । आयोजनाको काम सुरु हुने भनेर दशौं तहका कर्मचारीले हेर्न थालेको पनि १० बर्षभन्दा धेरै समय भयो । अहिलेसम्म आवास क्षेत्रको निर्माण र केही किलोमिटर धुले सडक बनेको छ भने सुरुङ निर्माणको काम सुरु मात्रै भएर बसेको अवस्था छ । ३२ मेगावाटको यो आयोजनालाई अब ४० मेगावाट क्षमताको बनाउने र यसलाई पनि कम्पनी मोडेलमा लगेर स्थानीयलाई समेत सेयर लगानी गर्न दिने कुरा अहिले आएको छ । तर भारतीय एक्जिम बैंकले लगानी गर्ने, उसकै सर्त अनुसार भारतीय बाहेकका ठेकेदार आउन नपाउने र प्राधिकरणको काम गराउने अहिलेसम्मको ढङ्गलाई हेर्ने हो भने यो प्रोजेक्ट अझ ८–१० वर्ष अगाडि सम्पन्न हुन्छ भन्न सकिन्न । आयोजना पहिचानदेखि आयोजना सम्पन्न हुँदाको समय ३० बर्ष लागेपछि यो आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत कति बन्ला ? कति कमाउला र सेयर लगानी गर्नेलाई कति लाभांश वितरण गर्नसक्ला ? अनि यस्ता आयोजनामा गरिने जनताको लगानी फर्किएर घर आउला कि उतैबाट काँशीतिर जाला ? यो सोचनीय विषय हो ।
सरकारी स्तरबाटै केही आकर्षक जलविद्युतका आयोजनाहरुको छनोट गर्ने, जनतालाई सकेजति सेयर किन्न लगाउने, त्यसबाट जनाताको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार ल्याउने र आन्तरिक पूँजीकै परिचालनबाट जलविद्युतको विकाश पनि गर्ने सरकारी मनसाय सकारात्मक नै भए पनि व्यवस्थापन ठीक ढङ्गले गर्न नसक्दा परिणाम सकारात्मक न आउने कुरा पनि पक्का छ । यदि जलविद्युत क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिँदैन र यथा अवस्थामा गतिलो परिणामको मात्रै खोजी गरिन्छ भने त्यो बेकामे गफ मात्रै हुनसक्छ ।
नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुने र जलविद्युत आयोजनाहरुको पारदर्शी व्यवस्थापन गरिने हो भने सरकारले नै आयोजना छनोट नगरे पनि खासै फरक पर्दैन । किनकि निजी क्षेत्रबाट बनिरहेको जलविद्युतका आयोजनाहरुमा पनि स्थानीयलाई १०५ र सर्वसाधारणलाई १५५ सेयर दिने अभ्यासको शुरुआत भएकै छ । सरकारले हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक विधि बनाउने, विधिमा कडाइका साथ हिँडाउने र आफू पनि हिँड्ने हो । त्यही पनि केही हुन्छ कि भनेरै अहिलेसम्म पनि सान्जेन, रसुवागढी र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता जलविद्युतका आयोजनामा जनताले सेयर हाल्ने रुचि देखाएकै छन् र अन्य आयोजनाहरुलाई पनि हेरिरहेका छन् । सरकारले प्रोजेक्ट नै दिने कुरा नराम्रो नभए पनि नियमनकारी निकाय दिनु र त्यसलाई साँच्चीकै प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवस्यकता हो । त्यस्तो भएन भने अहिलेसम्म सेयरमा लगानी गरेकाहरुले पनि पैसालाई बरु बैंकमै राखेको भए ठिक हुने रहेछ ! भन्ने दिन आउन सक्तछ ।
२०७५ असोज १२, गैंडाकोट
(लेखक नेकपाका नेता तथा पूर्व सांसद् हुन् ।)