अवैधानिक कदम

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहितालाई लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । प्रम देउवाले राप्रपाबाट पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँगै चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । शीर्ष नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा पुगेर आचारसंहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएको मसी नसक्दै देउवाले चौथोपटक प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै इतिहासकै जम्बो ६४ सदस्य मन्त्रिपरिषद बनाएका छन् । आचारसंहितमा हस्ताक्षर गर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत थिए । देउवाले एकाएक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि नेपालको राजनीति तरंगित बन्न पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुन व्यवसायीसंग संवाद थालेकी छिन् । देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विपक्षी एमालेले विरोध गरेको छभने सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले सरकार नछाड्ने र समर्थन पनि फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ ।
माओवादीले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेपछि कांग्रेस सभपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा रुष्ट बनेका छन् । उनले माओवादी मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने योजनाका साथ कमल थापालाई सरकारमा सामेल गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउने कामले कानुनी शासनको उपहास गरेको छ । आयोगको निर्देशन विपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गम्भीर घटना हो यसलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । देउवाले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले पनि असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन नसके आयोगको भूमिका औचित्यहीन हुने निश्चित छ । आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाई गर्न नसक्ने होभने मंसीरमा हुने दुई चरणको प्रदेश र संघको चुनाव प्रभावित हुने निश्चित छ ।  निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गरिएको सरकार विस्तार अवैधानिक कदम हो । देउवाको मन्त्रिपरिषद विस्तारले प्रदेश र संघको निर्वाचन नहुने उत्तिकै सम्भावना बढाएको छ । सरकारको यस्तो कदमको नागरिक समाजले विरोध गर्नुपर्छ । देउवाले निर्वाचन आचारसंहितको मात्र खिल्ली उडाएका छैनन् संविधान र कानुनको रक्षक मानिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा ल्याउने दुस्प्रयास गरेका छन् । देश अहिले चुनावमय भईरहेका बेला देउवाले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्यहरुलाई बढवा दिदै गएका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । स्थानिय तहको चुनाव सम्पन्न भईसकेको छ । अब मंसीरमा प्रदेशसभा र संघको चुनाव हुँदैछ । एकैपटक दुई चरणमा हुन लागेको चुनावलाई सम्पन्न गर्नु देउवा सरकारको दायित्व हो ।
बामपन्थी शक्ति एकजुट भएपछि अत्तालिएका देउवाले चुनाव टार्नको लागि अपनाएका अनेकन हत्कण्डाले देशलाई गंभीर दुर्घटनामा पु¥याउन सक्छ । त्यसैले आचारसंहितको पालनामा प्रम देउवाले अग्रसरता देखाउनु पर्छ । सरकारले नै आचारसंहिता पालना नगर्ने होभने सर्वसाधारणले कसरी पालना गर्छलान् । यस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । अब देउवा सरकारले दलहरुसंग हातेमालो गर्दै प्रदेश र संघको चुनावमा होमिनु पर्छ ।