चौथो अंग कि ‘चुत्थो’ अंग ?

एकराज पाठक
नेपाल पत्रकार महासंघको अघिल्लो कार्यकालको एउटा साधारणसभा भएको थियो पोखरामा । प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा । उहाँले कार्यक्रमको उद्घाटन भाषणमा भन्नुभएको थियो, सबैले पत्रकारलाई राज्यको चौथो अंग भन्छन् तर मत भन्छु यो पहिलो अंग हो । त्यस बखत त्यहाँ उपस्थित भएका हामी सबै पत्रकार हाँस्यौँ र कति त हामी खुसीले गद्गद् पनि भयौँ । किनभने त्यो उपमा हामीलाई अरुले नभएर मुलुकका प्रधानन्यायाधीशले दिइरहेका थिए । मुलुकको प्रधानन्यायाधीशले दिएको त्यो उपमा कुनै अवैधानिक थिएन र कुनै चुनावी भाषणका क्रममा नेताले दिएको जस्तो नक्कली आश्वासन पनि थिएन । तर त्यसको केही समयमात्र पछि मुलुकको कार्यकारीणी र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति हुनुहुन्न भनी खिलराज रेग्मीको बहसमा समाचार संकलनमा गएका पत्रकारलाई नै उहाँले पोशाक नमिलेको भन्दै इजलासबाटै निकाल्न आदेश दिनुभयो । यस विषयले नेपाली पत्रकारिता जगतमा निकैै चर्चा पनि पायो, र कतिपय मिडियाले जोडे पनि उहाँको पोखराको मन्तव्यलाई त्यतिखेर । अनि उनीहरुले भने यो यसअघिका नेताहरुले जस्तैगरी भनिने गरिएको आश्वासन मात्र थियो । उहाँले मात्र होइन, अधिकांशले भन्ने गर्छन् नेपालमा मिडियालाई चौथो अंग हो भनेर । तर पनि यसको मानमर्यादाको त कुरै छोडौँ यसले निर्वाह गर्ने गरेको चौथो अंगीय भूमिकाको पनि राज्यका अरु तीनवटा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले नै सुन्दैनन्, गन्दैनन् । मात्र उनीहरुले आफ्ना कामको प्रचारका लागि मात्र प्रचार सामग्रीका रुपमा मिडियालाई प्रयोग गर्ने गर्छन् । यसको दायित्व के हो, यसको भूमिका के हो र यसले गरेको सेवाबाट देशका अरु तीन अंग के कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने बारेमा कुनै हेक्का नै राख्ने गरिँदैन । अथवा हामीलाई कसैले सुन्दैन, हामी बोल्छौँमात्र । तर भन्ने बेलामा मात्र सबैले हामीलाई चौथो अंग भन्छन् तर व्यवहार भने चुत्थो अंगको गर्छन् ।
वर्षको चैत र वैशाख महिनामाभरिकै सञ्चारमाध्यममा विशेषत दुईवटा समाचारले अत्याधिक मात्रामा प्राथमिकता पाउने गर्छ, काठमाडौंका बोर्डिङ स्कुलहरुले अभिभावकमाथि लुट्तन्त्र मच्चाउने गरेको र सरकारले समयमै पाठ्यपुस्तक दिन नसकेर बालबालिकामाथि आतंक मच्चाउने गरेको । दिनहुँ समाचार आउछ तर सुन्नेले सुन्दैन । यो ज्यादति कुनै एकवर्ष नभएर वर्षेनी दोहोरिने गर्छ । सरकारले वर्षेनी दोहोरिने यो समस्याको समाधानका लागि पनि केही सक्दैन, सिक्दैन । कक्षा चढेर नयाँ भर्ना भएलगत्तै बालबालिकाले पुस्तक कहिल्यै पाउदैनन् । सबै पुस्तक पाउनेबेलासम्म उनीहरुको कोर्ष लगभग आधै भइसकेको हुन्छ । त्यो समाचार दिनहूँका अखबारमा आउनेगर्छ तर सरकार सुन्दैन । यसै समयमा नयाँ भर्नाका लागि विद्यालयले आफूखुशी रकम उठाउने गर्छन् । ट्युशन फि भन्छन् र मासिक शुल्क लगाउने गर्छन् । सरकारले त्यसको सिलिङ तोकिदिएको भन्छ तर त्यसको अनुगमन गर्दैन । महंगीको मारमा अभिभावक नै पर्ने गरेका छन् । उनीहरुले विरोध गरे आफ्ना बालबालिका झिकेर लानुस् भन्ने जवाफ दिने गर्छन् । झिकेर पनि कहाँ लानु सबै बोर्डिङ स्कुलहरुको आखिर सिन्डकेट नै छ । सबैका आ आफ्ना संघ संगठन छन्, जनता ठग्ने काममा एक भइहाल्छन् । पीडा पोख्ने ठाउ कतै नभएपछि आखिर के गर्नु जनताले बाध्य भएर रुँदै बालबच्चा पढाइरहेका छन् । स्कुल स्कुलजस्ता छैनन् घरानीया व्यापारी भएका छन् । स्कुलले भर्ना लिने र पैसा असुल्नेमात्र होइन मोजा कपडादेखि लिएर बालबालिकाका सबै सामाग्री बेच्छन् । अनि पुस्तक समेत उनीहरु नै बेच्ने गर्छन् । अन्यत्र किनेर हुदैन उनीहरुसँगै किन्नुपर्छ । पुस्तकमा एउटा मूल्य छ बाहिर अर्कै टाँसेका हुन्छन् तर बोल्न पाइदैन । किनभने हरेक स्कुलको कोर्षका पुस्तक बिल्कुलै फरक छन् त्यसैले त्यो पसलबाट नलगे बालबच्चाले पुस्तकै पाइदैनन् । यी सबै कुरा आइरहेका छन् सञ्चारमा । अहँ कसैले सुन्दैन । यो सुन्ने निकायको व्यवस्था सरकारले गरेको त छ तर त्यो सुन्दैन । हामीले सुनाउनै सकेनौँ कि उनीहरु सुनेनन् ? बिडम्बना प्रेससँग प्रहरी छैन, जेल छैन । हामीले लेख्नमात्र सक्छौँ यतिविधि अनियमितता मच्चाउनेलाई पक्रिन सकिँदैन, जेल हाल्न मिल्दैन । सरकारसँग सबैकुरा छ तर गर्दैन । किनभने सरकारै सरकारजस्तो छैन । लाग्छ उसको मुटु नै ढुंगाले बनेजस्तो छ जनताको पीडामा गल्दैन ।
यस्तो किन भयो त ? हामीले लेखेरै केही भएको छैन भने कसका लागि र केका लागि लेखिरहेका छौँ । हाम्रा समाचारप्रति राज्यको रेस्पोन्स खोइ ? किन सुन्दैन सरकारी निकाय किन सुन्दैन निजी क्षेत्र ? केही समयअघि देशमा मेडिकल माफियाको पर्दाफास गर्नेगरी अत्यन्तै ठूलो भ्रष्टाचारको समाचार आयो । घुसलिने काममै न्यायाधीशको सम्लग्नताको निकै गम्भीर विषय मिडियामा बडो खोजीका साथ छापियो । तर दुर्भाग्य त्यसले संसदको बैठकमा बडो चर्काचर्की रुपमा तात्तातो बहसको रुप लिनुपर्नेमा अहँ कतै भएन कुरा । देशको विधायिका आफ्नै नियमावली बनाउन नसकेर आफै बिलखबन्दमा छ । कार्यपालिकाका प्रमुख आफै हासोको पात्र भइरहेका छन् । कहिले भान्सामै ग्यास जोडिदिन्छु भन्छन् त कहिले भोलिसम्मको सरकारको ठेगान नभएको अवस्थाका उनले ३० वर्षे योजना बनाएर यो र त्यो बनाउछु भनेर सुनाउँछन् । यता हाम्रा समाचारप्रति ध्यान कसले दिने ?
देशको यो लथालिंग अवस्थामै हामी चौथो अंग उपाधिधारीहरुको जिम्मेवारीलाई राज्यले दायित्वका रुपमा लिन सकिरहेको छैन । हाम्रा समाचारलाई कसैले नोटिसका रुपमा लिएर कारबाही चलाइरहेको अवस्था छैन । हामीले नै सुनाउन सकेनौँ कि हामी नै हल्का वा चौथो अंग नभएर चुत्थो अंग बन्न पुग्यौँ । अब यो हैसियत हामीले खोज्नुपर्ने भएको छ । कसले सुनेको छ हामीलाई भनेर अब खोज्नुपर्ने भएको छ । किन हलुका भए हाम्रा आवाज भनेर हामीले नै आ आफ्नो नाम सम्झेर अब मम भन्नुपर्ने भएको छ । अन्यथा हाम्रा आवाजहरु आवाजबिहीनका आवाज बन्न सक्नेछैनन् । अन्यथा हामीले हाम्रो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीकै पुष्टि गर्न गाह्रो पर्ने हुनसक्छ । त्यतिखेर हामी वाच डग नभएर ल्यापडग बन्न पुग्नेछौँ र चौथो अंग नभएर चुत्थो अंग बन्न पुग्नेछौँ । हाम्रो लोपोन्मुख भूमिकाको खोजीमा आजैदेखि लाग्यौँ भने यो अभियानले राज्यलाई पनि सुन्न बाध्य बनाउने छ । अन्यथा लेख्नका लागि मात्र पाएको यो स्वतन्त्रताले स्वच्छन्दतालाई मात्र बढावा दिलाउने छ । हाम्रो मसीमात्र खेर जाँदा देश र जनताले केही पनि पाउन सक्ने छैनन् । अनि यहीँनेर हामीले के बिचार गरौँ भने कतै हामी हाम्रै कारणले पनि चुत्थो अंगको व्यवकार खेप्न बाध्य भएका छौँ कि ? हाम्रा कमिकमजोरी छन् भने हामीले नै सच्याउनु पर्दछ । हामी बलियो हुने हाम्रो आचरण र असल कामले हो ।