बागलुङमा बन्न लागेको जनजाति संग्रालय कहिले निर्माण होला ?

बागलुङ, १८ चैत– सामान्यतया कुनैपनि योजना एक बर्षमा सकिनु पर्ने हो, तर जनजातिको पहिचान झल्काउनका लागि बनाउन लागिएको जनजाति संग्राहलय ६ बर्षदेखि अलपत्र छ । बागलुङ नगरपालिका–१ रामरेखामा निर्माणाधिन भवनको एकतला ढलान गरेपछि जीर्ण अवस्थामा छ । बर्षातले झारपात उम्रेर बसेको यो भवनमा बटुवा बस्नेदेखि अपराधिक क्रियाकलाप समेत हुने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
नियमित बजेट अभाव र जिम्मेवार निर्माण समिति अभावमा भवन अलपत्र परेको जनजाति अगुवाहरु बताउँछन् । २०६७÷०६८ सालमा निर्माण थालनी भएर दुई बर्षसम्मको बजेटले पहिलो तला ठड्याईएको थियो । बजेट आउन छाडेपछि जीर्ण भएको हो । जिल्ला विकास समितिमा सरकारले गठन गर्ने आदिवासी जनजाति समन्वय समितिमार्फत उक्त भवन बनाउने योजना थियो । समिति भंग भएपछि जिम्मा लिने समेत कोही नभएको हो । ‘आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिका लागि आएको बजेट लगानी गरेर त्यति काम गरेका थियौं’ तत्कालिन उपाध्यक्ष ओमकार थापाले भने, ‘पछि जग्गा बिबाद र रकम पाउन छाडेपछि काम रोकियो ।’ समितिले जग्गाको बिबाद टुंग्याएपछि काम शुरु गर्न लाग्दा खर्च नभएर रोकिएको उनले बताए ।
समितिको लागि तत्कालिन जिविसमा आउने रकमबाट २५ लाख लगानी गरेर एक तला ढलान भएको थियो । त्यसपछि आएको बजेटलाई अन्य काममा प्रयोग गरिन थालिएको हो । समन्वय समितिमा फरक फरक पार्टीका उपाध्यक्ष आउने र उनीहरुले आफ्नै चाहनामा खर्च गर्ने क्रमले समेत यो अलपत्र परेको जनजातिका अगुवाको बुझाई छ । कम्तिमा ३ तला बनाएर जिल्लाभरका सबै जनजातिको संस्कृति झल्कने पोशाक, नृत्यु र चाडपर्वबारे संग्रह बनाउने योजना थियो । ‘बागलुङमा जनजातिको धेरै संस्कृतिहरु छन्, संरक्षण गरेर राखौं भनेर बनाउन लागिएको हो’ थापाले भने, ‘समयले बजेट र उत्साह समेत हराउँदा भवन अलपत्र परेको छ ।’ उक्त भवनको शिलान्यास तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी बिष्णुबहादुर थापाले गरेका थिए ।
थापा बागलुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर पनि शुक्रबारदेखि निवृत्त भएका छन् । ‘प्राप्त बजेटलाई दुइचार बर्ष एकीकृत गर्न सकेको भए निर्माण सम्पन्न हुने थियो’ उनले भने, ‘जिविसको अस्तित्व सकिएकोले अब स्थानीय तहको सहयोगले बनाउन सुझाव दिएको छु ।’ संग्राहलय बनाउने अभियानमा स्थानीय अन्य संस्थाले बखेडा समेत झिकेको जनजाति नेताहरु गुनासो गर्छन् । ‘हामीले जनजाति संग्राहलय बनाउने कुरा गरेका थियौं, तर स्थानीयले जनजातिले बनाएको बागलुङ संग्राहलय बनाउने भनियो’ एक जनजाति अगुवाले भने, ‘जिल्लाकै पहिचान झल्काउन खोज्दा बजेट सदुपयोग गर्न कोही अगाडि आएन ।’ स्थानीय रामरेखा सामुदायिक वनको जमिनमा निर्माण भएको भवनको स्वामित्वबारे लामो समय बिवाद समेत भयो । वन, तत्कालिन जिविस र आदिवासी जनजाति जिल्ला समितिले संयुक्त ३३ प्रतिशतको स्वामित्व लिने भन्ने सहमतिपछि बिबाद टुंगिएको थियो ।
स्वामित्व लिनेले लगानी पनि गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि लगानी समेत जुट्न छाडेको जनजाति नेताहरुको भनाई छ । ‘जनजाति समन्वयमा आएको बजेटलाई क्षमता विकासमा समते खर्च नगरी भवन बनाउन लगायौं, तर अरु दुई संस्थाले आफ्नो लगानी गरेनन्’ ओमकार थापा भन्छन्, ‘वनको जमिनलाई व्यत्तिको पोखरी भनेर अदालतमा मुद्दा समेत परेपछि भवन अलपत्र भएको हो ।’ अझै थप लगानी जुटाएर आर्कषक संग्राहलय बनाएमा नियमति अवलोकनको व्यवस्थापन गर्न सकिने, अध्ययन अनुसन्धान गर्नेका लागि गन्तव्य बनाउन सकिने उनले बताए ।
राजनीतिक नियुक्तीका उपाध्यक्ष फेरिईरहने अवस्थाले काममा कोही जिम्मेवार नभएको आदिवासी जनजाति जिल्ला परिषदका पूर्वअध्यक्ष तेजेन्द्र थापाले बताए । ‘राजनीतिक नियुक्तीका मानिसहरु ६÷६ महिनामा फेरिएकोले गम्भिर बन्न कोही खोजेनन्’ थापाले भने, ‘राज्यबाटै थालिएको काम राज्यबाटै पुरा हुनुपर्छ ।’ नाम जनजातिको राखेपनि जिविसको अगुवाईमा भएकोले पुरा गर्ने जिम्मा जिल्लाका सरोकार वाला र राज्यबाटै लिनुपर्ने उनले बताए ।