यसकारण दिनु हुँदैन सेनालाई एफएम

हरिनारायण गौतम
सरकारले नेपाली सेनाले एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि उसले चलाउन पाउने कि नपाउने वहस अहिले पनि नेपाली सञ्चार जगतमा छ । यो वहस अहिले मात्रै भएको भने अवश्य होइन, शाही काल (वि.स २०६१ माघ १९) सुरु भएपछि पनि सेनाले एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि प्रयास गरेको थियो । त्यतिवेला चौतर्फी दबाबका कारण उसको प्रयास सफल हुन सकेन । तर अहिले त उसले एफएम रेडियो सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति लिएर परीक्षण प्रशारण समेत सुरु गरिसकेको छ । सेनाले एफएम रेडियो चलाउनु ठिक हो कि होइन भन्ने बहस चलिरहेका बेला यो विषयलाई आमसञ्चार र लोकतान्त्रिक पद्धतिको हिसावबाट हेर्नु पर्दछ । पत्रकारिताका आफ्नै सैद्धान्तिक पक्षहरु छन् । त्यसमा सेनाले चलाएको एफएममा काम गर्नेहरु सामेल हुनै सक्दैनन् । राज्यका अन्य अंगले गरेका कामको निगरानी गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने, निश्पक्ष हुने, तथयमा आधारित भएर सत्यता खोज्ने विषय पत्रकारिताको दायित्वभित्र पर्दछन । सेनाको एफएमवाट यो कसरी सम्भव छ ? आवाजविहिनहरुको आवाजलाई वाहिर ल्याउने पत्रकारिता सेनाको भजन गाएर वस्नै सक्दैन र मिल्दैन । त्यसैले पत्रकारिता र आमसञ्चारको सैद्धान्तिक पक्षबाट नै यो गलत छ । यतिवेला नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सेनामा आफुले पुराएको योगदान, वातावरण संरक्षण गरेको कुरालाई जनतासमक्ष लैजान एफएम रेडियो सुरु गरेको प्रष्टिकरण दिएको छ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र नियमावली २०५२ अनुसार आफुले एफएम सञ्चालनका लागि इजाजत लिएको जिकिर गरेको छ । तर, उक्त ऐन र नियमावलीमा कतै पनि नेपाली सेनाले एफएम सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने कुरा उल्लेख छैन ।
दिपायलस्थित मध्यपश्चिम पृतनाबाट एफएम रेडियोको परीक्षण प्रशारण थालेको नेपाली सेनाले आफ्ना अन्य ५ पृतनाबाट समेत एफएम प्रशारणका लागि सरकारसँग इजाजत मागेको छ । हाल सेनाका ६ वटा पृतना छन् । सेनाले पूर्वपृतना, पश्चिमपृतना, सुदूरपश्चिम पृतना, मध्यपृतना र उपत्यका पृतनामा समेत एफएम सञ्चालन अनुमति मागेको छ । बेलायत, अमेरिका लगायत थुप्रै देशमा सेनाले आफ्ना गतिविधि जनतासमक्ष लैजान रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याएको दलिल पेश गर्दै आफ्नै सञ्चार माध्यममार्फत गतिविधि जनतामा पुराउदा राष्ट्रभक्तिको भावना विकास हुने तर्क पेश गरेको छ । जुन सरासर गलत छ । तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले माघ १९ पछि नेपाली प्रेसमाथि गरेको निगरानी र छिमेकी देशहरुमा समय समयमा सेनाले गर्ने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नेपाली जनताले भुल्न सक्दैनन् । सेनाका विषयमा नेपाली मिडियामात्र होइन विश्वका अन्य देशका मिडियाहरु पनि निकै संवेदनशील छन् । सेनाले तयार पारेका सामग्री वा विज्ञप्तिलाई महत्वका साथ सहजै प्रशारण गर्ने दायित्व मिडियाको हो र त्यो अभ्यास हाम्रोमा मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि छ । सेनाको संवेदनशीलतालाई नेपाली मिडियाले बुझेका छन ्।
जब सबै मिडियाले सेनाको सामग्रीलाई सहज रुपमा स्थान दिएका छन् भने एउटामात्र मिडियाबाट आफ्ना कुरालाई बाहिर ल्याउनु किन एफएम रेडियो जरुरी देखियो सेनालाई यो गम्भीर प्रश्न हो । रेडियो सञ्चालनको उद्देश्य पवित्र होला भन्ने कोणबाट सोच्ने हो भने पनि कुनै समय माघ १९ पछिको अवस्था आयो भने त्यतिवेला उसको भूमिका के होला ? यसतर्फ सवै नागरिकले सोच्नु पर्दैन र ? अनि जनताका अगुवा राजनीतिक दलहरु पनि गम्भिर हुनु पर्दैन ? यसका वारेमा मिडियाकर्मीले पनि वुझ्नु पर्दछ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा एफएम रेडियोमा फ्रिक्वेन्सीको हो । ८८ देखि १०८ सम्मको फ्रिक्वेन्सी भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । १०८ देखि ११७ सम्मको फ्रिक्वेन्सी हवाई विभागलाई छुट्याइन्छ । यसैगरी प्रहरीलाई पनि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको हुन्छ । सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सीमा छिरेर सेनाले एफएम रेडियो चलाउनु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ, यो महत्वपूर्ण सवाल हो ।  अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा पनि यो गलत छ । वाह्य मुलुकमा यस्तो प्रयोजनका लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, यस्तो अभ्यास विकसित मुलुकहरुमा मात्रै छ । अर्थात सैनिक ‘कु’ को कुनै सम्भावना नभएका विकसित मुलुकले मात्र यो अभ्यास गरेका छन । राज्य र नागरिकको अन्तिम सुरक्षाको विकल्प भनेकै सेना हो । मुलुकको संविधान र सोही अनुसारको व्यवस्थाको रक्षा गर्नु उसको दायित्व हो । राष्ट्रको नै रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण र बहुआयामिक दायित्व वोकेको सुरक्षा अंगले सूचना प्रवाह गर्ने कुरा सान्दर्भिक हुनै सक्दैन । यसकारण सेनाले एफएम रेडियो चलाउनु हदैन र दिनु पनि हुदैन । कुनै पनि देशको सेनाले रेडियो चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुरा उनीहरुको भूराजनीतिक परिस्थिति र त्यहाँको प्रजातान्त्रिक अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । त्यसका आधारमा अन्य मुलुकहरुमा भएका अभ्यास उनीहरुका लागि ठीक हुन सक्छन् । तर, हाम्रा लागि त हाम्रो संविधानले तय गरेका बाटाहरु नै अन्तिम हुन् ।
हामी हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । विगतदेखिका अभ्यास र घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने आपतकालको साथी भनेकै सेना हो । बाढीपहिरो र अन्य विपतमा सेनाले जनताको रक्षाका लागि आफ्नो कौशल खर्चेको छ र भरोसायोग्य साथी बनेको छ । सवैको भरोसाको निर्विवाद अंग सेनाले रेडियो चलाएर आफूलाई विवादमा मुछ्नु कुनै पनि अर्थमा सही हुन सक्दैन  । त्यसो त सञ्चार मन्त्रालयले पनि यस्तो कुरामा सेनालाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन । गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीलाई एफएम सञ्चालनको इजाजत दिएभन्दा सेनालाई एफएम सञ्चालनको इजाजत दिनु नितान्त भिन्न कुरा हो । यसको गम्भीर्यतालाई सवैले वुझ्नु पर्दछ ।  इतिहास केलाउदा सन् १९२० तिर रेडियोको विकासक्रम सुरु भए पनि धेरै समयसम्म रेडियो सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा निकै टाढा थियो । रेडियोलाई शासक वर्गहरुले सधै आफ्नो स्वार्थ अनुकल सञ्चालन गरिरहेका थिए र परम्परादेखि चलिआएको सार्वजनिक रेडियोहरु सरकारी प्रोपोगाण्डाका रुपमा नै सिमित थिए । यसले आमनागरिकका गुम्सिएका धारणा तथा सोचलाई मुखरित गर्न सकेन । त्यसले गर्दा विश्वमा वैकल्पिक रेडियोको रुपमा सामुदायिक रेडियोको सुरु भयो । सन् १९४७ मा बोलिभियाका खानी मजदुरहरुले आफ्नो हकहित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भ्वाइस अफ द माइनर नामक रेडियो स्थापना गरे । त्यो पछि गएर सामुदायिक रेडियोको इतिहासको सुत्राधार बन्यो । यसको लोकप्रियतासंगै २० भन्दा बढी कारखानाहरुमा यस्ता रेडियो स्टेशनहरु खुल्न सुरु भए, जसलाई माइनर्स रेडियो भन्न थालियो । यी रेडियोहरुबाट प्रशारित कार्यक्रमहरुले छिट्टै समुदायका मानिसहरुको मन जित्न सफल भयो । दोस्रो विश्वयुद्धमा विभिन्न देशका सेनाहरुले आआफ्नो स्वार्थ अनुकुल रेडियोलाई प्रोपोगान्डाका रुपमा भरपुर उपयोग गरे । चाहे अमेरिकी सेनाको सवाल होस् वा जापानी सेनाकै सवाल किन नहोस् ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि २००७ सालमा कांग्रेसले अनि तत्कालीन माओवादीले आफ्नो जुनयुद्ध सफल बनाउन डोको रेडियोको प्रयोग गरे । नेपाली सेना, सरकार र प्रहरीविरुद्ध माओवादी लडाकुले आफ्नो डोको रेडियोबाट लगातार मनोवैज्ञानिक युद्ध गरिरहे । सैन्य प्रयोजनका लागि उनीहरुले रेडियो प्रविधिको सकेको दुरुपयोग गरे । बन्दुकको नालबाट परिवर्तन ल्याउने उदघोष सहित उत्रिएको माओवादी र सरकार नियन्त्रित सेना दुवैले प्रोपागान्डा जोडतोड रुपले मच्चाइरहे । यी दुवै सैनिकले मिडियालाई हतियारका रुपमा दुरुपयोग गरे । पत्रकारिताको मर्मको उलंघन गरे । जसले गरे पनि दुवै अभ्यासहरु गलत थिए भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । गलत कार्यवाट शिक्षा लिने हो यसलाई नजिर मानेर अगाडि बढ्नु हुदैन ।  राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल सवैको महत्वको विषय हो र यसलाई राष्ट्रहितसंग जोडेर हेरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा सवै एकजुट हुनु पर्दछ । राष्ट्रहित र सुरक्षाका सवालमा देशभित्र सञ्चालित हरेक मिडियालाई उपयोग गर्ने हो तर सेना आफैले मिडिया चलाउने होइन । राष्ट्रिय संकट परेका बेला राष्ट्रहितका लागि सवै मिडियाले साथ दिनु पर्दछ र त्यो मिडियाको दायित्व पनि हो । त्यसैले नेपाली सेना एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने गलत वाटोबाट पछि हट्नु पर्छ । सरकारले पनि सेनालाई एफएम रेडियो चलाउन दिएको अनुमति फिर्ता लिनु पर्दछ ।