संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन बिहीबार मध्यरातिदेखि समाप्त भएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै बिहीबार रातीदेखि संघीय संसद अन्र्तगत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य हुने घोषणा गरेका थिए ।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने र अन्त्य गर्ने व्यवस्था रहेको छ । दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत २०७५ बैशाख २३ गते आइतबार पहिलो बैठक बसेको प्रतिनधिसभा बैठक असोज ११ गतेसम्म गरी जम्मा १ सय ३५ दिन चालु रहेको थियो । यो अवधिमा संसदको ६९ दिनमा ७९ पटक बैठक बसेको थियो ।
यो अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुको साथै कर प्रस्तावबाहेक विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरी सर्वसम्मतिले पास गरेको थियो । यो अधिवेशनमा विभिन्न २६ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ । दर्ता भएका विधेयकमध्ये १८ वटा विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पास भैसकेका छन् ।
त्यसैगरी ६ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन्भने राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा सन्देश पठाइएको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा पेश भएका विभिन्न ७ वटा विधेयकमध्ये ५ वटा विधेयक पारित भैसकेको छ । बाँकी दुई विधेयक राष्टियसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार गएको भदौ १८ गतेदेखि मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो अधिवेशनले केही अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यसैगरी विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पनि यो अधिवेशनमा बैठकमा पेस भएका छन् । यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले महिला हिंसा विरुद्धको सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
यस अवधिको १ सय ३५ दिनमा ८९ पटक बैठक बसी १ सय ९३ घण्टा संसदीय काम कारवाही भएको प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । यो अवधिमा ४ पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक बसेको थियो । संसदको यस अधिवेशनमा संसदीय समितिहरुको गठन र सभापतिसमेत चयन भएका छन् ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दै सभामुख महराले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको वा नभएको विषयमा अनुगमन गर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
Previous Articleउवासंघद्वारा आयकर सङ्कलनको व्यवस्था
Next Article ‘अलि अलि तिम्रो मायाँ’ बजारमा