बागलुङ, ७ जेठ-पहिलो चरणको चुनाव सकिएर नतिजा आइसकेका ३४ जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र अझै दुईवटा चुनाव हुनै बाँकी छन् । वाँकी रहेका दुई निर्वाचन गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई पूर्णता दिने निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तथा नियमावली अनुसार गाउँ सभाले व्यवस्थापिकाको काम गर्छ । तर, पहिलो चरणको चुनाव सकिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा अब गाउँ कार्यपालिकाका लागि सदस्यहरुको चुनाव गर्न बाँकी छ । त्यस्तै नगरपालिकाहरुमा अब ८ जना नगर कार्यपालिका सदस्यको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैशाख ३१ को चुनावबाट २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगर सभाले पूर्णता पाए पनि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले पूर्णता पाउनै बाँकी छ । गाउँसभाले पूर्णता पाएपछि पनि गाउँकार्यपालिका (कार्यकारिणी समिति) को अर्को चुनाव बाँकी नै रहन्छ । र, त्यसपछि न्यायपालिका (न्यायिक समिति) को अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन सकिएर परिणाम आउँदैमा यी स्थानीय तहले पूर्णता पाउँदैनन् । यसका लागि थप दुईवटा चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले स्थानीय तहमा उम्मेदवार नबनेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले समेत यो चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । तर, उनीहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार चाहिँ बैशाख ३१ गते चुनिएका ५२ जना जनप्रतिनिधिहरुले मात्रै गर्न पाउने छन् । स्वयं उम्मेदवार बनेकै व्यक्तिले समेत आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
यसरी २ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका उम्मेदवारलाई जिताइसकेपछि गाउँसभाले पूर्णता पाउनेछ । र गाउँमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी पूरा हुनेछ । अब गाउँसभालाई पूर्णता दिनका लागि दुईजना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो चुनावमा सम्बन्धित गाउँपालिकामा मतदाता रहेका दलित वा अल्पसंख्यकले उम्मेद्वारी दिन सक्नेछन् । उनीहरुलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले मतदान गर्नेछन् ।
नगर कार्यपालिका कस्तो हुन्छ त ?
नगर कार्यपालिकाको संरचना पनि गाउँ कार्यपालिकाको जस्तै हुन्छ । तर, नगर कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको संख्या केही बढी हुन्छ । नगर कार्यपालिकामा महिला सदस्यहरु ५ जना चुनिन्छन् भने दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना सदस्य नगर कार्यपालिकामा चुनिन्छन् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन गराउन खटिएकै निर्वाचन अधिकृतले चुनावी नतिजा आएलगत्तै कार्यपालिकाको चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने, मनोनयन आह्वान गर्ने उम्मेदवारी दर्ता गर्ने, दाबी विरोधका लागि समय दिने लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । कार्यपालिकामा जान चाहने महिला सदस्यका उम्मेदवारहरु गाउँ वा नगरसभामा निर्वाचितबाटै हुनुपर्छ भने दलित वा अल्पसंख्यक कार्यपालिका सदस्यमा भने सो स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम भएको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउँछ । तर, उ अल्पसंख्यक एवं दलित समुदायकै प्रतिनिधि हुनुपर्छ । त्यस्ता अल्पसंख्यक र दलित उम्मेदवार मध्येबाट गाउँ वा नगरसभाले गोप्य मतदानका आधारमा निर्वाचित गर्नेछ ।
‘न्यायपालिका’को बेग्लै चुनाव
स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको चुनाव गरेर मात्रै पुग्दैन, गाउँसभाले न्यायापालिकाको संरचनाका लागि अर्को चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपमेयरको नेतृत्वमा एउटा न्यायिक समिति हुन्छ, जसका सदस्यहरुको निर्वाचन गाउँसभा र नगरसभाले आफूभित्रबाट गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
स्थानीय सरकार गठनसँगै अब सामान्य खालका झैझगडा र मुद्दाहरु लिएर प्रहरी वा अदालतमा पुग्नुपर्दैन । हरेक स्थानीय तहमा आफ्नो नगरक्षेत्र वा गाउँक्षेत्रभित्र न्याय निरुपणका लागि छुट्टै एउटा न्यायिक समिति गठन हुनेछ ।
कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन गर्नेछ ।
त्यस्तो न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट दुईजना सदस्यहरु निर्वाचित गर्नेछ । र, ती दुई सदस्यको चुनाव स्थानीय व्यवस्थापिका (सभा)ले गर्नेछ ।
चुनावका लागि दलको पत्र अनिवार्य
पहिलो चरणमा चुनाव सकिएर नतिजा आइसकेका स्थानीय तहमा गाउँकार्यपालिका र गरकार्यपालिकाको चुनावी चलहपहल फेरि सुरु भएको छ ।
गाउँ र नगरको कार्यपालिकामा चुनाव लड्न चाहने उम्मेदवारले सम्बन्धित दलको आधिकारिक पत्र बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गाउँसभाले निर्वा्चित गर्ने गाउँकार्यपालिका एवं नगर कार्यपालिकाको सदस्य बन्न चाहने उम्मेदवारलाई दलको मनोनयन पत्र अनिवार्यरुपमा ल्याउन सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
Previous Articleविकास र समृतद्धिको सपना एमालेकै नेतृत्वमा–सापकोटा
Next Article पर्वतमा माओवादी हार्नुका कारण