शिवशरण ज्ञवाली
निवर्तमान सरकारका तत्कालीन दुई उपप्रधानमन्त्रीहरु कमल थापा र विमलेन्द्र निधिका बीच मर्यादाक्रमको विवाद लामै सयमसम्म चुलियो । उनीहरुको विवाद मन्त्रीपरिषद् भित्र मात्र सीमित रहेन, सार्वजनिक समारोहमा समेत छरपष्टै भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कमल थापालाई दोस्रो मर्यादा क्रममा राखे । त्यसमा असहमति जनाउँदै अर्का उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमै पनि मन्त्रीपरिषद् नै बहिष्कार गरे । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रमको विषय सरकारीस्तरबाटै उठ्यो । गणतन्त्र समारोहमा नगर प्रमुख वा प्रजिअमध्ये कसलाई मर्यादाक्रमको पहिलो स्थानमा राख्ने भन्ने अन्योल देखियो । पछि काठमाडौं महानगरका प्रमुखको मर्यादाक्रम तोकिएको समाचार सार्वजनिक भयो ।
स्थानीय निकायमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सन्दर्भमा पहिला शिक्षा सेवाका कर्मचारी समायोजन गरिने चर्चा चल्यो । तर शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुले त्यसमा विरोध जनाए । त्यसरी विरोध जनाउनुको एउटा कारणमा मर्यादाक्रमको विवाद पनि रहेको छ रे ! दृष्टान्तहरुले मर्यादा क्रमका विवादहरु माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मै छन् भन्ने बुझाउँछ । हुनपनि पैसा, पद र प्रतिष्ठा सबै मानिसहरु चाहन्छन् । एकहदसम्म यो स्वभाविक पनि हो अर्कोतिर यसले कामलाई महत्व नदिने नेपाली प्रवृतिलाई पनि बुझाउँछ । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा लम्बेतान आसनग्रहणको क्रम चलिरहन्छ । सहभागीहरु मध्ये कतिपय मर्यादाक्रम नमिलेमा चित्त दुखाउलान भन्ने चिन्ता आयोजकलाई हुन्छ । थोरै मानिसहरु मात्रै हुन्छन्, मर्यादाक्रमको वास्ता नराख्ने ।
‘गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः’ भनेर संस्कृतमा गुरुलाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर अझ परम्ब्रह्मा नै भनिएको छ । अर्थात गुरुहरु मर्यादाक्रमको पहिलो स्थानमा छन् । संस्कृत पद्धतिमा रहेको गुरुको स्थान आधुनिक भनिएको शिक्षा पद्धतिले धान्न सकेको छैन । आजका सर तथा शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम नै छैन । नेपालमा पनि शिक्षकहरुको इतिहास निकै लामो छ, अन्यको तुलनामा, संख्यात्मक हिसाबमा सबैभन्दा धेरै पेशागत संगठनमा आबद्धहरुमा शिक्षकहरु नै धेरै छन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर व्यवस्थिति स्वरुपमा पछि परेको र शिक्षालाई अनुत्पादक ठानिने संस्कृतिसँग उनीहरुको अपहेलना भएको हो ।
वास्तविक भन्नुपर्दा शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम सबैभन्दा माथि हुनुपर्ने थियो, आजका दिनमा पनि । जो व्यक्ति जुनसुकै ठाउँमा पुगे पनि (आज राजनीतिक नेता समेत) शिक्षकहरुले पढाएकै ज्ञान र उसैले दिएकै चारित्रिक प्रमाणपत्रमै टेकेर पुग्ने हो । तर शक्तिपूजक समाजले लाभहानीलाई मर्यादाक्रमको पहिलो नम्बरमा राख्यो र आजसम्मका नियम कानुनले पनि यही कुरालाई काखी च्याप्यो । फलतः शिक्षकहरु हैसियत नभएका प्राणी बन्न पुगे । भन्नु परोइन कि राज्यलाई आजका दिनसम्म पनि गाउँगाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेका शिक्षकहरु नै हुन् । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनापछि बल्ल निजामती सेवाका कर्मचारीहरु गाउँ गएका छन्, आंशिक रुपमा । युद्ध, द्वन्द, प्राकृतिक विपत्ति आदि जस्तो अवस्थामा पनि शिक्षकहरु अहोरात्र गाउँगाउँ खटेका थिए र छन्, पनि । तर बिडम्बना कानुनले उनीहरुलाई हैसियतविहीन बनाएर राखेको छ । केवल पढाएनन् शिक्षकले भनेर गाली गरिएको छ, अरुले घुस खाएर देश बर्बाद गराएको देखिएको छैन । कानुन पनि कति अपमानजनक छ भने लोकसेवा आयोगले नियुक्ति गर्ने कर्मचारीले शिक्षकहरुलाई परिचालन, नियन्त्रण र निर्देशन तथा पुरस्कृत र दण्डित गर्छ । यो पनि एक कारण हो, शिक्षकहरुले हीनताबोध पाल्न विवश हुनुपर्नाको । दशौं वर्ष पढाएको शिक्षकलाई दुई वर्ष अगाडि नियुक्ति कर्मचारीले निर्देशन दिन्छ ! समाज शक्तिपूजक र शिक्षकको कानुन प्रशासनिक व्यक्तिले बनाउने हुँदा शिक्षक र प्राध्यापकको मर्यादाक्रम निर्धारण हुन सकेन । तर वर्तमान संविधान शिक्षकहरुको सम्मानका खातिर प्रगतिशील नै मान्नुपर्छ । लोकसेवा आयोगले आफ्नो वेभसाइडमा (उकअ।नयख।लउ)उद्धृत गरेको नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा दुईमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले संचालन गर्नेछ ।’ यही बुँदाको स्पष्टीकरणमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस धाराका प्रयोजनका लागि ‘संगठित संस्था’ भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रष्तिठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठिन संस्था सम्झनु पर्छ ।’ यो स्पष्टीकरणले के बुझाउँछ भने शिक्षकहरुको नियुक्ति लोक सेवा आयोगको क्षेत्रभित्रको कुरा होइन बाँकी, सरकारको आधा स्वामित्व भएका क्षेत्रपनि उसकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । विद्यालयका तहका शिक्षकहरुको नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोग करिबकरिब संवैधानिक हैसियतमै (तर लोक सेवा आयोगको हैसियत प्राप्त छैन) क्रियाशील छ भने विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुका लागि विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरु छन् । अरुको पनि मर्यादाक्रम नहुने भए शिक्षकहरु मर्यादाक्रमका लागि लड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन तर अरुलाई मर्यादाक्रम तोकिदा शिक्षकहरु अपहेलित र तिरस्कृत भएका छन् । तसर्थ संविधानले दिएको अधिकारमै टेकेर शिक्षकहरुले मर्यादाक्रमको विषय उठाउनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षक प्राध्यापक संघका साझा र एकल संगठनको यसमा ध्यान पुग्ला ?
