राम शर्मा
तत्कालिन प्रधानमन्त्रि केपी ओली र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, बर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच माओवादीलाई सरकारमा ल्याउन र सरकार प्रमुख बनाउन दुईवटा समहती भए । ति दुवै सहमती विगतको द्वन्द्वका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने गरी आयोगलाई कमजोर बनाउने विषयमा नै थिए । माओवादी केन्द्रले विगत द्वन्द्वको विरासतबाट उन्मुक्ति पाउनको लागी ब्यवस्थापिका संसदको अवधी रहेसम्म आफुलाई त्रुपमा उभ्भाउने विषयमा सन्देह रहेन । लोकतान्त्रिक शक्ति काँग्रेस र एमालेको कहलले प्रजातान्त्रिक मुल्य, मान्यता र पद्वतीको कसी मापन माओवादी केन्द्रको चाहना बमोजिम हुनु भनेको शुभ संकेत होईन । हामी संघीय गणतान्त्रीक मुलुकका नागरिक हौं । लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार, जबाफदेहीताप्रति सरकार र दलहरुको पुर्वाग्राहीबाट हामी कति खुम्चने ? पीडितले जबाफदेहीता र न्यायको अनुभुति माग गरेको विषय पनि नौलो होईन । संक्रमणकालिन न्यायको लागी शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको चासोको विषय पनि छिपेको छैन् । पीडितले न्यायका लागि प्रकट गरेका विरोधका आवाजहरु ताजै छन् । अदालत र आयोगमा थपिदै गएका उजुरीका चाङहरुले पनि पीडितको न्याय प्रतिको मनोभाव बुझ्न सकिन्छ । पत्रकार डेकेन्द्र थापा, मैना सुनुवार, नन्दप्रसाद अधिकारी लगायत दर्जनौं मुद्वाहरु अदातलमा विचराधिन छन् । नेपालले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा सूचिकृत नगर्दा सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा मुद्वाको सुनुवाई खेपेर बसेको बर्षों भयो । तैपनि नेपालमा विगतको द्वन्द्वको न्यायोचित अन्त्यको लागी दलहरु असफल भईरहेका छन् । जसका कारण पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन, गिराउने, टिकाउने खेलमा यही मुद्दा स्थापित हुनु भनेको संक्रमणकालिन न्यायको महत्व र गंभीरता नै हो । संक्रमणकालिन न्यायको नाममा नेपालको फौजदारी न्यायलाई निकम्मा पार्ने कार्यले लोकतान्त्रिक र कानूनी शासनको मात्रै उपहास गर्देन यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि पनि औंला उठाउने कार्य गर्नेछ । यो वा त्यो बहनामा सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगको नाममा फौजदारी न्यायलाई सक्रिय हुन नदिएका थुप्रै उदाहरणहरु हामी सामु छर्लङ्ग छन् । चाहे त्यो बालकृण्ण ढुँगेलको मुद्वा होस या पत्रकार डेकेन्द्र थापा वा राजु बस्नेतको मुद्वा नै किन नहोस् । प्रचण्डको सरकार गठन र उनका महान्यायाधिवक्ताको अभिब्यक्तिले अदालतमा विचराधिन मुद्वाहरु पुनः आयोगमा फर्काउनका लागि ऐनको परिवर्तनको धृष्टताले थुप्रै सन्देह मात्रै पैदा गरिदिएको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको काम र न्यायपालिकाले स्थापित गरेको नजीरलाई समेत उपहास र आक्रमण गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालमा स्थापना भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग राष्ट्रिय, अन्र्तराष्ट्रिय कानूनको चरित्र बमोजिम नभएका र दुवै आयोगले पीडकलाई जबाफदेही बनाउन प्रोसिक्युसन ( कारवाही) गर्ने सामथ्र्य राख्नेमा स्वयँ पीडितहरु र सरोकारवालाहरुले शंका गरिरहेका छन् । साथै आयोगको असक्षमता र राजनीतिक दबाबले श्रृजना गर्न सक्ने जटिलताले सेनानी कुमार लामाको जस्ता घटनाहरुको पुनराबृति हुने विषयमा पनि सन्देह छैन । चिन्ता भनेको हाम्रो हो, हामी आफैले राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा मान्य हाम्रै मौलिकताको न्यायिक अवधारणालाई सक्षमता प्रदान गर्नु पर्दछ । पछिल्लो समयमा भएका र हुने गरेका राजनीतिक सहमती र समझदारीले आयोगले नाम अनुरुपको काम गर्नेमा सन्देह छ । राजनीतिक दलहरुले समझदारीको नाममा विरालो बाँधेर बाघको संज्ञा दिईरहेका छन् अन्ततगोत्वा त्यही बिरालो दलहरुलाई घाँडो सावित हुनेछ । नन्द प्रसाद अधिकारीले छोराको न्यायको लागी ३३० दिनसम्म आमरण अनसन बसे, सरकारले न्यायको विकल्पमा मृत्यु रोज्न लगायो । दलहरु तमासे बने, विशेष गरी माओवादीहरु पुर्वाग्राही भए । नन्दप्रसादको लाशले शिक्षण अस्पतालको बाकसबाटै न्याय मागिरहेको छ । अहिले उनकै श्रीमती गँगामाया फेरी छोराकै न्यायकै लागी दुई हप्तादेखि आमरण अससनमा छिन् । यस्ता घटनाहरुबाट सरकारले पाठ सिक्ने कि ? सत्याग्राहीलाई मृत्युबरण गर्न दिने वा संक्रमण कालिन न्यायको गाँठोलाई फुकाउने या अझै कस्ने समस्याको चुरो यहि हो । राजनीतिमा सहमति र सहकार्य हुन्छ, जोड घटाउ र अंक गणीतिय खेलहरु पनि हुन्छन तर पीडा र न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितका लागी त्यही खेल भुत्ते खुकुरी हुन्छ भन्ने तथ्य संसारका थुप्रै देशहरुका अनुभव लिन सकिन्छ । न्यायको लाममा बसेका हजारौं पीडितलाई झुट र भ्रमको आश्वासन दिन सकिएला तर न्यायीक कार्यलाई प्रभावित पार्ने गरी संक्रमणकालिन न्यायको निकास बन्द गरिदिँदा आउन सक्ने संभावित परिणती र कलंकको अपजसलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु पर्दछ । गँगामाया अधिकारी अहिले आमरण अनसनमा छिन्, राज्यको ध्यान त्यता छैन उनको भद्र आन्दोलन छोराको न्यायको लागी हो । कुनै दललाई होच्याउन, कसैलाई माथि पु¥याउन होईन । न उनको आन्दोलनले संघीयताको विरोध गरेको छ या सरकार परिवर्तन वा ब्यवस्था परिवर्तनको माग नै गरेको छ । न त उनले संविधान भन्दा बाहिर गई पुरा गर्न नसकिने माग गरेकी छिन वा उनको माग सिमाङ्कन र संघको निर्माण जस्तो जटिल नै हो । देशको कानून, संविधान भित्रै रहेर सम्य र शालिन रुपमा छोराको हत्यामा संलग्नलाई अनुसन्धानमा ल्याउ भन्नु गँगामायाको गल्ती हो ? या छोराको न्यायको लागी प्राणको उत्सर्ग गर्ने नन्दप्रसादको गल्ती ? गल्ती न्याय माग्नेको कि न्यायको प्रत्याभुति दिन नसक्ने को ? जे नुहुनु थियो त्यो विगतमा भयो पुनः गँगामायाको पनि त्यस्तै पुनराबृति हुनु भनेको लोकतन्त्र विधिको शासन, कानूनी मुल्य मान्यताको मृत्यु हो । लोकतान्त्रीक र सभ्य मुलुकले कल्पना गर्ने नसक्ने खालको कलकं हो । प्रसँग हो बेपत्ता परिवारकोे । गत हप्तामात्रै बेपत्ता पीडितहरुले आफन्तको सँझनामा बेपत्ता दिवस सम्पन्न गरे । एक दशक मात्रै भयो नेपालमा यो दिवसलाई चल्तिमा ल्याईएको । सन् २००२ र २००३ मा नेपाल संसारकै सवैभन्दा बढि नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने राष्ट्रको सुचीमा थियो । आईसिआरसी, मानव अधिकार आयोग र एड्भोकेसी फोरमको तथ्याङ्क हेर्दा १२५० को हाराहारीमा विगतको शसस्त्र द्वन्द्वमा नागरिकहरु बेपत्ता पारिएको प्रतिबेदन छ । बेपत्ता आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा २८६४ जनाको उजुरी परेको छ । लाश र सासको पर्खाईमा रहेका आफन्तको पीडा चुलिनु भन्दा कमी हुने कुनै संभावना छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता ५ मंसीर २०६३ ले ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको स्थिती सार्वजनिक गर्ने संकल्प बोकेको थियो । त्यसपछिका सहमति र आश्वासनका कुरै छाडौं, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दोश्रोपटक प्रधानमन्त्रि भएका छन् । माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा पुराउन कसरत गरेबापत बेपत्ता पारिएका आफ्ना कार्यकर्ताको अनि द्वन्द्वको नाममा माओवादी पक्षबाटै अपहरणमा परी हराएकाहरुकोे स्थिती सार्वजनिक गर्ने हैसियत प्रचण्डले राख्दछन कि राख्दैनन ? त्यो ईतिहासको विषय होला । ब्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्य फौजदारी अपराधमा जघन्य र आममाफी दिन नसकिने श्रेणीमा राखिन्छ कारण यसबाट पीडित र उसको परिवारलाई पार्ने दीर्घकालिन प्रभाव र समस्या नै हो । आफन्तको आशा र विश्वासमा लामो समयदेखि पर्खाईमा रहेका पीडितहरुलाई विभिन्न किसिमको शाररिक र मानसिक समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन । एकै दिनमा ४९ जना नागरीकलाई सामुहिक रुपमा बेपत्ता पारिँदा पनि त्यसको छानविन र सत्य बाहिर नल्याउनु भनेको बिडम्वना नै हो । नेपालमा अहिले दण्डहिनतालाई संस्थागत गरिदैछ । जबाफदेहीता, मानवअधिकार, विधीको शासन र लोकतन्त्रको मानमर्दनले संक्रमणकाल टुङ्गिनु भन्दा लम्बिदै गएको छ । संसारको ईतिहास हेर्ने होभने शान्ति प्रकृया पश्चात यति लामो समयसम्म बेपत्ता नागरिकको स्थिती सार्वजनिक नभएको कमै सुन्न पाईन्छ । बाबु र आमाको बाटो हेर्दे बस्दै गएका छोराछोरी बयस्क भए, श्रीमती र श्रीमानको पर्खाईमा बसेकाहरु ब्यथा अर्के छ । छोराछोरीको न्यायको लागी हिंडेका आमाबाबुको कपाल फुलिसक्यो तर राज्यले कानमा तेल हालेर बस्नु भनेको लोकतान्त्रीक चरित्र होईन ।
दलहरुले लामो प्रयासमार्फत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको गठन गर्न सहमत भए । आयोग त गठन गरियो तर निश्प्रभाव, अधिकारविहिन र कामहिन बनाइयो । कठिनताका साथ काम गरिरहेका आयोगहरुसँग साधनश्रोत, विज्ञ र रकमको त अभावनै छ त्यही माथि सरकारी प्रभाव र असहयोगको मार पनि आयोगले खेप्दै छ । आयोगले अप्रभावकारी र अबैज्ञानिक हिसावले द्वन्द्व पीडितको उजुरी माग ग¥यो त्यो पनि अनुभव र तालिमहिन स्थानिय शान्ति समितीमार्फत । शान्ति समितीको कार्यलयमा दिनदिनै सेना र माओवादीले उजुरी दिन आउनेहरुको पहरेदारी गरे । लामो समयसम्म सुचनाको कमी, अलमल र अविश्वासको साथ दुवै आयोगमा उजुरीहरु आएनन् । रोल्पा र बर्दिया द्वन्द्वको उत्सर्ग विन्दु जहाँ पीडितहरुले उजुरी दिन पनि चाहेनन् । राजनीतिक प्रतिशोधका लागि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेताले नै नियोजित रुपमा नामै किटेर उजुरीहरु दर्ता गराउन लगाईयो । यसको अर्थ भविष्यमा उजुरी फिर्ता लिन, हटाउन आममाफियाको लागी सहयोग गर्न तिम्रो हाम्रो बराबर रहेछ भन्न नै हो । जसले बास्तविक पीडितको उजुरीहरु छायाँमा पारिनेमा शंका छैन । दुवै आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा ५३०१६ उजुरी परेका छन् । पहिलो चरणको उजुरी लिने कार्य आयोगले सकेको छ । बास्तविक द्वन्द्व पीडित समक्ष आयोग पुग्न सके नसकेकोमा स्वयँ आयोग नै अनभिज्ञ छ, आयोगले त्यसको समिक्षा गर्ने छ । आयोगलाई पीडितमुखी बनाउनका लागी द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा आयोगको उपस्थिती, सार्वजनिक सुनुवाई, उजुरीको उपदेयता, उजुरी संकलन आयोगको निष्पक्षतामा र पीडितको मनोभावना बुझ्नु पर्ने थियो त्यसो हुन सकेन । आयोगको बनावटदेखि नै असन्तुष्टी राख्दै आएका पीडितहरुले आयोग पीडितमुखी हुनेमा आशंका ब्यक्त गरीरहेका छन् । त्यही माथी आयोगको भावनामा ठेस र काम कारवाहीमा प्रभाव पार्ने गरी बेला बेलामा दलहरुविच सहमती हुनु र सरकार परिवर्तनको शर्त नै आयोगलाई अँकुश लगाउने हुनुले पनि आयोगलाई निष्पश्चताका साथ काम गर्ने बाताबरण हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधारहरु भेटिदैनन् । बर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आयोगहरुको ऐन नै परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छन् । महान्यायाधिवक्ता मार्फत नियमित प्रकृयामा अदातलमा रहेका मुद्वाहरुलाई शान्ति प्रकृयाको बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने भन्दै आयोगमा फिर्ता गराउने कसरतमा छन । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाला निकायहरुको चासो र विरोध पश्चात झिनो आशा रहेको आयोगको ऐन संशोधन गर्नु भनेको आममाफी दिने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अनुकुलको बनाउने भन्ने नै हो । गंभीर किसिमका फौजदारी अपराधमा आममाफी दिनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई समेत औंला ठडाउनका लागी आयोगको ऐनमा संशोधन गरिनु भनेको द्वन्द्व पीडितको पीडामा नुन लगाउनु हो । जबसम्म विगतको द्वन्द्वको क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको सत्यतथ्य पीडितले थाहा पाउँदैन, पीडकलाई कारवाहीका लागी कानूनी प्रकृया या परिपुरणतर्फ लगिदैन तबसम्म समस्याले सहज रुपमा निकास पाउने छैन । यदि जबर्जस्त पीडितका अधिकारलाई कुण्ठित गरी सबै मुद्वामा आममाफी दिने थालनीले शान्ति होईन विद्रोहमा घिउ थप्ने छ । अहिलेको समस्या भनेको युद्वलाई धिकार्ने र सराप्नेभन्दा भनि विगतको युद्वमा भएका गंभिर किसिमका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई कानूनी कारवाहीमा ल्याई पीडितलाई न्याय दिनु भन्ने हो तसर्थ सरकारले यो कार्यमा ढिलाई गर्नु भनेको पीडितको न्यायीक अधिकारलाई उपेक्ष गर्नु नै हो ।
sharmaram08@yahoo.com
