सर्वोच्चद्धारा ‘उजुरी तामेलीसम्बन्धी मापदण्ड’ कार्यान्वयनमा रोक

काठमाडौं, १४असोज – सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको ‘उजुरी तामेलीसम्बन्धी मापदण्ड’ कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
उक्त मापदण्ड लागू भए आयोग स्वेच्छाचारी भई द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि बाटो खुल्ने खतरा पैदा भएको दाबीसहित द्वन्द्वपीडितद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । आयोगले द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ गत साउन ४ गते जारी गरेको थियो ।
रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले तत्कालका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । तामेली मापदण्डका आधारमा ३० हजार उजुरीको मात्र कम्प्युटर इन्ट्री गरी करिब १२ सय व्यक्तिको फाइल तामेलीमा पठाइएको दाबी पीडितको छ ।
तामेली मापदण्ड रोक्न माग राखेर कांग्रेस नेता एवं पूर्वसभासद् विनयध्वज चन्द, काभ्रेकी देवी सुनुवार, बब्लु तामाङ, विष्णुप्रसाद खरेल, काठमाडौं चोभारका देवबहादुर महर्जन, रसुवाका झकबहादुर भुसाल, ओखलढुंगाकी जमुना रोका, रामेछापका शिवकुमार बुढाथोकी, कल्याण बुढाथोकी, शंकरबहादुर बुढा, डिकबहादुर तामाङ, ज्ञानेन्द्रराज आरण, रुकुमका मोहन ओली, धनुषाका चिरञ्जीवी वास गिरी र भोजपुरकी कमला राई तिमल्सेना सर्वोच्च पुगेका थिए । रिट दायर गर्नेमा द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्ष दुवैबाट पीडित छन् ।
आयोगमा पीडितका तर्फबाट ५३ हजार सात सय ८६ उजुरी परेका छन् । ऐनअनुसार बनाइएको मापदण्ड लागू भएमा द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट चन्दा असुली, शिक्षण पेसाबाट वञ्चित गरिएका, भगौडा भनिएका सेना, प्रहरीको कब्जा गरिएको सम्पत्ति, द्वन्द्वरत पक्षको आन्तरिक कारबाहीमा परेका, बालसैन्यका रूपमा भर्ती गरिएका, हिट लिस्टमा राखेर मानव ढालका रूपमा प्रयोग गरिएका जस्ता उजुरी बेकम्मा हुने दाबी उनीहरूको छ । आयोगले यस्तो प्रकृतिका पीडितलाई पीडितको परिभाषाभित्र राखेको छैन ।
तामेलीसम्बन्धी मापदण्डको बुँदा १ ९ख० मा द्वन्द्वको अवधिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित देखिन आएका उजुरी तामेलीमा राख्न सकिने आशयसहितको व्यवस्था छ ।
‘यस्तो व्यवस्थाले पीडितको उजुरी छानबिनमा आशंका देखिएपछि सर्वोच्च गएका थियौं । मापदण्डमा टेकेर स्वेच्छाचारी निर्णय हुने र व्यक्तिगत घटना भनेर चलखेलको आशंका उत्पन्न भएको छ’, द्वन्द्वपीडित निवेदक आरणले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘तत्काललाई रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भई विपक्षीलाई छलफलमा डाकिएको छ ।’
सर्वोच्चले आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसँग मापदण्डबारे कारण माग गर्दै छलफलमा उपस्थित हुन भनेको छ । मापदण्डको बुँदा नम्बर १ ९घ० मा उल्लिखित ‘द्वन्द्वरत पक्षबाट निःशस्त्र व्यक्तिलाई वा जनसमुदायविरुद्ध र लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा घटाइएको विषयसँग सम्बन्ध नभएको उजुरी’ भन्ने प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति मिल्ने दाबी पनि पीडितको छ ।
यस्तै बुँदा १-९ठ- मा ‘प्रथम दृष्टिमा तथ्य र प्रमाणको अभाव देखिएको वा अस्पष्ट उजुरी’ भन्ने प्रावधानअनुरूप तथ्य र प्रमाणको भार पीडित वर्गले नै पुर्‍याउनुपर्ने अन्यथा उच्च नेतृत्वविरुद्ध परेका उजुरी निष्क्रिय हुने अवस्था उत्पन्न भएको भनाइसमेत रिटमा छ ।
यस्तै बुँदा १ ९द० अनुसार ‘अनुसन्धान अधिकारीले दिएको छानबिन प्रतिवेदनबमोजिम आयोगले तामेलीमा राख्ने गरेको उजुरी’ भन्ने व्यवस्थाले पनि छानबिनमा आशंका उत्पन्न भई न्यायको मार्ग बन्द हुने अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।