समृद्धिको बाधकः चिन्तनमा दासता

हरिनारायण गौतम
यतिवेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सहित बहुमतको सरकार बनेकोे छ  । ओलीको नेतृत्वमा रहेको बामगठवन्धनको सरकारलाई संघिय संसदमा दुईतिहाईभन्दा बढिको समर्थन मिलेको छ । केन्द्रिय सरकारमा दुईतिहाई मत प्राप्त गरेको सरकारको पक्षमा ६ वटा प्रदेश सरकारमा पनि वामगठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत छ । त्यतिमात्रै होईन, अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकामाा पनि वाम गठबन्धनको बहुमतप्राप्त सरकार सञ्चालनमा छन । सत्ता राजनीतिभित्र कसैलाई चीत्त नवुझेपनि यो नेपालको वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता हो । वास्तवमा यो परिघटना नेपालको वाम आन्दोलनको मात्र होइन, आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हो ।
सवैतिर आज देश वामपन्थीमय भएको छर । वामगठबन्धनको पक्षमा देशभित्र र बाहिर पनि अनुकूल स्थिति वन्दैछ । देशभित्र जनता शान्ति, सुशासन र छिटो आर्थिक विकास खोजिरहेका छन भने  विदेशका हाम्रा दुई छिमेकीहरू भारत र चीनले एकआपसमा सहयोगको हात बढाइरहेका छन । देश विकास गर्ने यस्तो अनुकूल अवस्था यो भन्दा अगाडि कहिल्यै थिएन र हुने सम्भावना पनि कमै होला ।  तर यसको समुचित उपयोग गर्ने विषय सवैको चासोको रुपमा हुन सकिरहेको जस्तो देखिदैन । अव ओली सरकारलाई शान्ति, समृद्धि र सुशासनको नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ, यसका लागि बामगठवन्धनको सरकारले केही महत्वपूर्ण बिषयमा ध्यान दिनै पर्दछ ।
वर्तमान सरकारको पहिलो काम नयाँ संविधान कार्यान्वयन नै हो । अहिले संघियताको ढाचामा ३ तहको सरकार छन । यी ३ तहबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने, स्थानीय सरकारलाई साधनस्रोत उपलब्ध गराउँदै जनताको काम र स्थानीय विकासमा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने गर्नु पर्दछ । घरदैलोको सरकार भनेर चिनिने स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरी जनताको मन जितेमा मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित हुनेछ । प्रदेश सरकार हाम्रो लागि नौलो बिषय होर । प्रदेशमा अहिले जननिर्वाचित व्यवस्थापिका र निर्वाचित सरकार छ, तर अरू केही छैन । प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले ब्यवस्थित सञ्चालन र आफ्नो प्रदेशमा विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छर । अहिले संघियता कार्यान्वयनको सुरुको चरण हो । सुरुमा राम्रो गरे पछि पनि यो संस्थागत भई राम्रो हुँदै जानेछ भने मतभेद उत्पन्न भएमा यसले पछि ठूलो समस्या बनाउन सक्नेछ । मुलुकको संघीयतालाई सफल बनाउन वर्तमान सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनै पर्दछ ।
वर्तमान सरकारले कार्य सम्पादन गर्दा हाम्रो मुलुकमा किन लामोसमयसम्म राजनैतिक आन्दोलन भए भन्ने कुरामा ध्यान दिनै पर्दछ । राणाशासन र शाही शासनको लामोसमयसम्म सत्ताधारीले विभेदको राजनीति गरे । जातिहरूबीच विभेद, महिला–पुरुषबीच विभेद, पूर्व–पश्चिमबीच विभेद, साना किसान, कमैया, सुकम्बासी, हलीप्रति विभेद, दलितमाथि विभेद, पहाडे र मधेसीबीच विभेद, सानो र ठूलोको विचमा विभेद गरी समाजलाई विभाजित गरी आफ्नो हैकम चलाए । यिनै विभेदलाई अन्त्य गर्न नै लामो समय राजनीतिक आन्दोलन भए । अहिलेको नयाँ संविधानले विभेदलाई अन्त्य गर्ने दह्रो आधार बनाएको छ । त्यो आधारलाई कार्यान्वयन गर्न अव प्रधानमन्त्री र केन्द्रका मन्त्रीहरू, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, महिला, देशका प्रमुख जातिहरू, दलित, पछाडि परेका क्षेत्र र समुदाय, बुद्धिजीवीहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय एकता काउन्सिल बनाउनु पर्दछ । यस काउन्सिल मार्फत देशमा समानता ल्याउन आजसम्म के के काम भए ? त्यसको मूल्यांकन गर्दै आगामी वर्ष के के गर्ने भन्ने सुझाव दिने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । अवको ५ देखि १० वर्षको बीचमा मानव निर्मित विभेदको पूर्ण अन्त्य गरी नेपाली–नेपालीबीच पूर्ण समानता स्थापित हुने वातावरण बनाउने काममा सरकार लाग्नु पर्र्दछ  । मुलुकभर यति ठूलो वामलहर आएको समयमा पनि २ नम्बर प्रदेशमा किन यसको खास प्रभाव पर्न सकेन भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिएर सरकारको अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा २ नम्बर प्रदेशका जनताको मन जित्नेगरी विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
अहिले मुलुकले चाहेको सुशासन हो । सुशासनको मुख्य कडी भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हो । वर्तमानमा हरेक क्षेत्र माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार र कमिसनले आक्रान्त छर । जहाँ कोट्यायो, त्यहीं गन्हाउँछ । भ्रष्टाचारले आक्रान्त क्षेत्रमा जति खन्याए पनि त्यो दुरुपयोग भएर जान्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, सुशासन, विधिको शासन र पारदर्शितालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि वर्तमान सरकारको प्रमुखरुपमा ध्यान जानु पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा हामीले चीनको राष्ट्रप्रति सी जिन पिङको कामबाट सिक्न सक्छौं । अनियमितताको विषयमा चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको माथिल्लो तहका नेतादेखि सेनाको प्रमुख समेत भइसकेका ब्यक्तिसहित अढाई लाखभन्दा बढी पार्टीका सदस्यहरूलाई कारबाही गरिसकिएको छ । यो अभियान अहिले पनि त्यहाँ जारी छ । वर्तमान सरकारले पनि यस्तै दृढताकासाथ भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र अनियमितताका विरुद्ध अभियान छेड्न सक्नु पर्दछ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले समृद्धिको नारालाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ । यसलाई नारामा मात्रै सिमित राखेर हुदैन, कामबाटै नयाँ संस्कृति स्थापित गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग परफरमेन्स कन्ट्याक्ट गर्ने, मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले परियोजना प्रमुखसँग कन्ट्याक्ट गर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्दछ । समयमा काम पुरा गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, समयावधिमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नेलाई हटाएर अर्कोलाई जिम्मेवारी दिने पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ । अहिले अराजकता र दण्डहीनताले पराकाष्ठा लिएको छ, जसले जे गरे पनि छुट भइरहेको छ । अहिले आमनागरिकमा सरकारको अनुभूति नै छैन । यसको अन्त्य हुनै पर्दछ । सवै क्षेत्र र स्थानमा सरकारको उपस्थिति देखिनै पर्दछ । सबै नियम कानुन बमोजिम चल्ने र उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने कठोर व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसबाट नै सदारचारयुक्त संस्कृतिको निर्माण हुनेछ र मुलुकवासी आशावादी हुनेछन ।
हाम्रो संविधानले महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांग, बेरोजगार युवा, पछाडि परेका समुदाय लगायतलाई सम्बोधन हुनेगरी मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता मौलिक अधिकारका बिषय  हाम्रा कतिपय छिमेकी देशमा छैन । यी कुरा पुरा गर्नसके नेपाल लोककल्याणकारी राज्यको नमुना बन्न सक्दछ । देशमा आर्थिक समृद्धिको आवाज सबैले उठाइरहेका छन । वास्तवमा आजको मुख्य काम भनेको छिटोभन्दा छिटो आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउने हो । यो गर्नलाई संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक समृद्धिको बाटो भनेर मार्गदर्शन गरिएको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको प्रभावकारी र समन्वयकारी भूमिकाद्वारा आर्थिक समृद्धि गर्ने बाटो देखाइएको छ । राज्यले शान्ति सुरक्षा, लोककल्याणकारी कामको साथै पूर्वाधारको विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, नियमन गर्ने काम गर्नुपर्छ ।  निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले उद्योग, बन्दव्यापार, पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । विदेशी पुँजीलाई देशमा भित्राउनका लागि प्रभावकारी कानुन र कार्यप्रणाली आवश्यक छ । वर्तमान कानुनी पाटोलाई सोही अनुसार सुधार गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक सहकारीमा आबद्ध छन । यसमा महिलाको संख्या अत्याधिक छ । यिनै सहकारीले खर्बौंको रकम सञ्चालन गरीरहेका छन । सहकारीको देशभर नेटवर्क छ । यो क्षेत्रलाई अब कृषि र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, साना घरेलु उद्योगको विकासमा लगाउनुपर्छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न तीनै तहको सरकारले सहकारीलाई भरपुर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र साहै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उत्पादन छैन, रोजगारी छैन, दैनिक उपभोगका लागि पनि हामीले विदेशीको मुख ताक्नुपरेको छ । आयात बढेको बढ्यै छ, निर्यात छैन, व्यापार घाटा डरलाग्दो गरी बढेको छ । राजस्व संकलन पनि घट्न थालेको छ । रेमिटेन्सको आय पनि घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने कदम चाल्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउने काममा बढी ध्यान दिनुपर्दछ । कृषि, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन, साना घरेलु उद्योगहरूको उत्पादन बढाउन विशेष जोड दिनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ लक्षित देखिँदैन । अहिले पनि कृषिमा धेरै राम्रा काम छन, तर ती वास्तविक किसानकहाँ पुग्दैन, कारण बिचौलियाले नै खान्छन ।
वास्तवमा कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकार प्रभावकारी ढंगले लाग्न सक्यो भने ६ महिनाभित्र उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने परिणाम दिन सक्छ । साना घरेलु उद्योग ब्यवसायीसंग उत्पादन बढाउन र रोजगारी बढाउन के गर्नुपर्छ भनी सुझाव माग्ने र सरकारले केही नीतिगत समस्या हल गरेर जानु पर्दछ । सानो सहयोगबाट छिटो उत्पादन बढाउने र रोजगारी बढाउने थलोको रुपमा साना घरेलु उद्योग महत्वपूर्ण हुन सक्दछन । अहिले उत्पादनमूलक उद्योगहरू हराइरहेका छन । वास्तवमा हिजोको औद्योगिक घरानाहरू, व्यापारी घरानामा परिणत भएका छन । उद्योगतर्फका जिम्मेवार ब्यवसायीहरुलाई बोलाएर उनीहरुको सुझाव लिएर देशभित्र उत्पादन उद्योग बढाउन जरुरी छ । घट्दो रेमिटेन्सको तत्काल समाधान गर्न चालु हुन्डी प्रथालाई अन्त्य गर्न दह्रो कदम चाल्नुपर्छ । त्यसबाट रेमिटेन्सलाई ह्वात्तै माथि उठाउन सकिन्छ । अव सरकारले एक वर्ष भित्रमा कति, पाँच बर्षभित्रमा कति विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने प्रस्ट लक्ष्यसाथ काम अघि बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यसलाई अघि बढाउन यसतर्फका जिम्मेवार ब्यवसायीहरुको सल्लाह अनुसार पर्यटन क्षेत्रको विस्तारतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ। धेरै समयदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउने र भारतले प्रतिबद्धता गरेका विकासका काम समयभित्र पुरा गर्न भारतलाई भन्नुपर्दछ । चीनसँग नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । बीआरआई अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं, पोखरा–लुम्बिनी रेलवे लाइन बिछ्याउने, उत्तर–दक्षिण तीनवटा सडक निर्माणमा चीनसँग सहयोग माग्ने, जलविद्युत परियोजना र नेपालमा जलविद्युत क्षमताको वैज्ञानिक अध्ययन, पानीको व्यवस्थापन र नेपालमा कृषिको लागि सिंचाइको स्थायी व्यवस्था गर्न चीन सरकारसंँग विशेष अनुरोध गरेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न देशको राजस्वले मात्र पुग्नेवाला छैन । यसको लागि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान र रूससँग पहिलो पाँच वर्षको लागि आर्थिक सहयोग अनुरोध गर्नुपर्छ । सरकारले कम्तीमा पनि तीन वर्षलाई मितब्ययिताको वर्ष बनाउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च, जनताका आवश्यक कुरा र सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक कुरा बाहेक सबै कुरा रोक्नुपर्दछ । विदेश भ्रमण गर्ने, नयाँ भवन बनाउने, नयाँ गाडी किन्ने जस्ता फजुल कुराहरुलाई तत्कालै स्थगित गर्नु पर्र्दछ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने र साधारण खर्च घटाउने आभियान नै चलाउनुपर्छ । हाम्रा जनप्रतिनिधीमा पुरानै संस्कार र संस्कुतिले घर जमाएको छ, यसलाई  चिन्तनबाटै मुक्त गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । नेतृत्वलाई अगाडि बढ्न उक्साउने तर चिन्तनमा दासता कायमै राख्न चाहने आफ्नाहरुबाट नै जोगिदै अगाडि बढ्नु पर्दछ । सवैले आशा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीमा दृढ इच्छाशक्ति भयो भने मात्रै मुलुकमा लोकतन्त्र सुदृढ भई संघीयता फस्टाउने छ । नत्र छिट्टै असफल राष्ट्र बन्ने खतराबाट मुलुक मुक्त भइसकेको छैन भन्न सकिन्छ ।