काठमाडाैं । कर्मचारी समायोजनमा भएको आलटालले स्थानीय र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाले अझै गति लिन सकेको छैन ।
अाजकाे नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा याे खबर छ – कर्मचारी समायोजन नहुँदाको सबैभन्दा बढी असर स्थानीय तह र प्रदेशको प्रशासनिक कार्यमा परेको छ ।
संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए पनि सोहीअनुरुप प्रशासनिक संरचना चलायमान हुनसकेको छैन । चलायनमान हुन नसक्नुमा मुख्य कारण कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।
साविकका स्थानीय निकायबाहेक गाविसबाट गाउँपालिका र नगरपालिका बनेको सयौं स्थानीय तहले अझै पनि पूर्णरुपमा गति लिन सकिरहेको छैन ।
कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा सुगम स्थानीय तहमा फाजिलमा समेत कर्मचारी कार्यरत छन् ।
दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीका दैनिक कामसमेत प्रवाहित भएका गुनासा हरेक दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् ।
