भयावह अर्थतन्त्र र समृद्धिको सपना

विष्णु रिजाल
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिका सम्बन्धमा गत चैत १६ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्र बहसमा छ । ८९ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको उक्त श्वेतपत्रमा बढी नकारात्मक, निराशाजनक, वास्तविकताभन्दा बढी बढाइचढाइयुक्त र यथार्थभन्दा भिन्नै रहेको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता र त्यस निकट बुद्धिजीवीले तर्क गरिरहेका छन् । संसद्मा भएको छलफलपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूले यथार्थमा आधारित भएरै श्वेतपत्र ल्याएको दोहो¥याउँदै मुलुकको आर्थिक अवस्था निराशाजनक रहेको बताउनुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा श्वेतपत्र निराशाजनक नै छ । ८९ बुँदामध्ये छवटा बुँदामा मात्र वर्तमान सरकारले गर्ने कामका विषयमा उल्लेख छ, बाँकी बुँदामा भएन, छैन, रहेन, देखिएन भन्ने जस्ता क्रियापद आउने गरी नकारात्मक चित्रण गरिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले आर्थिक अनुशासन पालना नगरेका कारण मुलुक आजको संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको चित्रण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न निकै कठिन रहेको जनाउ दिनुभएको छ ।
श्वेतपत्र जारी भए पनि, नभए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा सबैलाई चिन्ता छ । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि धमाधम विनायोजना र विनाबजेट विश्लेषण कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्ने र त्यसबाट राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व बढ्ने कुरा हामीकहाँ रोग जस्तै भइसकेको छ । त्यही कारणले गर्दा राज्य क्रमशः आर्थिक रुपमा कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यही क्रम बढ्दै जाने हो भने कुनै दिन कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सन वितरण गर्न नसकेर राज्य नै टाट पल्टिने त होइन भन्ने खतरा देखा परेको छ । अर्कातिर हामीकहाँ विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । आम रुपमा आर्थिक क्रियाकलाप सिर्जना गर्ने विकासका आयोजनाहरू चाहिँ थोरै कार्यान्वयन हुने अथवा हुँदै नहुने तर साधारण खर्च चाहिँ बढेको बढ्यै हुने बाटो भनेको मुलुक क्रमशः टाट पल्टिने संकेत नै हो । विगत पाँच वर्षको आर्थिक विश्लेषण गर्दा कुल बजेटको २१ प्रतिशत मात्र विकासतर्फ विनियोजन भएको पाइन्छ । त्यसमा पनि ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । जब विकास बजेट नै त्यति धेरै विनियोजन हुन्छ र त्यही पनि कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यस देशमा आर्थिक वृद्धि दर कम भयो, नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय कम भयो, आर्थिक क्रियाकलाप कम भयो भन्नुको मात्रै के अर्थ रहन्छ र ?
मुलुकभित्र उत्पादनमा पटक्कै जोड छैन । भएका उद्योगधन्दा बन्द भए, नयाँ खुलेका छैनन् । निजी क्षेत्र पनि वस्तु उत्पादनभन्दा सेवाका उद्योगमा बढी रमाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रको खतरनाक पक्ष भनेको व्यापार घाटा हो । हामीकहाँ केही पनि उत्पादन नहुने भएपछि सबै बाहिरको उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । दुःखको कुरा छ, हामीले एप्पल, सामसुङ जस्ता उत्पादन गर्न नसकौँला तर धान, गहुँ, दालदेखि अण्डा, फलफूलसम्ममा पनि हामी विदेशमै निर्भर छौँ । यसले हाम्रो व्यापार घाटाको असन्तुलनलाई नराम्ररी बढाइदिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷ ७४ मा नौ खर्ब १७ अर्ब व्यापारघाटा मुलुकले बेहोर्नुपरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३४ दशमलब ४ प्रतिशत हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा मात्रै छ खर्ब १४ अर्ब व्यापार घाटा मुलुकले भोगिसकेको छ । यस्तो घाटा स्वाभाविक रुपमा भारतसँग छ । हामीकहाँबाट बाहिर जाने सामान अत्यन्त न्यून हुने अनि सबै कुरा उतैबाट आउनुपर्ने भएपछि हामीबाट दैनिक करोडौँ रकम बाहिर गइरहेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भाषणको विषयमा मात्र होइन । यहीँनेर छ, हामीलाई समस्या । हामी यस असन्तुलनलाई कसरी हटाउन सक्छौँ ? बाह्य वस्तुको तुलनामा राष्ट्रिय उत्पादनलाई कसरी बढावा दिन्छौँ ? हाम्रो अर्थतन्त्रको भविष्य यसैमा निर्भर छ । आजको युगमा विदेशी वस्तुलाई प्रवेश नै दिन्नौँ भन्न सम्भव छैन । हाम्रा आवश्यकता र कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूले पनि हामी त्यसो गर्न नसकौँला तर आफ्ना उत्पादनलाई प्रश्रय दिने कुरामा कुनै व्यवधान छैन ।
हामीले प्रशासनिक खर्चभार बढ्ने व्यवस्था अवलम्बन गरेका छौँ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि यति धेरै प्रशासनिक संरचना बढेको छन्, तिनले राज्यकोषमा थप व्ययभार सिर्जना गर्दछन् । ३५ हजार जति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशका ५५० जनप्रतिनिधिबाट पनि राज्यकोषमा भार नै थपिएको छ । साथै, प्रदेश तहमा मन्त्री, मन्त्रालय, संसद् आदि भइसकेपछि ठूलो खर्च तिनीहरूकै कारण बढेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट चलाइरहेको मुलुकका लागि यो थप बोझ कसरी टार्ने भन्ने चुनौती खडा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिका धेरै ठूला सपना देख्नुभएको छ, जनतालाई सुनाउनुभएको छ । तर, राष्ट्रिय ढुकुटी लगभग रित्तो छ । पूर्ववर्ती सरकारले आर्थिक अनुशासनका सामान्य नियमहरू पनि पालना नगरेका कारणले अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा पुगेको बेलामा समृद्धिका योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्लान् त ? स्वाभाविक प्रश्न उठे पनि प्रधानमन्त्री ओली त्यति चिन्तित देखिनुहुन्न । आर्थिक अनुशासन कायम गरिन्छ, स्रोत परिचालन गरिन्छ, चुहावट रोकिन्छ, अपुग रकम सरसापट गरिन्छ तर विकासका गति रोकिँदैन भन्ने उहाँको आत्मविश्वास छ । हालै एक साँझ बालुवाटारमा यसबारेमा लामो चर्चा हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको ठीकै लाग्यो, कुनै पनि देश धनी भइसकेपछि विकास हुने होइन, विकास गर्दै धनी हुने हुन् । अहिले धनी र विकसित भएका देश पहिला धनी थिएनन् । जतिबेला उनीहरूले विकास गर्ने चरण थियो, त्यसबेला त्यहाँ पनि गरिबी थियो, अव्यवस्था थियो । ती सबैलाई चिरेर जब उनीहरूले विकासका पूर्वाधारहरू तयार गरे, विकासमा गति ल्याए, त्यसपछि तिनीहरूको गरिबी सधैँका लागि भाग्यो । प्रधानमन्त्रीको यस विश्लेषणमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन । जनतामा आशा जगाउन उहाँ पर्याप्त मात्रामा सफल भइसक्नुभएको छ । अब त्यसलाई कार्यान्वयन भएको हेर्न जनता आतुर छन् ।
मुलुकमा लामो समयपछि स्थिर सरकार बनेको छ । कसैको पनि बहुमत नहुने, सरकार बन्नासाथ कहिले ढल्छ भनेर चर्चा हुने र अर्को सरकार आएपछि नीतिहरूको निरन्तरता नहुने कारणले गर्दा हामीकहाँ विकासमा भद्रगोल भइरहेको छ । यसपटकको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले त्यस अवस्थालाई हटाएका छन् । एउटै घोषणापत्र र एकताको प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा होमिएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै दुई तिहाई ल्याएर सरकार बनाएका छन् । अहिले प्राविधिक रुपमा दुई पार्टीको सरकार भए पनि आगामी वैशाख ९ गते एउटै पार्टी घोषणा भएपछि यो एक पार्टीको सरकारमा रुपान्तरण हुनेछ । यस्तो अवस्थामा अबको सम्पूर्ण ध्यान विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्नेबाहेक अरु छुट यस सरकारलाई छैन ।
संसद्मा श्वेतपत्र प्रस्तुत भएपछि भएका बहसलाई पनि ध्यानमा राख्न जरुरी छ । अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने श्वेतपत्र कुनै विश्वविद्यालयको शोधग्रन्थ जस्तो होइन, यसले जनतालाई छुन्छ । त्यही भएर विगतको नकारात्मक कुरा मात्रै कोट्याएर र फलानाले गर्न सकेन भनेर मात्रै दायित्व पूरा हुँदैन । श्वेतपत्रमाथि टिप्पणी गर्दा प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका सांसदहरूले बढाइचढाइ भयो भनेर आलोचना गरे पनि त्यहाँ पेस भएका कुनै पनि तथ्यांकलाई चुनौती दिन नसक्नुले मुलुकको वास्तविकता के छ भन्ने देखाउँछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री पनि संसद्मै रहेको बेला श्वेतपत्रलाई उहाँले चुनौती दिन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँको मौनताले पनि स्थितिलाई बुझाउन मद्दत गरेकै छ । यो पनि आजको बहसको विषय होइन, ठूलो कुरा होइन । परिस्थितिको यथार्थ चित्रण नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन । यो पनि जानेकै विषय हो । तर, जनताको अपेक्षा यतिमा सीमित छैन । अरुले सकेनन् भनेरै जनताले वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक मत दिएर जिताएका छन् । त्यसैले अब अरुलाई दोष दिएर पन्छिन सक्ने अवस्था छैन ।