बागलुङ, २६ भदौ – नेपाल सरकारले अघिल्लो बर्षदेखि लागू गरेको भवन निर्माण संहिता पालना नहुँदा सदरमुकाम लगायतका क्षेत्रमा घर बन्ने क्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गत असार १७ गते बसेको नगरपालिकाको मापदण्ड समायोजन समितिको बैठकले गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । उक्त बैठकले शहरी विकास योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड लागू गर्ने तथा केही अप्ठ्यारा हरु फुकाउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले गत मंसिरमा भएको विशेष नगर परिषदले पारित गरेका मापदण्डको १३ दशमलब १३ र नगरपालिका मापदण्ड १० दशमबल १३ को बुँधा क अनुसार ४ मीटरको बाटो खोल्न अनुमति दिने तर १ दशमलब ५ मीटर सेटव्याक अनिवार्य कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै १३ दशमलब १३ ख ले ५० मीटर भन्दा छोटो दुरीको बाटो भएमा ३ मीटरको बाटो कायम गर्न सकिने गरी खुला गरेको छ । ६ मीटर चौडा सडकमा शुन्य दशमलब ५० मीटर टप र पेटी अनिवार्य, नक्सापास लाइ नरोक्ने तथा अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
राजनीतिक संयन्त्र मार्फत निर्णय भएपनि अझै नक्सापास नभएका हुन् । उक्त निर्णय अनुसार समेत नक्सापास गर्न कोही नआएपछि नगरपालिकाले विहिवार फेरी अर्को निर्णय गरेर भित्रि गल्लीमा बन्ने घरले आधा मीटर पेटी तथा टप छाडेर बनाएमा स्विकृति दिने निर्णय भएको इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीले बताए ।
नक्सा पास नभएकै कारण लाखौ रुपैयाँ राजश्व संकलनमा असर परेको छ । अघिल्ला बर्षहरुमा नक्सापासबाटै आन्तरिक श्रोत मजबुत हुने गरेकोमा अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७२/७३ तथा चालु बर्षको साउन र भदौमा एउटा पनि नक्सापास नभएका हुन् । सरकारले भने भूकम्प प्रतिरोधि घर निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएर नक्सापासमा समेत विशेष मापदण्ड तोकेको थियो ।
मापदण्ड अनुसारका घर अहिले बनेका छैनन् । केही घरले पुरानो नक्साको आधारमा बनाएका छन् भने केहीले नक्सापास बिनै घर बनाइरहेका छन् । बागलुङ नगरपालिकाको पनि मुख्य बजारमा मात्र यो विषयमा चासो उठेपनि ग्रामीण बस्तीमा के भैरहेको छ कसैले पनि चासो नराखेका हुन् । नगरपालिकाले भने भौगोलिक सूचना प्रणाली ‘जिआइएस’ प्रविधिमा समेत जोड्ने तयारी गरेको थियो ।
दैनिक उठ्ने राजश्व संकलनलाइ पारदर्शी बनाउने र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि भन्दै गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । जिआइएस प्रविधिको नक्सांकन तयार गरेको संस्था ‘रास इन्जिनियरिङ तथा टेक्नोकार्ट एण्ड टेक्टकन्सर्ट’ संयुक्त सेवाले गरेको अध्ययन र नक्सांकनको प्रविधि अनुसार पनि अहिले सम्म घर नबनेका हुन् । शहरी शासकीय क्षमता सुधार कार्यक्रम लागू भएका नगरपालिकामा यो प्रविधि लागू गर्ने सरकारी नीति छ ।
