उपभोक्ता ठग्नेलाई कार्वाही खै ?

‘सडक सरकारी, भाडा मनपरी’ भन्ने उखान यसपटकको दशैको अवसरमा पनि दोहोरियो । जिल्लाको सदरमुकामदेखि विभिन्न ग्रामिण सडकमा चल्ने सवारी साधानले यसपटकको दशंैको अवसरमा मनपरी भाडा लिए । त्यसो त पोखरा–बागलुङ पुष्पलाल राजमार्गमा चल्ने सवारी साधानको भाडा पनि डब्वल तिरेर यात्रा यात्रुले यात्रा गरे । काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको साविकको चार सय भाडामा पनि एक सय थपेर पाँच सय असुल्ने काम भयो । दशैमा घर पुग्नैपर्ने र टीका थापेर गन्तब्यमा पुग्नै पर्ने यात्रुको वाध्यताले सचेत यात्रुले पनि मन अमिलो बनाएर भएपनि सवारी चालक र सहचालकले भनेको भाडा तिरे । स्थानीय स्तरमा चलेको सवारीले त मनपरी भाडा उठाए । हुन त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले दसैं मान्न हिँडेका यात्रुसँग तोकिएभन्दा बढी भाडा लिएमा, टिकटमा कालोबजारी गरेमा, दिनुपर्नेलाई सहुलियत सुविधा नदिएमा र यात्रुसँग असभ्य व्यवहार गरेमा यातायात व्यवसायी÷सवारी चालकलाई कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर व्यवहारमा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्ने र ठगिनुपर्ने पुरानै प्रवृत्ति झन बढि दोहोरियो ।
पछिल्ला दिनमा निजी÷सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या बढ्दो भएपनि सर्वसाधारण यात्रु झुन्डिएर, कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य देखिन्छन् । पर्वका बेलामा झन् सवारी साधन पाउनै नसकिने अवस्था छ । चाडपर्व आउनु हप्तौंअघि रातीदेखि लाइनमा बसेर टिकट काट्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । एकातिर सार्वजनिक यातायातको अवस्था दयनीय छ भने अर्कोतर्फ मनपरी भाडा तय गर्ने प्रवृत्ति छ । मनलागी भाडा असुल्ने व्यावसायीमाथि सवारी ऐनमा टेकेर मात्र ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दा थोरै जरिबाना तिरेर सवारी धनी सहजै उम्कने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सवारी साधनले मनलागी भाडा असुल्नुका धेरै कारण छन् । त्यसमध्ये एक हो, सवारी सीमितता र सिन्डिकेट । देशका कतिपय स्थानमा पर्याप्त सवारी नहुँदा अनियमितता हुने गरेको छ । ती स्थानमा सवारीधनीको हात माथि पर्ने हुँदा तिनीहरूले भाडामा मनपरीतन्त्र चलाएका छन् । बाहै्र महिना सवारी सञ्चालन हुने स्थानमा दसैं तिहारजस्ता विशेष अवसरमा यात्रुबाट धेरै रकम असुल्ने त छँदैछ, मौसमी रूपमा यातायात सञ्चालन हुने कतिपय स्थानका सवारीमा नियमित रूपमै अनियमितता हुने गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीसँगको समन्वयमा सरकारले देशका सबै गन्तव्यमा सवारी भाडा तोक्दातोक्दै पनि कार्यान्वयन गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । सरकार यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीमार्फत आफैंले तोकेको भाडादर कार्यान्वयन गराउन किन सक्दैन ? अप्ठेरो परेको बेला यात्रुसँग मनलागी भाडा असुल्ने व्यवसायीले अरू बेला कसरी व्यावसायिकता, सडक पूर्वाधार र सुरक्षाका कुरा उठाउने ? यो बेथिति समाधान गर्न सक्षम सुरक्षा, प्रशासन र पूर्वाधार आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीको मात्र भर नपरी सामुदायिक वा सहकारी संस्थामार्फत यातायात सञ्चालन गर्न सके भाडामा रहेको मनपरीतन्त्रमा लगाम लगाउन सकिन्छ । हड्ताल तथा पर्वका बेला फाट्टफुट्ट रूपमा सेना र प्रहरीले सवारी चलाउँदा जनताले सहज महसुस गरेकोबाट पाठ सिक्दै सरकार आफैंले वा अन्य सामुदायिक वा सहकारी संस्थामार्फत ठूला आकारका बस सञ्चालन गराउन सके पनि निजी सवारी सञ्चालकको मनपरी अन्त्य हुन सक्छ । सरकारले उपभोक्ता ठग्ने व्यावसायी र चालकलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।