यसपटकको विकास बजेट नै ६६ प्रतिशत

काठमाडौं, १७ जेठ – यसपटकको बिकास बजेट नै कुल बजेटको ६६ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेकोे अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । बजेट सम्बन्धमा मंगलबार भएको पत्रकार भेटघाटमा यस्तो जानकारी दिइएको हो । ‘यसपटक स्थानीय तहमा जाने २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पनि चालु खर्चमा पनि देखिने भएकोले चालु खर्चको अनुपात सबैभन्दा बढि देखिएको हो,’ अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरालेले भने । सरकारी वित्त तथ्यांकको अन्तराष्ट्रिय बर्गिाकरण अनुसार सबै प्रकारका अनुदान चालु खर्चमा जाने भएकोले यस्तो देखिएको हो । गत आवको लागि चालु खर्च ८ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएको छ । ‘साधारण र बिकास खर्चको रुपमा छुट्याएर हेर्ने हो भने कुल बजेटमा यस्तो अनुपात क्रमशः ३४ र ६६ प्रतिशत हुन आउछ, चालु आवमा बिकास खर्च ५८ प्रतिशत हाराहारीमा थियो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । सरकारले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेट चालु आवको भन्दा २२ प्रतिशत बढि हो । चालु आवमा भने गत आवको तुलनामा बजेटको आकार २९ प्रतिशत बढि थियो । निर्वाचन, पुनर्निमाण र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्नुपरेकोले यसपटकको बजेट उच्च देखिएपनि अझै बढाइएको भएपनि न्यायोचित नै हुने अवस्था रहेको श्रेष्ठको कथन छ । यसपटकको बजेटमा कुल १ हजार २ सय १९ वटा कार्यक्रम परेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । यसअघिका पुर्ववत ४ सय ८४ वटा कार्यक्रम र ७ सय ४४ तहको लागि गएको रकमको आधारमा कुल १ हजार २ सय १९ वटा कार्यक्रम पुगेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसपटकको बजेटमा पहिलो पटक स्थानीय तहले आफैले खर्च गर्न सक्ने गरि पनि बजेट गएको छ । गाउपालिकाले न्युनत्तम १० करोड र अधिकत्तम ३९ करोड, नगरपालिकाले न्युनत्तम १५ करोड र अधिकत्तम ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले न्युनत्तम ४० करोड र अधिकत्तम ६३ करोड र महानगरपालिकाले न्युनत्तम ५६ करोड र अधिकत्तम १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च आफैले छनौट गर्ने निर्माण कार्यक्रममा गर्न सक्छन् । त्यस्तै, शसर्त अनुदानको रुपमा यी तहलाई कुल ७५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । यसरी समान्यीकरण र सशर्त अनुदानको रुपममा कुल २ खर्ब २५ अर्ब सरकारले छुट्याएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट समिति र वित्तय आयोग गठन नभएकोले बिशेष र समपुरक अन्तरगत स्थानीय तहको लागि थप रकम विनियोजन गर्न नसकिएको पनि अर्थमन्त्रीले बताए । यसबाहेक विषयगत मन्त्रालयअन्तरगत स्थानीय निकायले पाउदै आएको गाउपािलका भित्रको ५० लाख, नगरपालिका भित्रको १ करोडसम्मको र उपमहा र महानगरपालिका भित्रको २ करोडसम्मको आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानिय तहमा प्रत्यक्ष जाने बाहेकका शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि सरकारले एकमुष्ट ६६ अर्ब १२ करोड छुट्याएको भएपनि स्थानीय तहमा गएको समेत हिसाब गर्दा यो क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्बभन्दा बढि रकम गएको अर्थमन्त्रालयले जानकराी दिएको छ ।