बागलुङ/केही बर्षअघि सुपथ मूल्य पसल खोल्ने भन्दै एक लाख रुपैयाँ ऋण लगेका सहकारी संस्थाहरु अहिले पनि गुमनाम भएका छन् । उनीहरुले सुपथ मूल्य पसल नखोली त्यो पैसा कता खर्च गरे भन्ने पत्तो भएन । केही सहकारीले आफ्नो नियमित बचत र ऋणको काम मात्र गरेको भेटिएको होभने अधिकांसले सहकारीको कुनैपनि काम समेत नगरेको डिभिजन सहकारी प्रमुख बिष्णुप्रसाद शर्माले बताए । पटक–पटक ताकेता गरेपनि केही सहकारीका संचालकहरु बेखबर भएका छन् । कतिपयलाई भने कानूनी दायरामा ल्याई सकिएको उनले बताए । केही खारेजीमा परेका छन्, केही मर्जमा गएका छन् । ऋण लगेका सहकारी धौलागिरीमा झण्डै दुई सय छन् । तीमध्ये १० देखि १५ वटाले पनि सदुपयोग नगरेको भेटिएको हो । डिभिजन सहकारीले ४ वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने, फितलो कानून र सहकारीको मनोमानीले बेथितीलाई सपार्न नसकिएको उनको भनाई छ । बागलङमा मात्र ५४ वटा सहकारीले अनुदान लगेका थिए । उनीहरु मध्ये केहीले सामान्य पसल संचालन गरेर पनि छाडिसकेका छन्भने एक÷दुई वटा नियमित संचालनमा छन् । तर अधिकांसले भने पसल खोल्दै नखोलेको भेटिएको सहकारी निरिक्षक डिलबहादुर केसीले बताए । संचालन नगरेकाहरुलाई पत्राचार गर्ने, भेटेको समसयमा सम्झाउने गरेपनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको हो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा दिईएको उक्त रकम अधिकांश कार्यकर्ताहरुले सहकारी दर्ता गरेर लगेका थिए । ‘निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर दिएको भए राम्रो हुने थियो, बिना आधार दिएपछि यस्तो समस्या आयो’ जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष दीपक गौतमले भने, ‘संस्थागत विकास भएकालाई दिन पाएको भए त्यो पैसाले झन् राम्रो अवसर सिर्जना हुन्थ्यो ।’ कार्यकर्ताको रुपमा लगेकोले प्रकृया पुगेको सहकारी बनाएर संचालनमा ल्याउन उनीहरुलाई कठिन भएको गौतमले बताए । शेयर सदस्य, नियमित कारोवार समेत नभएपछि आएको पैसा संचालक मिलेर हिनामिना पार्नमा खर्च भएको र त्यस्ता सहकारीले राम्रो गर्न खोज्नेलाई समेत बदनामी बनाएको उनले बताए ।
दुई सहकारी खारेज
कार्यालयका अनुसार, असारसम्म बागलुङमा ४ सय ६९, पर्वतमा ३ सय ३९, म्याग्दीमा २ सय १५ र मुस्ताङमा ३८ सहकारी दर्ता छन् । सहकारीको न्युनतम मान्यता र प्रकृया पनि नपुगेपछि पर्वतको कालीगण्डकी ग्रामीण बचत तथा ऋण सहकारी र म्याग्दीको ग्रामीण जडिवुटी सहकारी संस्था खारेजीमा परेका छन् । सहकारीले नियमित रुपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा अझैपनि कतिपयले बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । बजारका भन्दा गाउँका सहकारीले आनाकानी गरेको भेटिएको हो । सहकारीको मान्यताअनुसार, काम नगरेका, आर्थिक अनियमितता गरेका सहकारीले प्रतिवेदन नबुझाउने गरेको शर्माको अनुभव छ । उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर खारेजी सम्मको प्रकृयामा लैजाने गरेको पनि उनले बताए । ठोस निर्णय गरेर खारेज गर्ने अधिकार भने डिभिजनमा नभएको, ठूलो भूगोलमा छरिएका सहकारीको नियमित अनुगमन गर्न पनि कठिन भएकोले त्यस्ता सहकारी फष्टाएको पनि उनले बताए ।
