तारानाथ आचार्य /बागलुङ ३ असोज
केन्द्र सरकारले तालाचाबी राखेर काम मात्रै स्थानिय तहलाई दिँदा
नागरिकका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी काम नहुने
कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका अगुवा काजीगाउँलेले बताए ।
लामो समयको प्रतिक्षापछि नागरिकले आफ्नो सहभागितामा बनाएको संविधान जारी भएको दिनको रुपमा मंगलबार देशभर संबिधान दिवस मनाईदै छ । दुई–दुई पटक संविधान सभा गठन गरेर जारी गरिएको नेपालको संबिधान २०७२ साल असोज ३ गते छिमेकी देश भारतको हस्तक्षेपलाई छिचोल्दै जारी गरिएको थियो । सोहि दिनको सम्झनामा मंगलबार संबिधान दिवस मनाउन लागिएको हो । यसबर्ष नेपाल सरकारले तिन दिनसम्म बिबिध कार्यक्रम गर्दै यो दिवसलाई भव्य रुपमा मनाउन लागेको छ ।
ऐतिहासिक संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । संबिधान दिवस र यसको कार्यान्वयनलाई लिएर केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म बिभिन्न खालका विश्लेषणहरु हुन थालेका छन् । एकातर्फ स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्था र अर्कोतर्फ संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक भैसकेको अवस्थामा संबिधान कार्यान्वयनको बाटोमा रहेको कतिपयको बुझाई छ । नेपालको संबिधान २०७२ को पहिलो प्राथमिकता राज्यको पुनरसंरचना भएकाले स्थानिय निकायको निर्वाचनले त्यसलाई संस्थागत गर्न सहयोग गरेको उनीहरुको बुझाई छ । सरकारले द्रुत गतिमा संबिधान कार्यान्वयनको काम गर्न नसकेको भएपनि क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनको बाटोमा रहेको नेकपा एमाले बागलुङका जिल्ला सचिव लालबहादुर थापाले बताए । जनताले चाहेअनुसार काम अगाडि नबढेको भन्दै थापाले भने– ‘सरकारले आन्यौलता सिर्जना गर्दा संबिधान कार्यान्वयनमा ढिलाई भईरहेको छ ।’ चरणबद्ध निर्वाचनका कार्यक्रमले जनतामा आशा पलाएको भएपनि सत्ता घटकहरुको ढिलासुस्तीले समस्या पैदा भएको उनले बताए ।
संबिधानले प्रत्याभुत गरेका नागरिकका मौलिक अधिकारहरु उनीहरुले पाउन नसकेको गुनासो पनि स्थानिय तहमा व्यापक छ । यता, नेपाली कांग्रेस बागलुङले भने संबिधान कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछ । स्थानिय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको, संघ र प्रदेशको चुनावी कार्यक्रम समेत सार्वजनिक भएकाले अब कार्यान्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ नरहेको कांग्रेस सभापती दिपेन्द्र थापाले बताए । सबै राजनीतिक दलहरु सकारात्मक रहेकाले संबिधान अनुसारको अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिक तयार रहनु पर्ने थापाले बताए ।
लामो समय सम्मको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरेर जनताले चाहेअनुसारको व्यवस्था आउन समय लाग्ने बताउँछन् माओवादी केन्द्र बागलुङका सह–संयोजक राजिव घिमिरे । संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण रहेकाले जनताले चाहेको जस्तो द्रुत गतिमा जान नसकिएको घिमिरेले बताए । निर्वाचनबाट स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिहरु चुनिए पनि कर्मचारीको अभावमा संबिधान कार्यान्वयनमा समस्या रहेको घिमिरेको बुझाइ छ । ‘अक्षरस पालना गर्न समय लाग्छ’ घिमिरेले भने ‘जनतामा पलाएको उत्साह र हौसलाले राजनीतिक दलहरुलाई थप जम्मेबार बनाएको छ ।’ देशले तेस्रो संबिधान दिवस मनाईरहँदा नागरिकले अधिकार प्राप्तिको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याइने भनेपनि लेखाई अनुसारको गराई नहुँदा जनस्तरमा अन्यौलता छाएको छ’ राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापले भने– ‘अधिकार स्थानिय तहमा, बजेट केन्द्र सरकारसंग हुँदा संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ ।’ उनले आजसम्म भएका कामको मुल्याङ्कन गर्दै छिटोभन्दा छिटो जनतालाई अनुभूती हुने गरी संबिधानको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । छलफल र अन्तरक्रियाको माध्यामबाट कार्यान्वयनको पक्षलाई अगाडि लानुपर्ने अध्यक्ष थापाको सुझाव छ । कानुनी जानकारको नजरमा भने संबिधान कार्यान्वयनको काम सहि ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । ‘अहिलेका क्रियाकलापले आशा गर्ने ठाउँ रहेकाले संबिधान कार्यान्वयन अघि बढेको देखिन्छ’ बरिष्ठ अधिबक्ता कृष्णप्रसाद न्युरेले भने– ‘नयाँ संरचना, कर्मचारीको व्यवस्थापन र भइरकेका कामले जनतामा आशा पलाएको छ ।’ उनले संबिधान कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउन नागरिक समाज, पत्रकार तथा बुद्धिजिवीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्छ भने ।
अधिवक्ता तथा नागरिक समाजका अगुवा काजीगाउँले श्रेष्ठले राज्यको पुर्नसंरचना भएअनुसार स्थानिय तहलाई नै कानुन निर्माण गर्न दिनुपर्ने बताए । केन्द्र सरकारले तालाचाबी राखेर काम मात्रै स्थानिय तहलाई दिँदा नागरिकका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी काम नहुने उनले बताए । ‘संबिधान कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन’ श्रेष्ठले भने– ‘अधिकार केन्द्रमा राखेर काम तल्लो तहलाई दिँदा समस्या हुन्छ ।’ स्थानिय तहको निर्वाचन, कर्मचारीको व्यवस्था र पुर्वाधार निर्माण जस्ता कामले गति पाईरहँदा सर्वसाधारणहरु संविधान कार्यान्वयनमा आशा पलाएको बताउँछन् ।
