औषधि बिक्रीमा ब्रम्हलुट

कृष्ण प्रसाद शर्मा
विश्वका एकतिहाई मान्छेको आजका दिनसम्म औषधीमा पहुँच छैन । विकसोन्मुख एवं अति गरीब राष्ट्रका जनताले कसैगरी पाए पनि उनीहरूको आर्थिक हैसियतले भ्याउँदैन । कतिपय धनी देशले औषधी उत्पादनको लाईसेन्ससम्म गरीब देशलाई दिंदैनन भने एच.आई. भी जस्ता प्राणघातक रोगको औषधी सर्वसुलभ गराउन झनै गाह्रो छ । गरीबलाई औषधीको पहुँच होस् भनेर गठन गरिएका कैयौं परोपकारी संस्थाहरूले बेलाबेलामा निःशुल्क औषधी बाँडे पनि त्यो क्षणिक हो । आँफुले कमाएको ९० प्रतिशत दान गर्ने वील गेट्ससम्म यस क्षेत्रमा लागी परेका छन् । बेलायत जस्तो सम्पन्न देशमा पनि दुई थरी औषधीको मुल्य छ । एउटा यहाँको जि.पी वा सरकारी अस्पतालले दिएको पुर्जि जसलाई आठ पाउण्ड साठी पेन्स पर्छ भने निजी क्लिनिक र अस्पतालले काटेका पुर्जिमा अंकित मुल्यबीच समेत फरक फरक खाडल छन् तर निजीले हामीकहाँ जस्तो बाईससय प्रतिशत सम्म नाफा खाँदैनन अर्थात् मन लागेको पैसा लिन पाउँदैनन् ।
हाम्रो जस्ता गरीब राष्ट्रहरूमा अधिकांशको सरकारी अस्पतालसम्म पहुँच नै छैन भने भएकाहरूको औषधीमा पहुँच छैन । राज्यले अहिले स्वास्थ्य चौकीमा ३५, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५६ र जिल्ला अस्पतालमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिरहेका छौ भनिराखेको छ । तर अधिकांशले औषधी किनेर खानु परेको छ । औषधीमा जनता ठगिएका छन् भन्ने केही दृष्य हेरौं ।
दृष्य १. एउटा सामान्य अ.हे.व को जागीर गरेको कर्मचारीले हरेक तीन चार बर्षमा ३० लाखको घडेरी किनिराखेको छ । सबैलाई थाहा छ अ.हे.वको मासिक तलब कति हुन्छ भनेर ।
दृष्य २. धेरै गाउँका उप–स्वास्थ चौकी एवं जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा व्यवस्थापन समितिलाई साक्षी राखेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले म्याद नागेका औषधी हरेक बर्ष नष्ट गरेको देखेको छु तर त्यही औषधी बिरामीलाई आफ्नो क्लिनिकबाट बिरामीलाई बेचिरहेका हुन्छन् ।
दृष्य ३. औषधी पसल संचालनका लागी स्वास्थ संस्थान देखी केही निश्चित दुरीमा हुनुपर्छ तर अधिकांश निजि फार्मेसीहरु अस्पतालको ठीक अगाडी वा आडमा राखिएका छन् ।
यि माथी उल्लेखित दृष्यले जनता कसरी ठगिएका स्पष्ट पार्छ । स्वास्थमन्त्री गगन थापा आएपछि सरकारी अस्पताल सुधार मध्येको एउटा काम औषधीमा भईरहेको चरम नाफाखोरी रोक्ने प्रयास  । मन्त्रालयको टीमले खोज अनुसन्धान गर्दा औषधीमा देखिएको ब्रहलुटलाई रोकेर अगाडी बढ्न एउटा कदम चालेको छ । अति महङगा औषधी सरकार आँफैले खरीद गरेर अस्पतालकै फार्मेसी मार्फत बेच्ने निर्णय गरेलगत्तै बजार तराङगिएको छ  । औषधी व्यवसायीहरू सगंठनिक रुपमा कालोपट्टी मुखमा बाँढेर बिरोधको लागी सडकमा देखियो पनि । स्वास्थमन्त्री गगन थापा भने गरीबलाई सर्वसुलभ औषधी उपलब्ध गराउनु अपराध भए म अपराध गर्न तयार छु भनेका छन् । हामीले पनि अब यस्तो अपराधीलाई साथ दिन जरुरी छ । औषधी व्यवसायी भन्दै छन् सरकारले सस्तोमा औषधी बेच्यो भने हाम्रा ३ दर्जन औषधी उद्योग बन्द हुन्छ । यो तर्क सही छ त ? छैन ।
खुला विश्व बजारमा निजिकरणको चपेटामा परेर थला परेका दुई दर्जन हाम्रो उद्योगहरू आज आई.सी.युमा छन् । हालका उद्योगमन्त्रीले बन्द एउटा नेपाल औषधी लिमिटेडको कम्पनीबाट सिटामोल र जीवनजल उत्पादन गर्न थालेको छन् । यसबाट जनता खुशी नै छन् । नेपालमा सामान्यदेखि जटिल रोगका धेरैथरि औषधि उत्पादन हुन्छन् । विभागकै तथ्यांक हेर्ने हो भने, अहिले नेपालमा सात हजार सात सय २७ ब्रान्डका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् । भारत, बंगलादेश लगायतका देशबाट ९ हजार चार सय ३५ ब्रान्डका औषधि आयात गरिन्छ । औषधि विक्रीका लागि नेपालमा दुई सय ९४ वटा त विदेशी कम्पनी नै दर्ता भएका छन् । नेपालमा हाल ५५ वटा नेपाली औषधि कम्पनी सञ्चालित छन् ।
मान्छे बिरामी पर्दा पुर्व सुचित भएर हुने होईन । अकस्मात बिरामी पर्दा उपचारमा कति खर्च लाग्छ भन्दा पनि कसरी बँचाउन सकिएला त्यो प्रमुख कुरा रहन्छ । उपचार पछि बिरामी बाँचेर आउँछ तर उपचारको रकमले स्वस्थ मान्छे फेरी बिरामी पर्ने अवस्था छ । स्थानिय तहबाट सिफारिस ल्याएर अलिकति निशुल्क पाउने नगन्य छन् अझ धेरैलाई राज्यले कुन रोगलाई निशुल्क उपचारको सुचीमा राखेको छ थाहा पनि छैन । तथ्याङक अनुसार अहिले करिब २० प्रतिशत औषधि मात्र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । क्यान्सर, एचआइभी, न्युरो, मिर्गौला लगायतका केही जटिल समस्याका र खोपमार्फत लिनुपर्ने औषधिहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । ८० प्रतिशत औषधि त यहीँ बन्छ तर १० रुपैयाँमा बिक्री गर्न सक्ने पाँच सय एमजीको रितुसिम्याब इन्जेक्सन अहिले बजारमा ५० हजारमा बिक्री गरिरहेका छन्भने र चार हजार पाँच सय रुपैयाँको इम्युनोग्लुबोलिन इन्जेक्सन २५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको पाइएको छ । अब भन्नुस् औषधीका कालोबजारीले कसरी जनतालाई चुसेका रहेछन् ।
सरकारले अहिले ३० वटा औषधी आयत नगर्ने निर्णय गरेको छ । २०२९ सालमा स्थापना भएको औषधि लिमिटेडबाट विगतमा एक सय २० प्रकारका औषधि उत्पादन हुन्थे । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्ड पूरा नभएका कारण ०६६ सालदेखि औषधिको उत्पादन बन्द थियो । अहिले नेपाली औषधि उद्योगमा २६ अर्ब लगानी पुगिसकेको छ । नेपाली औषधि उद्योगमा १५ हजार दक्ष जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस्तै, दुई लाखभन्दा बढी मानिस यो उद्योगबाट अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगार छन् । नेपाली कम्पनीमध्ये ३५ वटाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रमाणपत्र पाएका छन् । बाँकी २० वटाले जिएमपीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । बजारमा औषधि विक्री–वितरणका लागि जिएमपी लिनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले २० वटा कम्पनीले जिएमपी पाएपछि नेपाली औषधि उत्पादनको आकार अझ बढ्नेछ ।
नेपालमा औषधीका लागी पुर्ण रुपमा बाहिर निर्भर रहनु पर्ने स्थिती छैन तर स्वदेशमा उत्पादित औषधी र आयत गरिने औषधीमा गरिएको यो चरम शोषणबाट मुक्त हुन जरुरी छ । सरकारी अस्पतालको फर्मिसमार्फत औषधी किन्दा धेरै नै सस्तो पर्ने देखिन्छ । अब औषधी व्यवसायीहरूको यो सिण्डिकेट तोडेर जनताले सस्तोमा औषधी पाउनु पर्ने अधिकारलाई साथ दिउं । राज्यले केही निश्चित रोग लागेकालाई उपचार रकम दिए पनि चर्को औषधीको भाउले गर्दा उपचार जटील र कठीन बनेको छ । पैसा हुने बिदेश जान सक्छन् । जसको आयश्रोत छैन र स्वदेशमै उपचार गर्दा घरखेत भएका धेरै दुखत कथा पढिएको छ । अब राज्यले उपलब्ध गराउने निशुल्क औषधी मागौं । प्रत्येक औषधीको मुल्य सोधौं । चर्को मुल्य जस्तो लागे । उजुरी गरौ । चर्को मुल्य औषधी लिनेको नाम र रकम सहित सामाजिक संजालमा समेत राखौं । जनचेतन समेत फैलाउँ ।