काठमाडौं, ७ असार – यतिबेला पूर्वोत्तर भारतीय सहर दार्जिलिङ अशान्त छ। ‘पहाडकी रानी’ को उपमा पाएको दार्जिलिङको आकाशमा बारुदको गन्ध छरिएको छ। शान्त भनिने पहाडमा हजारौं मानव चित्कार मिसिएको छ। सय वर्षअघिदेखि चलेको भाषिक अधिकारसहितको नारा निरन्तरतामा अर्कोपटक पनि फेरि लगाइएको छ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि दार्जिलिङले छुट्टै प्रदेशको मान्यता पाउनुपर्ने माग राखेर पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ।
सन् १९५५ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गोर्खा लिगले पहिलो पटक नेपालीभाषी बहुल क्षेत्र दार्जिलिङ छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भनेर माग गरेको थियो। त्यसयता पटक–पटक यिनै माग दोहोर्याएर पछिल्लो तीन दशकमा थुप्रै पटक आन्दोलित भइसकेको छ दार्जिलिङ।
पछिल्लो पटक सरकारले पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा बंगाली भाषाको पढाइ अनिवार्य गरेपछि ‘भाषिक अतिक्रमण विरुद्ध’ भन्दै आन्दोलन चर्किएको हो। नेपालीभाषीले बंगाली भाषा थोपर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने भन्दै छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागसमेत गरेका छन्। गोर्खा मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले अब गोर्खाल्याण्ड राज्यको स्थापनापछि मात्र आन्दोलन रोकिने बताएका छन्।
गोर्खाल्याण्डका लागि भन्दै १० दल एक ठाउँ
गोर्खाल्याण्डका लागि भन्दै दार्जिलिङका १० राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आह्वानमा भएको मंगलबारको सर्वदलीय बैठकले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिष्ट्रेसन (जीटीए) बोर्ड तत्काल त्याग गरी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा मात्र केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ। जीटीए त्याग नगरेसम्म आन्दोलन प्रभावकारी नहुने निश्कर्ष निकाल्दै बैठकले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प नभएको ठहर गरेको छ।
भारतीय गोर्खा परिसंघ (भागोप), अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, हिल कंग्रेस, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा, भाजपा हिल, दार्जिलिङ–डुवर्स युनाइटेड डेभलपमेन्ट फाउण्डेसन, जनआन्दोलन पार्टी र क्रान्तिकारी मार्क्सवाद कम्युनिष्ट पार्टी सम्मिलित बैठकले अनिश्चितकालीन हड्ताललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
दार्जिलिङमा परिचालित सेना, केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्सलगायत सुरक्षा फौज फिर्ता नबोलाएसम्म बन्द जारी राख्ने निर्णय गर्दै तिलकचन्द्र रोकाको संयोजकत्वमा संयुक्त संघर्ष समिति समेत निर्माण गरिएको छ। समितिले चाँडै ‘अल इन्डिया कोअर्डिनेसन कमिटी फर गोर्खाल्याण्ड’ गठन गरी देशभरीका गोर्खाल्याण्ड समर्थक बुद्धिजीवीलाई संलग्न गराउने बताइएको छ। बैठकले चाँडै नै सर्वदलीय टोली दिल्ली गएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट गरी गोर्खाल्याण्डको बारेमा छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठक अवधिभर बैठक स्थलबाहिर आन्दोलनकारीले गोर्खाल्याण्डको मागसहित नाराबाजी गरेका थिए।दार्जिलिङ सहर
ममताको अडानः बलिदान हुन तयार छु, बंगाल टुक्रिन दिन्नँ
दार्जिलिङमा जुन २२ का लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्दै बङ्गाल मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आफू जीवन बलिदान गर्न तयार रहेको तर बंगाल टुक्रिन नदिने अडान राखेकी छन्। हिंसाले कुनै पनि समस्या समाधान नगर्ने भन्दै बनर्जीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा भाग लिन नेदरल्याण्ड प्रस्थान गर्नुअघि बैठकको आह्वान गरेकी हुन्।
यसअघि पनि बनर्जी आन्दोलनकारीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी थिइन्। केही दिनअघि कोलकातामा दार्जिलिङका विभिन्न जातीय बोर्डका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा बनर्जीले गोजमुमोका नेताहरुको गतिविधि विभिन्न आतंकवादी संगठनका नेताहरुको जस्तो भएको भन्दै मोर्चाको उत्तरपूर्वी भारतका अवैध संगठनसंग सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएको थिइन्।
बनर्जीको आरोपपछि अखिल भारतीय गोर्खा लिगले भने उनको भनाइ असंवैधानिक रहेको बताएको थियो। लिगका नेताहरु भने कुनै समय मोर्चासंग गठबन्धन गरेर उत्तर बंगालका तीन सिट जित्ने ममताले ‘आतंकवादी’को आरोप लगाएको भन्दै आक्रोशित भएका छन्। लिगका महासचिव प्रताप खातीले ममता पनि गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक भएको भन्दै दुनियाँको ध्यान भड्काउन यस्तो आरोप लगाइएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। हालसम्म प्रहरीको गोलीबाट ३ जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भइसकेको छ भने घाइतेको संख्या तीन दर्जन नाघेको छ। मोर्चा नेता विमल गुरुङको घरमा छापा मारेपछि आन्दोलन झनै चर्किएको छ। अनावश्यक समाचार फैलाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारिएको छ। आन्दोलनकारीले ठाउँठाउँमा मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको पुत्ला दहन गरेका छन्। यस्तै आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा फौजको गस्तीसमेत बढेको छ। सिप्चु क्षेत्रमा प्रहरीका तीनवटा अस्थायी क्याम्प राखिएको छ। प्रहरी तैनाथीले नगरवासी आतंकित भएको भन्दै मोर्चा कार्यकर्ताले भने तत्काल क्याम्प हटाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
यस्तै मानवअधिकारवादी संस्था ‘एसोसियसन फर प्रोटेक्सन अफ डेमोक्रेटिक राइट्स’ (एपिडिआर) को सिलगुडी शाखाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गदैै पश्चिम बंगाल सरकारले निर्मम दमनको नीति लिएको जनाएको छ। संस्थाले दार्जिलिङ गोलीकाण्डको भत्र्सना गर्दै गोजमुमो पार्टी कार्यालयमा बिनासूचना मारिएको छापाको समेत विरोध गरेको छ। उसले गोलीकाण्डमा संलग्न प्रहरीलाई दण्डित गर्नुपर्ने भन्दै दार्जिलिङ पहाडमा खटिएका सेना र अर्धसैनिक बाहिनीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन माग गरेको छ।
उता गुरुङ सांस्कृतिक एवं विकास बोर्डको कोषाध्यक्षबाट नवराज गुरुङले राजीनामा दिएका छन्। २२ जनाको बोर्ड मध्येबाट अन्य १२ जनाले पनि राजीनामा दिने भएका छन्। खस सांस्कृतिक एवं विकास बोर्डबाट पनि कार्यकारी सदस्य विनय नेपाल र सुदीप शर्माले राजीनामा दिएका छन्। बोर्डका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिएर पूर्ण रुपमा बोर्ड नै खारेज गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरुले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका लागि भन्दै बंगालले दिएको कुनैपनि सम्झौतामा नबस्ने बताएका छन्।
भारतमा अहिले २९ वटा प्रदेशहरु छन्। संविधान निर्माणका बेलामा बनेका प्रदेशहरु विभिन्न समयका आन्दोलनहरुबाट टुक्रिँदै नयाँ नयाँ प्रदेश बन्ने क्रममा २९ पुगेका हुन्। तर गोर्खाल्याण्डले मान्यता पाउने/नपाउने अझै निश्चित छैन। यसका लागि पश्चिम बंगाल र केन्द्रीय सरकारबीचको सम्बन्धले पनि काम गर्ने देखिन्छ।
दार्जिलिङ-आन्दोलन गोर्खाल्याण्डसम्म पुग्ला ?
