आवश्यकता जवाफदेही नेतृत्व

हरिनारायण गौतम
नेपालमा धेरै पटक राजनैतिक आन्दोलन भए । तीनै राजनैतिक आन्दोलनका जगमा  परिवर्तन पनि भए । वास्तवमा वितेका सात दशकमा नेपालले थुप्रै राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी परिवर्तन पायो र विभिन्न किसिमका शासन प्रणालीको प्रयोगबाट गुज्रिरह्यो । २००७ सालमा १०४ वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्त्य भयो । ०१५ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय, ०१७ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात, ०३६ मा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा, ०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना, ०६४ मा गणतन्त्रको स्थापना र २०७२ सालको संविधानमार्फत संघित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको स्थापनाजस्ता राजनीतिक परिवर्तनसँगै अहिलेको मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । यसरी प्रत्येक राजनीतिक एवम् शासकीय परिवर्तनको मूल उद्देश्य मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास गर्नु भए पनि अहिलेसम्म त्यो पूरा हुन सकेको छैन । यसका वारेमा धेरै कोणबाट समिक्षा गर्न सकिन्छ ।
सन् १९५० को दशकमा नेपालकै हाराहारी रहेका र केही नेपालभन्दा आर्थिक, सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले धेरै कमजोर रहेका राष्ट्र आज विकास, सभ्यता र प्रविधिको छलाङ मार्दै समुन्नत राष्ट्रको दर्जामा पुगेका छन् । उदाहरणका लागि सन् १९७० को दशकमा नेपालभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको दक्षिण कोरिया अहिले संसारमा उदयीमान विकासशील राष्ट्रको दर्जामा स्तरोन्नति भएको छ । तर हाम्रो देश भने अन्तराषर््िट्रय समुदायले प्रयोगमा ल्याएका राजनीतिक पद्धति र सिद्धान्तको प्रयोग गर्नमा नै ब्यस्त रह्यो । यहाँका जनताको चाहनाअनुरूप परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका जगमा स्थापित नवीन शासन व्यवस्था, संविधान र राजनीतिक प्रणाली बारम्बार अभ्यासमा आउँदा पनि समृद्धिका लागि कुनै परिवर्तन संस्थागत हुन सकेनन् ।
विश्वको नै उत्कृष्ठ प्राकृतिक, सांस्कृतिक भौगोलिक सुन्दरता, विविधता र सम्पन्नताका कारण देशको विकास दु्रत गतिमा गर्ने प्रचुर सम्भावना यहाँ छन । प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आखिर किन मुलुक युगअनुसार चल्न सकेको छैन ? किन समयानुकूल भइरहेका राजनीतिक, सैद्धान्तिक, संवैधानिक एवम् कानुनी परिवर्तनले समाजको रूपान्तरण प्रक्रियालाई सहज तुल्याई देश र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन त ? के अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप राज्यको संरचना र शासकीय प्रणालीको परिवर्तित अभ्यासमार्फत मुलुकले भोग्नु परेका यावत समस्याको निराकरण हुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ त ? यी र यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा अहिले पनि ढुक्क संग भन्न सकिने अवस्था छैन । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कुनै पनि उत्तम राजनीतिक व्यवस्था, उत्कृष्ट संविधान, नियम, कानुन वा सैद्धान्तिक प्रणालीले कुनै पनि विकास, समुन्नति, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्दैन । त्यसका लागि कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने नेतृत्व आवश्यकता पर्दछ ।
हाम्रो मुलुकमा आजसम्म भएका राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी व्यवस्थाको अभ्यास विश्वका अन्य देशमा भएका राजनीतिक प्रणाली र कानुनले प्रयोग गरिसकेका छन । नेतृत्वको कुशलताको अभावका कारण विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक भनिएको २०४७ को संविधान सफल हुन सकेन । संसारका विभिन्न देशमा सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आइरहेको बेलायती वेस्टमिनिष्टेरियल नमुनाको संसदीय प्रजातन्त्र आफैँमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देशमा सफल हुन सकेन । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपश्चात् आममानिसले आपूmहरूको जीवन स्तरमा सुधार आई विकास र प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानी आउने सपना देखेका थिए । तर अपसोच न जनताको जीवन स्तरमा कुनै परिवर्तन आयो न त न्याय, समानता, विकास र प्रजातन्त्र नै संस्थागत हुन सक्यो । यसका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन तर मुल प्रश्न नेतृत्वको कुशलतासंग पनि जोडिएको छ ।  २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा गठित संविधानसभाले मुलुकलाई तीन सय वर्षदेखि कायम रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा ग¥यो । सर्वसाधारणमा देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आउने र नेपालको मुहार फेरिने आशाले नयाँ विश्वास, रोमाञ्चकता र उत्साह तरंगित ग¥यो । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ नयाँ नेपाल देख्ने उत्कृष्ट अभिलाशामा रहेका आम नागरिकले नयाँ नेपाल बन्ने कुनै छनक पाउन सकेका छैनन् । यसको विपरीत देशमा विद्यमान समस्या र चुनौतीहरु जस्तै, गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, हिंसा, दण्डहीनता, कुशासन झन् मौलाउँदै गएका छन् । यसका पछाडि पनि शासन प्रणाली सञ्चालन देखिएका समस्याहरु मात्रै हुन भन्न सकिदैन ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनद्वारा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्नुका पछाडि उक्त राजनीतिक परिवर्तन, प्रणाली वा कानुनको त्रुटिभन्दा देशमा शासन गर्ने शासक वर्ग वा राजनीतिक नेताको अकर्मन्यता, असक्षमता, गैरजिम्मेवारीपन, विवेकशून्यताजस्ता कुरा बढी जिम्मेवार र महत्वपूर्ण हुन्छन् । जबसम्म देशका राजनीतिक नेता साँच्चिकै राष्ट्रप्रेमी, नैतिकवान, चरित्रवान् हुँदैनन् तबसम्म जुनसुकै व्यवस्था आए पनि देश समुन्नतिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन । सहजताका साथ भन्न सकिन्छ, राजनीतिक प्रणाली आफैँमा जादुको छडी होइन जसले क्षणभरमा देशलाई उन्नति र विकासको मार्गमा डो¥याउन सकोस् । नेपालको इतिहासमा देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्नुमा जहिले पनि राजनीतिक प्रणालीकै दोष देखियो वा देखाइयो र हरेक पटक नयाँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन, सघर्ष गरियो । तर देशका शासकमा निहित भ्रष्टपना, नैतिकहिनता, गैरजिम्मेवारीपना, अदूरदर्शिता, सत्ता लिप्साजस्ता  गतल प्रवृत्तिलाई सदैव गौण बनाइयो । परिणामत परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका भनिएका व्यक्ति सत्तामा पुग्दा झनै बढी भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र सुशासनप्रति उदासिन रहे ।
निश्चय नै विकास र सुशासनका लागि समय सान्दर्भिक राजनीतिक पद्धतिको स्थापनामा जोड दिइनुपर्छ तथापि राजनीतिक नेतृत्वकर्ताको चरित्र, सोच, प्रवृत्ति र कार्यप्रणालीमा सँगसँगै परिवर्तन ल्याउनु भने जरुरी हुन्छ । राजनीतिमा नैतिकता, इमानदारिता, निष्ठाजस्ता कुराको खडेरी पर्दै गइरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा युवा पुस्ताबीच राजनीति रुचिको विषय बन्न सकेको छैन । यदि वर्तमानमा राष्ट्रप्रेमी युवाले राजनीतिमा चासो दिएनन् वा अहिलेको जस्तो राजनीतिक कुसंस्कार मात्र सिके भने आउँदा दिनमा पनि असल राजनीतिक नेतृत्व पाउन नसकी देशको स्थितिमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस दिशामा भने सवै पक्ष गम्भिर बन्न जरुरी छ ।  लामो समयसम्म हामी विभिन्न राजनीतिक वादका पछाडि लागेर यो वाद राम्रो वा त्यो वाद नराम्रो भन्ने भ्रममा परिरहेका छौँ । चाहे प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील, माक्र्सवादी, माओवादी, जनवादी वा राष्ट्रवादी जुनसुकै विचार समूहका राजनीतिक दल हुन । उनीहरू सत्तामा नपुगुन्जेल आफ्नो दलको तथाकथित नीति, सिद्धान्त, कार्ययोजना, प्रष्टयाएर जनता फकाउदै सत्ताको खुड्किलो उक्लन्छन् तर जब सत्तामा पुग्छन् तब आफ्ना सम्पूर्ण घोषित नीति कार्यक्रम, सिद्धान्त बिर्सी आपूm र आफ्ना आसेपासेको स्वार्थका लागि मात्र काम गर्ने गर्छन् । त्यसैले पृथक–पृथक विचारधारा, नीति, सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको भनिएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी सत्ता बाहिर रहँदा फरकफरक राजनीतिक दल जस्तो देखिए पनि सरकारमा पुगेपछि शासन सञ्चालन गर्ने अनुहार फरक देखिनुबाहेक शासनशैली, कार्यप्रणाली सबैको एक समान हुने गरेको हामीले भोगेर आएका छौ । त्यसैले अबको समय राजनीतिक वादको होइन संविधानवादको हो । किनभने संविधान देशमा क्रियाशील अधिकांश राजनीतिक दलको एउटा साझा दस्तावेज हो । जसको अक्षरश पालना गरेमा मुलुकमा विधिको शासन स्थापित भई सुशासन, विकास र लोकतन्त्र फस्टाउने आधार तय हुन्छ ।
मुलुकलाई सुशासनयुक्त बनाउनका लागि कुनै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली, सिद्धान्त, कानुन आदिले मात्रै सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन । राजनीतिक प्रणाली वा कानुनको प्रभावकारी अनुवादनका लागि राजनीतिक नेतृत्व वा शासक वास्तविक रूपमा नेता वा राजनेता हुन सक्नुपर्छ र त्यसलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्दछ । राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थाले शासकमा नीहित खराब चरित्र र प्रवृत्ति सुधार्न सक्दैन । तर, असल चरित्र भएको राजनेताले शासन प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्छ । इतिहासको यो लामो कालखण्डमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन, विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त र संविधानको प्रयोग गरिए पनि मुलुकले राजनीतिक निकास पाउन नसक्नुको प्रमुख कारण क्षमतावान् र चरित्रवान् राजनेताको अभाव प्रमुख कारण हो । यस कारण देशका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको चरित्र र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन नहुने हो भने अहिलेसम्मका परिवर्ननले मुलुकलाई सही मार्गमा डो¥याउन नसके जस्तै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले पनि मुलुकमा विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूत गर्न सक्ने छैन । त्यसैले अव मुलुक हाँक्नका लागि सक्षम, निष्ठावान र जवाफदेही नेतृत्वको आवश्यकता छ । यसका लागि निगरानीपूर्ण जनता पनि हुनु पर्दछ । खवरदारीको अभावमा जतिसुकै असल ब्यक्ति पनि सहि दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन ।