बागलुङ,३० असोज–महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा स्थानीय तहको कार्यक्रमले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने बागलुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताइएको छ । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले लक्षित समूहमा उचित लगानी गर्न नसके देशको समग्र विकास अवरुद्ध हुने बताए ।
उनले चालु आर्थिक बर्षदेखि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले गर्ने काम पनि स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको समेत धारणा राखे । ‘संघियताले सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा ल्याएको छ’ राईले भने, ‘यो अवसरलाई स्थानीय तहले सदुपयोग गर्न सकेमा देशको अनुहार फेर्न सहज र सरल हुनेछ ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्तविकता बुझेको खण्डमा मात्र सबै काम सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्ने पनि उनले बताए । नेपाल सरकारको मन्त्रालय र विभाग स्तरबाट विनियोजन हुने तथा जिल्ला तहका सरकारी कार्यालयले यस अघि पुरा गर्ने अधिकांस कामको बजेट र कार्यक्रम तथा अख्तियारी समेत स्थानीय तहलाई आएकोले ती शिर्षक र कार्यक्रमलाई स्थानीय आवस्यकताको आधारमा खर्च गर्न सक्नुपर्ने पनि मन्त्रालयको टोलीको भनाई छ । साथै पछिल्लो समयमा बनेका कानून, नीति नियम तथा निर्देशनको बारेमा पनि मन्त्रालयका पदाधिकारीले धौलागिरी अञ्चलका स्थानीय तह प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई अभिमूखिकरण गराएका थिए । उक्त अवसरमा महानिर्देशक नरेश कुमार चापागाईले महिला विकास, महिला सशक्तिकरण, लैङिगक समानता र मिहला विकास कार्यक्रमको संचालनको मोडालिटी सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्दै स्थानीय तहले खेल्नुपर्ने भूमिका बारे प्रष्ट पारेका थिए ।
त्यस्तै उपसचिव विनिता भट्टराईले लैङिगक हिंसा, मानव बेचविखन सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दायित्व र नेपालमा स्थानीय तहको भूमिकाको बारेमा चर्चा गरेकी थिइन् । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बालबालिका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दायित्व र नेपालमा स्थानीय तहको भूमिकाको प्रस्तुतीकरण गर्दै अव हुने निर्वाचनमा समेत बालबालिकाको दुरुपयोग रोक्न सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलबाटै त्यस्ता काम हुने गरेको तथ्य पनि उनले उठाए । त्यस्तै उपसचिव मिरा शेरचनले जेष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा अहिले सम्मका अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय दायित्वको बारेमा जानकारी दिंदै अवको केही बर्षमा नेपालमा जेष्ठनागरिकको संख्या १५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अवका दिनमा उनीहरुको सम्मान आवस्यक भएको उनको भनाई थियो । छोराछोरी सँगै नबस्ने कारणले बाबुआमा हेलाहामा परेको तथा सम्मानजनक रुपमा बाँच पाउने अवसरबाट वञ्चित भएकोले राज्यको दायित्व पुरा गर्न स्थानीय सरकार पनि सचेत बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुबहादुर थापाले स्थानीय तहले स्थानीय आवस्यकताको आधारमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्ने धारणा राखे ।
विभागका महानिर्देशक नरेश कुमार चापागाईका अनुसार चालु बर्ष पनि विभागले खर्च गर्ने ५५ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम सहित स्थानीय तहमा पठाईसकेको जानकारी दिंदै अघिल्ला बर्षको कार्यक्रम भन्दा कम नहुने अवस्था सिर्जना गर्न स्थानीय तहका प्रमुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईको अध्यक्षता, उपसचिव विनिता भट्टराईको संचालन र महानिर्देशक नरेशकुमार चपागाईको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना सहित अन्य जिल्लाका प्रतिनिधिले पनि जेष्ठनागरिक र महिला तथा बालबालिकालाई हेर्ने दृष्टीकोण सकारात्मक हुनुपर्ने बताएका थिए ।
Previous Articleनिलगिरीको साधारण सभा अध्यक्षमा पौडेल
Next Article म्याग्नेसियम बारे केही कुरा