नेपालको पानी जनताको लगानी

काठमाडौँ, ३ असोज/सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ मुलुकभित्रकै वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर विभिन्न जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ । माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, तमोर, सुनकोसी तेस्रो र लाङटाङ नलसिंहगाड, उत्तरगङ्गा, नौमुरे र तिला एक जस्ता आयोजना जनताको लगानीमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष जस्ता संस्थामा रहेको रकम लगानीका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गरिने र त्यसमा नागरिकले पनि सहज रुपमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाइने योजना अगाडि सारिएको छ । नीतिगत रुपमा तय गरिएको योजनालाई मूर्तता दिन तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मुलुकभित्रै ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोत रहेपनि त्यसलाई परिचालन गर्न नसकिएको अवस्थामा सहज रुपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्न लागिएको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । जलविद्युत् आयोजनामा तत्कालै रु एक खर्ब २५ अर्ब लगानी जुट्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणा अगाडि सारिएको उनको भनाई छ । नेपाल भित्रिने विप्रेषणलाई समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्ने योजनाका साथ काम सुरु गरिएको छ ।
अगाडि बढ्यो मोबाइल हाइड्रो
यस्तै सरकारले मोबाइल कलको आधारमा जलविद्युत्मा लगानी जुटाउने अवधारणा अगाडि सारेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सँगको समन्वयमा उक्त अवधारणालाई मूर्तरुप दिने तयारी गरिएको छ । नागरिकले टेलिफोन गर्दा प्रत्येक कलमा निश्चित रकम काटी जलविद्युत्मा लगानी गर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्री शर्माले बताए । प्रत्येक कलको १५ प्रतिशत शुल्क जलविद्युत्मा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिन लागेको छ । नेपाल टेलिकम र अन्य दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सो योजनामा सहभागी गराइने नेपाल सरकारको योजना छ ।
सुरक्षा निकाय पनि जलविद्युत्मा
ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई एउटा नमुना परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिसकेको छ ।
सेनालाई रोल्पामा रहेको १२ मेगावाट क्षमताको मादी खोला आयोजना अगाडि बढाउने अख्तियारी यसअघि नै दिइसकेको छ । सो परियोजना तत्काल अगाडि बढाउन र अर्को आयोजना पनि जिम्मा लिन तथा नमुना परियोजनाको रुपमा विकास गर्न आग्रह गरिएको मन्त्री शर्माको भनाई छ । सो आयोजनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलको पनि सहभागिता रहने र लगानीका लागि अभिप्रेरित गरिने योजना छ । सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतदेखि सिपाहीसम्म सबैले लगानी गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्दै प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ ।
गरिबसँग सरकार र ऊर्जा कार्यक्रम
सरकारले सीमान्तकृत वर्ग, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका तथा अति विपन्न जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको बहुमत सेयर रहेको जलविद्युत् आयोजनामा उनीहरुको लागि सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत सेयर कायम हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तो सेयर उपलब्ध गराउँदा सहुलियत दिएको रकम सरकारले गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, महिला तथा बालबालिका कोष, कृषि विकास तथा स्थानीय विकासमा पिछडिएका समुदायको विकासका लागि भनेर छुट्ट्याइने गरिएको नियमित वार्षिक बजेट रकमबाट सम्बन्धित कम्पनीलाई स्वचालित ढङ्गले पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संस्थागत परिपार्टी बसाल्ने, आयोजना निर्माणमा श्रम सहभागितामार्फत सेयर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मापदण्ड बनाई लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
चुहावट नियन्त्रण गर्न अभियान
यस्तै सरकारले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि निरन्तर रुपमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार कुल २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान अगाडि बढाइने भएको हो । प्राधिकरणको कुल बक्यौता रु. दश अर्ब रहेको अवस्थामा त्यसलाई चाँडै उठाइसक्ने योजना छ । मिटर र ट्रान्सफर्मर नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सहज रुपमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने योजना समेत सरकारले अगाडि बढाएको छ ।
चिसापानी कर्णाली सार्कस्तरीय आयोजनाः ऊर्जामन्त्री शर्माले कुल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) स्तरीय आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारिएको बताए । चालु आवको बजेट वक्तव्यमा सो आयोजनालाई नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । सो आयोजनाको प्रारिम्भक अध्ययन भएपनि पूर्ण अध्ययन भएको छैन । विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न सार्क क्षेत्रका मुलुकलाई लगानीका लागि आह्वान गर्न लागिएको छ । रमेश लम्साल/ रासस