अब बजार अनुगमन स्थानीय तहबाट

बागलुङ, ६ वैशाख – उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले बजार अनुगमनको नयाँ निर्देशिका स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई गर्ने ठगीको अनुगमन र मुल्याङ्कन स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आपुर्ति मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरेको हो। बजार अगनुगमनको जिम्मा लिँदै आएको उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग वाणिज्य विभागमा गाभिएपछि स्थानीय तहबाटै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो।
आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गर्नेुपर्ने हुन्छ। समितिमा कम्तिमा ७ जना राखिनेछन्। समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख, स्थानीय तहको आर्थिक समितिको संयोजक, इलाका कार्यालयको अधिकृत, सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ, उद्योग वणिज्य संघको प्रतिनिधि, उपभोक्तावादी संस्थाको प्रतिनिधि र उक्त स्थानीय निकायमा बजार हेर्ने कर्मचारी रहनु पर्ने व्यवस्था छ। उक्त निर्देशिकले आवश्यक परे स्थानीय निकायले नै नयाँ नियम बनाएर अनुगमन गर्नु सक्ने बताएको छ।
आपुर्ति मन्त्रालयका प्रबक्ता मुकुन्द प्रसाद पौडेलका अनुसार केन्द्रीय सरकारसँग जस्तै पर्याप्त प्राविधिकहरु स्थानीय तहमा नभएकाले मोटामोटी रुपमा देखिएका समस्यालाई सुल्झाउने गरी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। पौडेलले ५ जनाससम्म सदस्यले बजार अनुगमन गर्नु सक्ने जानकारी पनि दिए। अनुगमन गर्दा वस्तु तथा सेवाको दर्ता, आपूर्ति मुल्य, गुणस्तर, नापतौल लगायतको कुरामा आधारित रहेर अनुगमन गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। तरकारी, फलफुल, माछामासु, मिठाई , तरकारी बजार र बधशालाको छुट्टै व्यवस्था गर्न उक्त निर्देशिकाले स्थानीय निकायलाई भनेको छ।
बजार अनुगमन टोली गठन गर्दा स्थानीय तहको एक अधिकृतस्तरको बजार हेर्ने कर्मचारीको नेतृत्वमा पठाउने, विषयगत क्षेत्रको प्रतिनिधि सकेसम्म उपलबध गराउनुपर्ने, स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको प्रतिनिधि, उपभोक्तवादी संस्थाको प्रचिनिधि, सञ्चारकर्मी, उद्योग वाणिज्य संघको पदाधिकारी (उपलब्ध भएसम्म) लैजान पाउने व्यवस्थापनि त्यसमा गरिएको छ।
उक्त टोलीले वस्तु तथा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मुल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापन, लगायत व्यापारिक क्रियाकलापको बारेमा अनुगमन गर्न पाउनेछ। व्यापारिक वस्तुको कालोबजारी, एकाधिकार, मिलेमतो, कृतिम अभाव, बजार प्रवेशमा अवरोध, गैर-प्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलापलाई ध्यान दिनु पर्ने कुरामा त्यसले जोड दिएको छ। यसैगरी मिसावट, गुणस्तरहिनता जस्ता कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अगनुगमनमा स्वतः जानु भन्दा उजुरीलाई आधार मान्न जोड दिइएको निर्देशिकामा उपभोक्ताले कुनै सूचना उपलब्ध गराएमा, कुनै निकायले अनुगमन गर्न निर्देशन दिएमा, संचारमाध्यममा उपभोक्तामाथि ठगी भएको समाचार आएमा अनुगमन गर्न सकिने, व्यापारी तथा व्यवसायीको कुनै गल्ती देखिए उनको व्यवसाय निश्चित समयको लागि बन्द गराउन पाइने, सम्बन्धित व्यक्ति नियन्त्रणमा लिई खानतलासी समेत गर्न पाइने वयवस्था छ। अनुगमन समितिले दोषी देखाए आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्थापनि छ।
अनुगमनमा जाने टोलीले व्यवसायीसँग भद्र तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्ने, व्यवसायीहरुसँग कुनै उपहारहरु लिन नपाउने र कसैले निर्देशिका विपरित काम गरेको पाइए विभागी कारवाही समेत हुनेछ। अनुगमनमा जाने टोलीलाई खाजाखर्च बापतको रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा समेत उल्लेख छ।
वाणिज्य विभागमा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागपनि गाभिएपछि अनुगमनको काम ज्यादै कठिन हुने प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। पौडेलका भनाईमा, वाणिज्य विभागको काम व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो, त्यस्तै उपभोक्त हित संरक्षण विभागको काम बजारलाई नियमन गर्नु हो। यी दुबै काम एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा हुँदा अनुगमनको काम प्रभावकारी नहुने भएकोले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहबाटै बजारको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु आवस्यक रहेको जानकारी उनले दिए।