बागलुङ, ८ जेठ-काठेखोला गाउँपालिकाको कार्यालय बिहुँको एक पुरानो घरमा भाडामा बसेको छ । कार्यकारी अधिकृत सहितका अन्य कर्मचारीलाई पनि त्यो भवन अपुग जस्तो थियो । कतिपय कर्मचारीको अझै पदपूर्ति नभएकोले कसरी व्यवस्थापन हुने भन्ने अन्योल बाँकी छ । स्थानीय तह निर्वाचन पछि आएका जनप्रतिनिधिलाई राख्ने स्थान बारेमा अन्यौल रहेको कार्यकारी अधिकृत सीता न्यौपानेले बताइन् । ‘गाउँघरका पुराना घरमा बसेरै काम चलाइएको छ, जनप्रतिनिधिलाई कता राखेर काम गर्ने भन्ने अन्यौलको अवस्था छ’ न्यौपानेले भनिन्, ‘दोश्रो चरणको निर्वाचन भएपछि मात्र यो बिषयमा सबै जना बसेर छलफल गर्ने बिचारमा छौं । पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएपछि सपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई खुला आकासमै गरिएको थियो । स्थानीय तहलाई सिंह दरवारको अधिकार सहितको स्थानीय सरकारको रुपमा लिइएको छ । कानूनले पनि त्यस्तो अधिकार दिएको छ । तर उक्त अधिकार पाएका जनप्रतिनिधिहरुनै कता बसेर काम गर्ने हुन् ? उनीहरुको कार्यालय भवन कता बन्ने, कस्तो बन्ने र आउने बर्षातमा के गरेर ओत लाग्ने भन्नेमै अन्यौलता रहेको छ । ‘तत्कालका काम त हामी खुला आकासमा बसेरै पनि गर्नेछौं’ काठेखोला गाउँपालिका प्रमुख अमर थापाले भने, ‘बर्षात लागेपछि भने समस्या पर्ने भयो, अस्थायी रुपमा भएपनि विकल्प खोज्ने योजनामा छौं ।’ आवस्यक जमिन नभएको, पूर्वाधार बनाउने स्थान र न्युनतम आधार समेत नभएकोले यो कार्यकाल त गाउँपालिका स्थापना र व्यवस्थापनमै जानेपो हो की भन्ने उनले आशंका व्यक्त गरे । तर पनि दैनिक प्रशासन संचालनदेखि जनताका काम गर्नमा भने कमीकमजोरी नगर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै जैमिनी नगरपालिका, बडिगाढ गाउँपालिका लगायतमा पनि यो समस्या उस्तै छ । यस अघि कुनैपनि पूर्वाधार नभएकोले गाउँ र नगरपालिकाको काम गर्नमा कठिनाई भएको हो । सदरमुकाम स्थित बागलुङ नगरपालिका बाहेक अन्यत्र स्थानीय तह संचालन गर्ने उचित कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार अभाव छ । ताराखोला गाउँपालिकाले अर्गलको तत्कालिन गाविस भवनमा कार्यालय राखेको छ । उक्त भवनमा सामान्य काम गर्न सकिएपनि आवस्यकता जतिको नभएको प्रमुख प्रकाश घर्तीले बताए । गाउँपालिकामा तुलनात्मक कर्मचारी र कामको चाप कम हुनेछ । तर नगरपालिकामा हुने चाप थेग्नका लागि पूर्वाधार पनि बाधक बन्ने देखिन्छ । ‘अहिले हामी सँग कुश्मीसेरा गाविसको २ कोठे भवन छ, त्यसमा बसेर काम गरिरहेका छौं’ जैमिनी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बिष्णुप्रसाद सुवेदीले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई राख्ने ठाउँको प्रमुख अभाव छ । बैठकका लागि भने पुरानै कक्ष रहेकोले दुःखसुख काम चलाउन सकिने उनले बताए । स्थानीय सरकारको स्वरुप भएकोले राजश्व संकलन देखि स्थानीय आवस्यकतालाई पुरा गर्ने अधिकार नगर र गाउँपालिकालाई छ । जनतालाई सेवा सुविधा दिन नपाउँदै राजश्व उठाउने नाउँमा जनतालाई कर लगाईयो भने त्यसले नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सेवा दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समेत सुवेदीको भनाई छ । मेयरमा जितेका ईन्द्रराज पौडेल पनि पहिलो जिम्मेवारी जनताका दैनिक प्रशासनिक काम देखि पूर्वाधार निर्माणको काम रहेको बताउँछन् । ‘जनताले घरदैलोमा सेवा नपाएको धेरै बर्ष भैसक्यो, अव स्थानीय तहबाट सन्तुष्ट बनाउनुछ’ पौडेलले भने,‘त्यसका लागि सबै प्रतिनिधिहरुको बैठक बसेर सक्ने सम्मका कामलाई सहज बनाउने प्रयास गर्नेछौं ।’ पूर्वाधार अभावमा कतिपय बैठक खुला आकासमै बस्नुपरेपनि दैनिक कामलाई सुचारु गराउन सबै लाग्ने उनले बताए । तमान खोला, निसी खोला र बरेङ गाउँपालिकामा पनि स्थानीय सरकार संचालन निकै जटिल बनेको छ । ती स्थानमा पनि अहिलेसम्म आवस्यक पूर्वाधार छैनन् । साविकका गाविस कतिपय ध्वस्त छन् केही बनेका भएपनि वडा कार्यालय राख्ने स्थानमा मात्र छन् । नगरपालिका र गाउँपालिका संचालन गर्ने गरी कार्यालय बनेका छैनन् । बुर्तिवाङ र गलकोटमा गाविसको भवन भएकोले तत्कालका लागि सामान्य काम गर्न सजिलो हुने प्रतिनिधिले बताए । साथै ती स्थानमा आवस्यक जमिन र भवन बनाउन सकिने अवस्था छ । अधिकांस स्थानमा भने मुकाम तोकिएपनि पूर्वाधार बनाउने काम समेत जटिल हुने देखिन्छ । स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भने जनप्रतिनिधिले चाहे भने पूर्वाधार निर्माणकै काम थाल्न पनि सक्ने बताउँछन् । चालु बर्षकै लागि १ करोडको दरले सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेकोले उक्त बजेटबाट पनि कम्तिमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए । ‘६ महिना भित्र जनप्रतिनिधिले निर्णय गरेर हाल संचालनमा रहेका मुकामको हेरफेर गर्न सकिने र जग्गा खोजी गर्न पनि सक्ने अधिकार दिएको छ’ आचार्यले भने, ‘योजना ल्याउन सकेको खण्डमा काम गर्न आवस्यक पर्ने बजेटमा सरकारले कन्ज्युस्याई नगर्ने देखिएको छ ।’ अव आफ्नै परिषद गरेर गाउँ र नगरपालिकाले विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न पनि सक्ने उनले बताए । शुरुशुरुमा भएकोले केही स्थानमा भने कसरी कता बस्ने भन्ने अन्यौल रहेको भने उनले बताए ।
