जनप्रतिनिधिलाई मेलमिलाप तालिम

बागलुङ, २ जेठ– कानूनले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकेको छ । यसरी तोकिएका संयोजकको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले गाउँगाउँमा हुने सबैखाले बिबादको अन्त्यका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने प्रावधान छ । तर बागलुङका अधिकांस स्थानीय तहमा पछिल्लो एक महिना यता मात्र समिति गठनको काम शुरु भएको छ । यसरी गठन भएका समितिले पूर्ण रुपमा काम गर्ने अवसर पाईसकेका छैनन् । बरु जनप्रतिनिधिहरुनै कसरी आफ्नो काम थाल्ने भन्नेमा अन्यौल छन् । जसका कारण स्थानीय तह गठनको एक बर्ष पुग्दा पनि न्यायिक समितिमा छिटफुट रुपमा मात्र मुद्दा आएको उपप्रमुखहरुले बताए ।
त्यस्ता समितिले अधिकांस मुद्दाको किनारा लगाउन सक्ने कानूनी प्रावधान भएपनि सबै जनतामा उनीहरु प्रति विश्वास पलाउन सकेको छैन । सामान्य झैझगडा र मनमुटावमा समेत प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुने क्रम भएकोले समुदाय तहमा मुद्दा मिलाउन मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम लिएको वडिगाढ गाउँपालिकाका उपप्रमुख अमरबहादुर श्रीषले बताए । ‘कसरी मुद्दाहरुलाई टुंगोमा पु¥याउने भन्ने कुरा यो तालिमले हामीलाई सिकाएको छ’ श्रीषले भने, ‘यस अघि हामीले मुद्दालाई हार जितमा लगेर टुंग्याउने मात्र बुझेका थियौं, समुदायमा पुनस्थापना गर्ने काम महत्वपूर्ण रहेछ ।’ गाउँपालिकाहरुले यो बर्ष बजेट समेत बिनियोजन गरेर ४८ घण्टे तालिम संचालन गरिरहेका छन् । मेलमिलाप परिषदबाट तालिम पाएका तथा जिल्ला अदालतमा सूचिकृत भएका मेलमिलाप कर्ताले उनीहरुलाई तालिम दिने गरेका छन् । सबै तहका समिति सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यले तालिम पाएपछि समुदाय तहमा भएका घटना तथा बिबादको समाधान खोज्नेछन् । केही तहमा तालिम संचालन भैसकेको छभने केहीमा बाँकी छ ।
ताराखोला, बडिगाढ लगायतमा तालिम संचालन भैसकेको मेलमिलापकर्ता ममतादेवी शर्माले बताईन् । मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम पाएका कार्यपालिकाका सदस्य, वडा सदस्यहरु उत्साही भएका छन् । उनीहरुले फौजदारी बाहेकका सबै मुद्दा मेलमिलापबाट टुंगोमा लैजान सकिने ज्ञान पाएको बताए । झैझगडा, कुटपिट, सम्बन्ध विच्छेद र लेनदेन बिबादका मुद्दाहरुलाई अवदेखि प्रहरी वा अदालतमा पठाउनु नपर्ने गरी न्यायिक समिति र मेलमिलाप कर्ताको व्यवस्था गरिएको हो । अधिकांस तहमा ढीलागरी समिति गठन भएकोले नागरिकलाई समिति बारे ज्ञान नभएको गलकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुका काउचाले बताइन् । नेपालमा नयाँ अभ्यास भएपनि मेलमिलाप प्रकृया विश्वका धेरै देशमा प्रभावकारी छ । सिंगापुरमा दुइ तिहाई मुद्दा मेलमिलापकर्ता बाट टुंगोमा पुग्ने गरेको तथ्यांक छ । उपप्रमुखहरु कानूनी रुपमा अदक्ष र अन्य काममा व्यस्त हुने भएकोले मुद्दा प्रहरीमा पुग्ने गरेको गाउँले बताउँछन्  ।