हरिनारायण गौतम
संविधान दिवस अघिल्लो साता देशब्यापी रुपमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइयो । सरकारी र गैरसकारी दुवै क्षेत्रबाट यो दिवस मनाइरहदा यसको सफल कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुरा उठे । देशका राष्ट्रप्रमुखदेखि सरकार प्रमुख र विपक्षी दलका नेता समेतले संविधानका प्रशंसामा शब्द खर्चे । संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई सर्वस्विकार्य बनाउनुपर्नेमा आआफ्नै शब्दमा जोड दिए र स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत सफल कार्यान्वयनतिर अगाडि बढेकोमा खुशी समेत ब्यक्त गरे ।
यो सन्दर्भमा संसारकै उत्कृष्ठ संविधान भएको दावी गर्नेहरु वढि नै देखिए । तर सवैको जोड भने सफल कार्यान्वयनको दायित्वमा रहेको थियो । नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा विगत सत्तरी वर्षमा सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । पहिलो संविधानका रूपमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ सार्वजनिक गरिएको थियो । एक सय चार वर्षको जहाँनिया राणा शासनलाई निरन्तरता दिने हेतुले प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले यो संविधान निर्माण गर्न लगाएका थिए तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । वि.सं.२००७ मा प्रजातन्त्रको बहालीपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो । त्यसको लगत्तै पछि राजामा निहित व्यापक अधिकार कटौती गरी प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने हेतुले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ निर्माण गरियो । तर वि.सं. २०१७ मा देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो र त्यस अनुरूप नेपालको संविधान २०१९ व्यवहारमा ल्याइयो । यस संविधानले देशमा राजनीतिक गतिविधिमा बन्देज लगायो । तीस वर्षको अन्तरालमा नेपालमा पुनः बहुदलीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ गरियो र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ निर्माण भयो । यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा समेत दिइयो ।
वि.सं. २०४७ को संविधानप्रति असहमती राख्दै आएको शक्ति तत्कालिन नेकपा माओवादीले परिवर्तनको माग राख्द वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्म जनयुद्ध सञ्चालन ग¥यो । अन्ततोगत्वा सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीपश्चात् छैटौँ संविधानका रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण गरियो । यस अन्तरिम संविधान अनुरूप देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भई उक्त संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ प्रारम्भ गरियो । यस संविधान पारित गर्दाका समयमा संविधानसभामा उपस्थित जम्मा सदस्य संख्या ५९७ मध्ये ५३७ जना (८९.७९५) ले पक्षमा र ६० जनाले (११.७०५) विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरे । यसरी निर्माण भएको संविधानलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ र विगतको जस्तो छोटो समयमा संविधान परिवर्तन नहुने विश्वास दिलाइएको छ । यस अर्थमा वर्तमान संविधानले पहिलो संशोधन सहित आफ्नो दुई वर्षको छोटो यात्रा पूरा गरेको छ । त्यसैले नै होला संविधान दिवस मनाउने सन्दर्भमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रबाट आवाज उठेको छ । विगतका संविधानको तुलनामा वर्तमान संविधानमा विशेष विशेषता समावेश गरिएका छन् ।
ती विशेषतामध्ये संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, राजकीय सत्ता जनतामा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राज्य संरचना, दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्, संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्र विभाजन, आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिको नेपाली भाषा तथा मधेशी थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै आयोग लगायतका प्रमुख छन् । यतिवेला नयाँ संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् भने प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समेत मिति तय भैसकेको छ । यस अनुरूप सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएमा माघ ७, २०७४ पश्चात् संविधानको भावना अनुरूप देशले छरितो केन्द्रीय सरकार, समन्वयकारी प्रान्तीय सरकार र बलियो स्थानीय सरकार प्राप्त गर्नेछ र सफल कार्यान्वयनको एउटा चरण पार हुनेछ
। वास्तवमा विगत एक दशकदेखि देश संक्रमणकाबाट गुज्रिरहेकाले विकास निर्माणले खासै गति लिन सकेको छैन । यो अवधिमा दशवटा सरकारको निर्माण गरियो । छोटो आयुको सरकारले दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम लागू गर्न सकेन । वि.सं. २०७२ वैशाखमा गएको महाभूकम्प र यसै वर्ष तराईमा आएको बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति भयो । अस्थिर सरकारका कारण यस्ता विपद् घडीमा पनि पीडितले उचित राहत प्राप्त गर्न सकेनन् । राजनीति र प्रशासनमा एक आपसी समन्वय स्थापित गर्नेकस् नसक्दा देशमा सुशासन स्थापित हुन नसकेको मात्र होइन कि भ्रष्टाचारका गतिविधिले समेत विगतको सीमा नाघ्दै गएको छ र मुलुक नै असफल बन्ने त होइन भन्ने आवाज समेत उठ्न थालेका छन । नेपालको संविधान २०७२ पारित गर्दा संविधानमा विमती जनाई मधेशका केही राजनीतिक दलले संसद् नै बहिस्कार गरेका थिए । ती राजनीतिक दलकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचन विभिन्न चरणमा सम्पन्न गर्नु परेको छ । पछिल्लो समयमा आएर उनीहरूले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका साथै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समेत सहभागिता जनाउँदै जाने सहमति व्यक्त गरेकाले आउँदा दिनमा संविधानको कार्यान्वयन सहज हुने देखिन्छ ।
यसका लागि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । संविधानको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सङ्घीयताको सवाल केही जटिल देखिन्छ । प्रदेश संरचनाको निर्माण गर्दा त्यसको सम्बन्ध केन्द्र र स्थानीय तहमा कस्तो रहने, सबै प्रदेशको आर्थिक हैसियत समान नरहेकाले कमजोर प्रदेशलाई केन्द्रले के कस्तो र कहिलेसम्म सहयोग गर्ने, वर्तमान समयमा विद्यमान ७५ (७७) जिल्लाको उपस्थिति प्रदेशसभाको गठनपश्चात् कस्तो रहने आदि विषयमा थप छलफल र विश्लेषणको आवश्यकता देखिन्छ । यस विषयमा सक्दो छिटो निर्णय लिन नसके संक्रमणकालको अवधि अझ केही लम्बिन गई राष्ट्रको विकास र समृद्धि पछि पर्ने निश्चित प्राय छ । संविधान दिवस मनाइरहदा यी कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्तालाई हेर्दा अहिले देशमा सयभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरू सञ्चालनमा छन् । बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार्नुको अर्थ नयाँ नयाँ पार्टीलाई सहज ढंगले स्वीकृति दिनु भन्ने कदापी होइन । दलहरुको संख्या बढाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहे देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिन्न । अतः विचार नजिक भएका राजनीतिक दलहरू सक्दो छिटो एक आपसमा विलय हुनेबारे नेताहरूबीच गहन परामर्श हुनु जरुरी छ । सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, स्कुल कलेज एक आपसमा मर्ज गराउने नीति अवलम्बन गर्ने तर राजनीतिक पार्टीको संख्या बढाउने ढोका खुल्ला राख्ने हो भने स्थिर राजनीतिको अपेक्षा र्गन सकिन्न । अस्थिर राजनीतिमा स्थिर सरकारको कल्पना सम्भव छैन ।
अतः स्थिर सरकारको अभावमा देशमा समृद्धि र सुशासन कायम हुनै सक्दैन । समृद्धि र सुशासन स्थापित गर्न राजनीति र प्रशासनको तादात्म्य हुनु जरुरी छ । त्यसो भएमा मात्र देशको विकास, उन्नति र समृद्धि सम्भव छ । संविधान कुनै अकाट्य दस्तावेज होइन । यसमा व्यवस्था गरिएका कुनै पनि धारा, उपधाराहरू जनताको हित विपरीत हुनु हुँदैन । यस पक्षलाई मनन गरी वर्तमान संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र आम जनता एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । संविधान दिवस मनाइरहदा यसको स्विकार्यतामा एकरुपता मात्रै होइन, सफल कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिन जरुरी छ । नागरिकका अधिकार संविधानमा जसरी ब्यवस्था गरिएको छ, त्यसरी नै कार्यरुपमा जानसकियो भने मात्रै मुलुकले समृद्धि सहित परिवर्तनमा फड्को मार्न सक्नेछ । यसबाट नै नेपालीका अग्रगामी बाटाहरु तय हुनेछन ।
