जनमञ्च संवाददाता \बागलुङ,४ असोज
संविधान जारी भएको दुई बर्ष पुग्दा राजनीतिक क्षेत्रको कार्यान्वयन भन्दा व्यवस्थापकीय चुनौती थपिएको छ । संविधान दिवश मनाउने क्रममा सरोकारवालाको पनि व्यवस्थापकीय चुनौतीमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन भएपछि जादुको छडि जस्तो हुन्छ, सिंहदरवार गाउँमा पुग्छ भनेको कुरा जनताले सम्झेका छन् ।
तर राजनीतिक नेतृत्वलाई नै यो नारा चरितार्थ बनाउन पहाड बनेर आएको छ । संघिय संरचनामा देश हिड्न शुरु गरेपनि यो संविधानले दिए अनुसार प्रहरी, कर्मचारी, काम कर्तव्य अधिकार जस्ता बिषय बाँडफाँड र अपनत्व स्विकार गर्न कठिन देखिएको हो । ‘कार्यकारी अधिकार बोकेको जिल्लालाई समन्वय समिति बनाइएको छ, तर बजेट बिनाका कार्यक्रम पनि दिएको छ’ जिल्ला मसन्वय समिति बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना भन्छन्, ‘बजेट शुन्यतामा राखिएकोले केही काम गर्न सकिएको छैन ।’ समन्वय समितिलाई सबै नगर र गाउँपालिकाको अनुगमन, जिल्लाका विकास निर्माणको भौतिक प्रगतीको जानकारी लिने, ढुंगा गिटी बालुवाको ठेक्का लगाउने जिम्मा दिइएको छ । कानूनमा लेखेर नदिई, मन्त्रालय तहको निर्देशन आएकोले काम गर्नुपर्ने बाध्यता, तर ठेक्का लगाएको रकम पनि राजश्वमा दाखिला गर्ने जिम्मा मात्र भएको उनले बताए । यस अघि कम्तिमा जिविसले ठेक्का लगाएको रकमलाई आन्तरिक बिकासमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अख्तियारी केही नदिई काम लगाएको उनको गुनासो छ । संघिय संरचनाले जिल्ला र अञ्चलको अस्तित्व भन्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकारी भूमिकालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
तर राजनीतिक दलको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीय तहले पनि अञ्चल र जिल्लालाई भंग नगरी नाम र केही कार्यालय समन्वयको लागि भनेर राखेपछि अधिकारको बाँडफाँड र क्षेत्राधिकारमा पनि केही मनमुटाव देखिने संभावना बढेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाले माध्यामिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम निर्माण सम्मको अधिकार राख्ने भनिएको छ । त्यस्तै नगर र गाउँपालिकाकै मातहतमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ । यसरी हेर्दा केही कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने, केही जिल्लामा बस्ने, अञ्चल तहका केही संरचनाको पनि अस्तित्व कतैकतै रहने, क्षेत्रीय प्रशासनहरु प्रदेश सरकारको रुपमा परिणत हुने अवस्थाले देशमा कर्मचारीको संख्या दोब्बर हुने, प्रदेश र केन्द्रीय संसद, मन्त्रालय, मुख्य र अन्य मन्त्री, केन्द्रीय सरकार त्यसमा पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद समेतले देशको ढुकुटी भने रित्तो हुने देखिन्छ । अहिलेको बर्तमान बजेटले ती कर्मचारी, सांसद र मन्त्रीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने आर्थिक जानकारहरुको बिष्लेषण पनि छ ।
यस्तो अवस्थामा देशको विकास कहाँ कसरी संभव छ ? यो जटिल प्रश्न भएर पनि आएको छ । राजनीतिक दलले भने संसदको निर्वाचन र त्यस पछि गठन हुने सरकारपछि समस्याहरु समाधान हुने भाषण गर्न छाडेका छैनन् । तर सिंहदरवारमा बसेको कर्मचारी पोखरा र बिराटनगर जस्ता महानगरमा पनि झर्न चाहेको छैन । बरु जिल्ला तहबाट पनि कर्मचारीहरु सिंहदरवार सरुवा मागेर जानेक्रममा छन् । यो परिस्थितिले देशको अवस्था, विकासको चरण झनै अवरुद्ध हुन सक्ने चिन्ता पनि छाएको छ । संघियतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र देशको व्ययभार दोब्बर भएर जाने अवस्था मात्र भयो भने व्यवस्था असफल हुन सक्छ । त्यसका लागि चुस्त प्रशासन, कम खर्च र बिकासलाई पनि उत्तिकै तीब्रताका साथ लैजानुपर्ने प्रजिअ बिष्णुबहादुर थापाको भनाई छ ।
उनी भन्छन्, ‘जनताले गाउँमा बसेरै सेवा पाउने अवसर र प्रणालीको विकास गर्न सकेमा कर्मचारी धेरै चाहिंदैन, केही बर्षका लागि ठूलो संसद भएपनि समानुपातिक संख्या घटेपछि आधा खर्च जोगिन्छ ।’ स्थानीय तहमा राजश्वका आधारहरु बढेर जान्छन्, नयाँ आधार खोजेपछि सबै स्थानीय तह आत्म निर्भर बन्ने होडबाजी पनि शुरु हुने उनले बताए । राजनीतिक जस्तै व्यवस्थापकीय संक्रमणकालले थपेको अन्यौलतालाई दृढतापूर्वक र कुशलतापूर्वक समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । दलका प्रमुखहरुले भने केन्द्रीय र प्रदेश निर्वाचन तथा प्रदेश कानून बनेपछि धेरै समस्या समाधान हुने दावी गर्छन् ।
