शिवशरण ज्ञवाली
एमाले यतिबेला स्थानीय निकायमा कब्जा जमाएर ताजा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने तरखरमा छ । तथापि सत्ताबाहिर बसेर प्राप्त विजयको उर्लापातले ऊ आफैमा चकित भएको हुनुपर्छ । मत मात्रै होइन, गोलाप्रथाबाट विजेता घोषित गर्दा पनि अधिकांश ठाउँका गोला उसकै पक्षमा पर्नु उसका लागि सुखद संयोग हो भने बराबर भएको हैसियत पासामा परेर गुमाउनु अरुका लागि दुर्भाग्य हो । सुखद संयोग यस अर्थमा कि निर्णयका लागि गोला प्रथाको तौरतरिका अपनाउने सूत्रधार एमाले नै हो । यो उसका लागि फलिफाप नै भयो ।
चुनाव एमालेले जित्यो कांग्रेसले हा¥यो । प्रतिष्पर्धामै नभएको माओवादी केन्द्रले चुनाव हारेको होइन बरु दोस्रो संविधान सभाका तुलनामा मत बढायो । एजेन्डागत हिसाबले हेर्ने हो माओवादी केन्द्रको विजय भएको छ । गणतन्त्र समावेशीका माध्यमबाट जनताको घर आँगनमा आइपुगेको छ । दलित, आदिबासी, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, थारु, महिला आदिआदि जो सीमान्तकृत थिए, तिनीहरुलाई समाजमा सम्मान र पहिचान दिने काम माओवादीले ग¥यो, जसलाई अरुले जातीय मूद्दा भनेर आक्षेप लगाइरहे । ‘हामीलाई भोट देऊ, अधिकार समयक्रममै परिवर्तन हुँदै आफै पाइन्छ’ देखाउनका लागि सीमान्तकृतहरुलाई बाहिर भनियो तर आन्तरिक रुपमा उनीहरुको सोझोपन र इमान्दारितामा मत खरिद गर्ने काम आज पनि भइरहेकै छ, कांग्रेस र एमालेकै नेतृत्वमा । कांग्रेस एमालेले सीमान्तकृत वर्गको वर्गीय हित होइन, कोही व्यक्ति विशेषको हितका लागि लडेका हुन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । संविधानमा सीमान्तकृतका अधिकार त्यतिकै लेखिएका होइनन्, रगतले लेखिएका हुन् । दुई चार ठाउँ भाषण गरेर मात्र लेखिएका होइनन् ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी यी मूद्दा मात्र होइनन्, दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्डले स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरेर निर्वाचन समेत गरे । पुर्नसंरचनाले आज गाउँगाउँमा सिंहदरबारै स्थापना भएको छ । हिजो खरदारसरहका गाविस सचिव सदरमुकाम बस्थे आज उपसचिव र अधिकृत गाउँगाउँ गएका छन् र जनप्रतिनिधिको मातहतमा काम गरिरहेको अवस्था छ । इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निर्वाचन पनि गराए । पुर्नसंरचना दीर्घकालीन महत्वको विषय बनेको छ र आवाधिक निर्वाचन नियमित गरी यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकेको खण्डमा । लोडसेडिङ्ले जनता निकै आहातमा थिए, यसको अन्त्य गर्न प्रचण्डले सफलता पाए । स्वास्थ्य, परराष्ट्र लगायतका विषयमा पनि उल्लेखनीय कार्य गरे । आर्थिक वृद्धि, बन्द हड्तालको अन्त्य, आयोजना तथा विकास निर्माणमा उल्लेखनीय उपलब्धि आदिले निजी क्षेत्र पनि प्रचण्डकै नेतृत्वबाट मात्रै समृद्धि संभव भएको निष्कर्षमा पुग्यो ।
तथापि प्रचण्डसँग समाजले केही जवाफ खोजिरहेको छ । एकथरी मानिसहरु माओवादी आन्दोलन विदेशीको खटनपटनमा संचालित भएको हो भनिरहेका छन् । उनीहरुको भ्रम (वा वास्तविकता ?) लाई राम्रोसँगै खण्डन गर्नुपर्ने छ । दौरा सुरुवाल लगाउन प्रचण्डलाई के ले रोकेको छ ? यो नेपालीहरुको भावनासँग जोडिएको विषय पनि हो । इतिहासमा कुनै जात विशेषको पोशाक बनाइयो भन्दैमा आज पनि त्यसलाई बहिष्कार मिल्दैन । २००७ सालदेखि नै नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका रहिआएको छ, त्यो भूमिकालाई सीमित गर्न प्रचण्डको भूमिका के कति रहन्छ त्यो पनि जनताका माझमा लैजानु आवश्यक छ । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको भूमिकालाई स्वीकारी गरिसकेपछि पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा प्रचण्ड सरकारले मनाउने कार्यको सुरुवात गरोस् भन्ने धेरैको चाहना थियो तर दुर्भाग्य त्यो हुन सकेन ।
बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट अधिकारको स्थापना भयो । त्यो संर्घष स्थापना गर्दा माओवादीहरु जनप्रिय थिए । उनीहरु गाउँगाउँ र दूरदराजमा थिए । तर आज माओवादीका नेताहरु शहरमा बस्छन् र गाउँ जान त्यति रुचाउँदैनन् । हिजो उनीहरु जनताका काममा सघाई लाग्थे, आज त्यसको विपरीत जान थालेका हुन् कि भन्ने आंशका धेरै मानिसहरुलाई छ । युद्धकालामा दाउरा चिर्थे, घाँस काट्थे, धान स्र्याहार्न सघाउँथे, फटाहाहरुलाई तह लगाउँथे अनि लोकप्रिय बन्थे र जनताले सुरक्षा गर्थे । गाउँगाउँमा हिजोका त्यस्ता मानिसको जनतामाथि पुनः शोषण चलिरहेको छ । उनीहरुको ‘कमब्याक’ भएको छ । स्वयं माओवादीलाई समेत फटाहा आफै बनेको आरोप पनि लागेको छ । त्यसमा शुद्धीकरण हुनु आवश्यक छ कि छैन ? के आज माओवादी नेताहरु यी कार्यको पुनः नेतृत्व गर्न सक्छन् ? त्यसो नभए माओवादीलाई मतपत्रको लडाई आगामी दिनमा अझै महंगो पर्ने निश्चित छ ।
