समृद्धिको यात्रामा सचेत सहभागीता

हरिनारायण गौतम
नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक समपन्न भएपछि यतिवेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको माचो छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनैतिक दलका चुनावी घोषणापत्र पनि धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, वाम गठबन्धन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नयाँ शक्ति, विवेकशील पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सार्वजानिक भएका राजनैतिक दलका घोषणापत्र अध्ययन गर्दा सरसर्तीमा रुपमा सवै राजनैतिक दलले राजनैतिक स्थिरता, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिलाई नै आफ्नो पार्टीका मुख्य एजेण्डाका रुपमा अगाडि सारेका छन । केन्द्रिय रुपमा सार्वजानिक गरिएका घोषणापत्रमा मात्रै होइन, जिल्ला तहमा उम्मेदवारहरुले जारी गरेको प्रतिवद्धता पत्रमा पनि आर्थिक समृद्धिलाई नै महत्व दिइरहेका छन । ठाउ ठाउमा हुने चुनावीसभामा उम्मेदवार र उनका दलका नेताहरुले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा समृद्धिको नारा नै जोडतोडका साथ अगाडि सारिरहेका छन । यसले अवको आवश्यकता मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि नै हो भन्ने भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पनि यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । यो वामगठवन्धनले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि एवं विकासलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा उठाएको छ र यसका लागि दुईतिहाई सहितको वामपन्थीको सरकारमा जोड दिइरहेको छ । वाम घोषणापत्रमा नवउदारवादको विरोध, राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारी केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुशासन, यातायात र सञ्चारको विकास लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विकास गरेर नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, यातायात र सञ्चार क्षेत्रमा थप भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने, प्रतिब्यक्ति आयमा वृद्धि गर्ने लगायतका बिषय वाम घोषणापत्रमा समेटिएका छन । त्यसका लागि दीर्घकालिन कार्यक्रम खुलाइएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा स्थिर, बलियो लोकतान्त्रिक सरकार, समावेशी प्रतिनिधित्व, तीव्र गतिको आर्थिक विकास र स्वायत्त शासनलाई जोड दिएको छ । राप्रपा, नयाँ शक्ति, जनमोर्चा लगायतका राजनैतिक दलले पनि यी विषयहरुलाई प्रमुखताका साथ अगाडि सारेर समृद्धिको यात्रा आफ्नो गन्तब्य बनाएका छ । सचेत मतदाता भएको मुलुकका जनताले खासगरी राजनैतिक दलले अगाडि सारेको चुनावी घोषणा पत्रलाई आधार मानेर नै मतदान गर्ने गर्दछन । तर हाम्रो जस्तो देशमा भने चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा नै मतदानको टुङो लगाउने अवस्था भने छैन । वास्तवमा हरेक दलले अगाडि सारेको चुनावी घोषणापत्रले ती राजनीतिक दलको दृष्टिकोण प्रतिविम्बित गर्छ ।   यसमा मुलुकको विकासको प्राथमिकता, रणनीति र लक्ष्य उल्लेख हुन्छ ।
यो नै राजनीतिक दलहरूको कार्ययोजना हो र यिनै कार्ययोजनाका आधारमा जनतासँग मत मागिन्छ तर विगत केही वर्ष यताको अनुभवलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलको घोषणापत्र जनतालाई सपना बाँड्ने पुलिन्दा मात्रै भएको छ । ठूला, ठूला र महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने तर चुनाव जितेर सरकार बनाएपछि त्यसलाई बिर्सने राजनीतिक दलको बानी छ ।   नेपालका राजनैतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र केवल देखाउनका लागि मात्रै बनाउने गरेको विगतको तथ्य छ । यहाँ त मत माग्ने र मत दिने घोषणापत्र हेरेर होइन, अरुबाटै प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले जनता पनि ढुुक्क हुने अवस्था छैन भने स्वयम दलका नेताहरु पनि सो आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको देखिदैन ।  विगतका व्यवहारले राजनीतिक दल र उम्मेदवारमै घोषणापत्रप्रति विश्वास नभएको अभिव्यक्ति समयसमयमा आउने गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मतदाताले कति विश्वास गर्लान् भन्ने कुरा स्वभाविक रुपमा उड्ने नै भयो । २०४८ सालमै नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणपत्रमा १० वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने, ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम सडक यातायातले जोड्ने, पूर्व पश्चिम बिजुलीबाट चल्ने रेल र ट्रलीबस गुडाउने भनेका थियो । यो नेपाली काँग्रेसले वहुमतको सरकार पनि बनायो र गठवन्धनका रुपमा पटकपटक सरकारमा पनि वस्यो तर उसले गरेको प्रतिवद्धता र घोषणा पत्रको एक चौथाई काम नि पूरा गरेनन् ।  बिजुलीबाट रेल र ट्रलीबस गुडाउने सपना त परैको कुरा भयो, आजका मितिसम्म आईपुग्दा हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम यातायातको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएका छैनन् ।
अन्य कुरा त धेरै परका विषय भएका छन ।  अहिले कुषि प्रधान देशको करिव ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्रै वर्षैभरि सिंचाइ हुन्छ । ६० प्रतिशत खेतियोग्य जमिन सिचाईका लागि अरु नै कुरामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । उधोगधन्दाको अवस्था त्यस्तै छ । उपादकत्व बढाउने पनि कुनै योजना देखिदैन । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा भाषणामा मात्रै सिमित छन । पाँच÷दश वर्षमा पाँच हजार÷दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, र जलविद्युत् निर्यात गरेर आर्थिक आर्जन गर्ने भनिएको पनि धेरै भइसक्योे तर अहिलेसम्म करिब आठसय मेगावाटमा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यसपटक राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।  मुलुकमा लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि संविधान निर्माण भएर स्थिरतातर्पm अग्रसर भएको अवस्थामा दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई महत्व दिनु राम्रो बिषय हो । १० वर्षमा पाँचवटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, विद्युतीय रेल चलाउने, सडक विस्तार गर्ने, दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने, पाँच वर्षभित्र विकाशील राष्ट्र बनाउने र २०९९ सालसम्म विकसित राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता गरिएका छन् । यी कुनै गर्न नसकिने र सम्भव नभएका कुरा मात्रै हैनन्, सजिलै गर्न सकिन्छ । तर निर्वाचन मार्फत स्थिर सरकार र दलहरूको इमानदार प्रयास भने हुनै पर्दछ । यसो भयो भने मात्रै सबै काम पूरा गर्न सम्भव हुनसक्छ ।
चुनावमा जारी गरिएका आफ्ना घोषणापत्र लागू गर्ने प्रयास स्वयम सोही दलबाट नै हुनुपर्छ ।  चुनावी नाराका लागि असम्भव र आलङ्कारिक नारा राखेर मतदाता भुल्याउने माध्यम मात्रै घोषणापत्र बन्नुहुँदैन । राजनीतिक दल र नेताले चुनावताका आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । घोषणापत्र पढ्दा रमाइला र रोमाञ्चित बनाउने तर व्यवहारमा लागू नहुने घोषणापत्रले जनतामा निराशा ल्याउनेछ र प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा मात्रै जगाउँछ । यसो भएको हुनाले संविधानसभाबाट बनेको संघिय संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणको रुपमा हुन गइरहेको संविधानसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राजनैतिक दलले अगाडि सारेका समृद्धिका बाटाहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी स्थायी सरकार बनाउने उदेश्यले नै सचेत मतदाताले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको आवश्यकता हो । स्थिर र स्थायी सरकारबाट मात्रै हाम्रो मुलुकको समृद्धिको यात्रा सम्भव छ । यो समृद्धिको यात्रामा सवै उत्साहपूर्वक सहभागी बनौं । मुलुक र आफ्नो भबिष्यका वाटाहरु यही निर्वाचन मार्फत कोरौं ।