समृद्विका लागि सिक्नुपर्ने कुरा

हरिनारायण गौतम
यतिवेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनको चर्चा राष्ट्रिय अन्राष्ट्रिय रुपमा विशेष चर्चामा छ । १९ औ महाधिवेशनपछि हाम्रो उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनमा नयाँ राजनीतिक अध्याय प्रारम्भ भएको वहसले विश्वलाई एकै पक्षमा लिएको छ । यो महाधिवेशनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्षमा अर्थात् २०२१ मा चीनमा गरिबी निवारण गर्ने समृद्धिको नारा तय गरिएको छ भने पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको सयौं वार्षिकोत्सवका अवसर पारी सन् २०४९ सम्म चीनलाई आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यसकारण चिनिया कम्युष्टि पार्टीको महाधिवेशन चीनका लागि त विशेष छ नै, छरछिमेकलगायत अन्तर्रािष्ट्रय समुदायका लागि पनि उत्ति नै महत्वको केन्द्रविन्दु बनेको छ ।  चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको गत वुधवार समपन्न १९ औँ महाधिवेशनले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई अर्को पाँचवर्षे कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी ‘महासचिव’ पदमा चयन गरेको छ ।
सन् २०१२ मा नेतृत्व सम्हाली सफलता हासिल गर्दै आएका सी जिनपिङ यतिखेर चिनियाँ कम्युनिष्ट नेता माओ त्से तुङपछि सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली व्यक्तित्व बनेका छन ।  उनले चीन, चिनियाँ जनता तथा पार्टीका निम्ति अँगालेका नीति तथा कार्यक्रमलाई विधानमै राष्ट्रको प्रमुख नीतिका रूपमा समावेश गरिएको छ । चिनियाँ नागरिकलाई एकजुट बनाई मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन प्रारम्भ गरेको श्रेय माओलाई प्राप्त छ भने चीनलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने जस अव सी जिनपिङले हासिल गरेका छन् । चीनलाई दुनियाकै नजरमा प्रभावशाली सिद्ध गर्दै बढ्नु राष्ट्रपति सीको पथ बनेको छ । जीवनकालमै पार्टीको विधानमा नाम उल्लेख हुने कीर्ति माओपछि केवल राष्ट्रपति सीले प्राप्त गरेका छन । हुन त खुलापनको नीति अख्तियार गरी विकासको मार्ग प्रशस्त तुल्याएका देङ सियाओ पिङको नाम विधानमा त उल्लेख छ तर यो कार्य उनको निधन (सन् १९९७) पछि मात्र भएको थियो ।   नयाँ युगको आधुनिक समाजवादी राष्ट्र – राष्ट्रपति सीको चिन्तनमूल बनेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्षमा अर्थात् २०२१ मा चीनमा गरिबी निवारण गर्ने समृद्धिको नारा तय गरिएको छ भने पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको सयौं वार्षिकोत्सवका अवसर पारी सन् २०४९ सम्म चीनलाई आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । आफ्नो देश तथा देशवासीको सर्वोत्तम हितका लागि आफ्नै ढंगको विचार, शैली र प्रक्रिया अँगाल्नु अव चिनियाँ विशेषता वनको छ । आफ्नै विशेषतामा दूरगामी लक्ष्य किटान गरी अघि बढ्नु प्रशंसनीय मात्र होइन, अनुकरणीय कार्य समेत हो । लक्ष्य प्राप्तिका लागि चीनले सँगालेको र समेट्दै बढेको आर्थिक क्षेत्र, खुलापन, उदार नीति, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, गरिवी निवारणको अभियान, पर्यावरणीय संरक्षण आदितर्फ बढेका पाइला दुनियाँका लागि स्मरणीय छन् ।
खासगरी विकासको बाधक भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अँगाल्ने दृढतालाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध विगतमा चालिएका प्रयासलाई थप सुदृढ बनाउँदै चीनलाई निष्कलंक तुल्याउने वाचा सराहनीय छ । अन्य देशसितको सम्पर्क विस्तार तथा विविध प्रकारका ‘कनेक्टिभिटी’लाई जोड दिइने र वन बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई थप ऊर्जाका साथ अगाडि बढाउने योजनाप्रति पनि धेरैको उत्सुकता छ । जल तथा स्थल मार्गबाट एसिया हुँदै युरोप एवं अफ्रिकासम्म पुग्ने चिनियाँ अवधारणा साझा हित तथा साझेदारी अभियानकै कारण प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।  ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबोर) का नामले समेत परिचित ‘बीआरआई’ सँग नेपाल पनि सम्बद्ध छ । पुरानो रेशम मार्गको नयाँ संस्करणका रूपमा राष्ट्रपति सीद्वारा सन् २०१३ मा परिकल्पना गरिएको ‘बीआरआई’ चीनको विकास, आर्थिक प्रगतिका लागि त महत्वपूर्ण छ नै, यससँग सम्बन्ध राख्ने हरेक देशका लागि पनि उत्ति नै उन्नतिप्रद रहेको छ ।  साझा व्यापार, साझा निर्माण तथा साझा उपयोगको नीतिले गर्दा नै ‘बीआरआई’ दिनानुदिन सम्बन्धित मुलुकका लागि स्वीकार्य बन्दै गएको छ ।   ‘बीआरआई’ सँग सम्बद्ध भएपछि अन्य देशमा झैँ नेपालमा पनि विकास, निर्माणको लहर चल्ने आशा राखिनु गलत होइन । गत वैशाख २९ गते विधिवत् रूपमा नेपाल ओबोरसम्बद्ध राष्ट्र बनेको हो ।  सडक सञ्जाल, रेल्वे मार्ग, पूर्वाधार विकास, निर्माण लगायतका काम जुन गतिमा बढ्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हुन नसकिरहेको वस्तुस्थिति छ ।  सहयोगको हात बढाउन चिनिया सक्रियता रहे पनि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा यतैबाट कमी, कमजोरी रहँदै आएको छ ।
मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकाल तथा भूराजनीतिक परिपे्रक्ष्यले गर्दा पनि नेपाल चाहे अनुरूप अघि बढ्न नसकेको आँकलन गर्न कठिन छैन, यद्यपी सत्ता नेतृत्वको इच्छाशक्तिको अभाव भने हो नै ।    यतिवेला नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि होमिएको अवस्थाले अब चाँडै मुलुकमा संक्रमणकाल टुङ्गिने अवस्था छ ।  आगामी मङ्सिर १० तथा २१ गते निर्धारित आम निर्वाचन सकिएलगत्तै नेपाल पनि नयाँ पद्धतिमा प्रवेश गर्नेछ ।  संघिय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले चीन जस्तो असल छिमेकी पाउनु एकातिर गौरवको विषय हो भने अर्को्तिर चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादी राष्ट्रका रूपमा नयाँ युगको यात्रा थालिनुलाई पनि हर्षकै विषय मान्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता पनि हट्दै जानेछ ।  राजनीतिक अस्थिरता रहेसम्म मुलुकमा विकास निर्माणका कामले ठाउँ नपाउनेमा मात्रै होईन, समृद्धिको यात्रा अगाडि वढ्नै सक्दैन भन्ने घाम जस्तै छर्लङै भएको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि चुनावी तालमेल भए पनि वामपन्थी दल र लोकतान्त्रिक दल विचको गठबन्धन सकारात्मक छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण अनौठो लाग्ने भए तापनि वाम तथा लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणले अन्ततोगत्वा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिने आशा गर्न सकिन्छ ।  लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्दा कोही डराउनुपर्ने अथवा वाम वा कम्युनिस्ट गठबन्धन भएकामा कोलाहल मच्चाउनुपर्ने केही छैन । शब्दको पछाडि मात्रै नजाने हो भने मुलुकवासी र दुनियाले नबुझेको के छ र ! प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका नाममा भएका बेथिती छरपस्टै छन् । अव मुखले होइन, आचार, व्यवहार, विचार, आदर्श, सिद्धान्त तथा विधि, प्रकारले मान्छे चिन्ने जमाना आएको छ । सत्तास्वार्थका लागि जोसुकैसित जहिले पनि तालमेल हुनु र नहुनु वा टुट्नु यहाँका लागि कुनै नौलो कुरो होइन ।  त्यसकारण कसैले कसैलाई धारेहात लगाई सत्तोसराप गर्नुको कुनै तुक छैन । वाम वा कम्युनिस्ट भनेकै भरमा स्वदेशी अथवा परदेशी कसैले पनि मुख बाउने स्थिति नै छैन । कम्युनिज्मबाट सोसलिज्ममा लागेको चीन अहिले दृष्टान्त बनेको छ । सबै जनतालाई समान अवसर दिनेगरी सबैको सर्वोत्तम भलो हुनेगरी, अन्तराषर््िट्रय मञ्चमा देशको छवि स्थापित गर्नेगरी आफ्नै विशेषतासहित चिनिया कदम बढ्नसक्छ भने नेपाल पनि आफ्नै विशेषतामा अगाडि वढ्न नसक्ने कुरै भएन । गलत बाटोमा हिँडेर सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसको हेक्का सबै दलले राख्नैपर्छ ।
हरेक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतीकरणको रोगलाई तत्काल नरोक्ने हो भने भविष्य सुखद हुनैसक्दैन । न्यायाधीशका नाममा समेत राजनीतिक ठप्पा लाग्न थालेपछि के हुन्छ ? अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ ।   राजनीतिक भागबण्डाले लोकतन्त्रलाई भित्रैदेखि धमिराले जस्तै खोक्रो बनाउँदै लगेको वास्तविकतालाई जतिसक्दो चाँडो मनन गर्नैपर्छ र उपयुक्त निकास पनि खोजिनुपर्छ ।  भ्रष्टाचारकै सम्बन्धमा शून्य सहनशीलता भन्न थालिएको जुग भइसक्यो तर यो शून्यको अर्थ शब्दकोश अनुरूप प्रतीत हुन नसकेको प्रस्टै छ । एकातिर सुगा रटान छ भने अर्कोतिर अंकुश केवल देखावटी रहेको अनेक प्रतिवेदनले साबित गरिरहेका छन् ।  भ्रष्टाचार पक्कै नेपालमा मात्रै छैन, अन्य देशका लागि पनि ठूलो समस्या हो तर अन्यत्र यसविरुद्ध कडा परिपाटी छ ।  चीनकै सम्बन्धमा पनि बितेका पाँच वर्षमा धेरै भ्रष्टलाई सजाय दिइसकेको, कैयौँमाथि मुद्दा चलेको मात्रै नभई आउँदा दिनमा अझै कडाइ गरिने भएको छ । साना माछा मात्रै होइन, त्यहाँ ठूला ठूला ह्वेल समेत समातिएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यमाथि कडा अनुशासनको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।  के यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध शंखघोष गर्न सक्षमता छैन ?, भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील निकायलाई थप बलियो बनाई दुनियामै उदाहरण दिनेगरी काम थाल्न सकिँदैन र ? अव बन्ने स्थायित्व सहितको सरकारले गर्नै पर्ने धेरै विषय छन ।
सन् १९५५ अगस्त १ तारिखमा दौत्यसम्बन्ध गाँसिएको भए पनि नेपाल चीन सम्बन्ध युगौँ पुरानो हो । नेपाल र चीनले आपसमा दुःख, सुखका बेलामा अनेक आरोह, अवरोह झेलेका छन र एकले अर्काेलाई सघाएका पनि छन् ।  सबैलाई छक्क पार्ने गरी विकासको शिखरमा उक्लिरहेको चीनको प्रगतिबाट नेपालले पनि धेरै कुरा लिन सक्नु पर्दछ ।  यस दिशामा अगाडि बढ्न सामूहिक प्रयासबाट सम्भव छ । चिनियाँ कम्युष्टि पार्टीको १९ औं महाधिवेशनको चर्चा भइरहदाँ नेपाली नेताहरुले उत्ता पनि सिक्ने आट गर्नै पर्दछ । सवैलाई चेतना भया ।