जलविद्युतमा अब्बल चार नं. प्रदेश

प्रकटकुमार शिशिर
नवलपरासीको सुस्तादेखि उपल्लो मुस्ताङको कोरला नाकासम्म २१ हजार वर्ग किलोमिटर फैलिएको प्रस्तावित प्रदेश नं. ४ मा अनेकन सम्भावनाहरु रहेका छन् । हिमालबाट बगेर तराईतिर जाने पानी कै कारण झन यो प्रदेश भविष्यका लागि ‘सुपर प्रदेश’ हुने देखिन्छ । अहिले नै बगिरहेको पानीबाट देशलाई अन्धकार हुनबाट जोगाउन यहि प्रदेशले सबैभन्दा बढि जलविद्युत उत्पादन गरेर आपूर्ति गरिरहेको छ ।
गोरखा, मनाङ, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङजा, म्याग्दी, बाग्लुङ र नवलपरासी को हिमाल र पहाडका ११ जिल्ला समेटिएको प्रदेश नं ४ मा जलविद्युतको भण्डार नै रहेको छ । यसमा अहिले ३० वटा जलविद्युत आयोजनाहरु रहेका छन् । अहिले नै जलविद्युतमा आत्मनिर्भर रहेको यो प्रदेशमा मुलुकमै अहिलेसम्मकै ठूलो १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी–ए जलविद्युत आयोजनासमेत रहेको छ । यस प्रदेशका प्रायजसो जिल्लामा जलविद्युतबाट नै आत्मनिर्भर बन्ने संभावना रहेको छ । त्यसो त कृषि र पर्यटनमा पनि यो क्षेत्र कम रहेको छैन । जलस्रोतमा प्रदेश नं. ३ पछि दोस्रो ठूलो प्रदेश ४ नम्बर नै हो । अहिले नै मुलुकभरबाट उत्पादित विद्युतमध्ये सबैभन्दा धेरै यहि प्रदेशबाट आपूर्ति भएको तथ्याँकसमेत रहेको छ । मुलुकमा ७ सय १८ मेगावाट (भुकम्प र बाढिपहिरोले केहि मेगावाट अवरुद्ध) विद्युत उत्पादन हुँदा ४ नम्बर प्रदेशबाट ३ सय ५८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएर आपूर्ति भएको छ । यस क्षेत्रका प्रायजसो आयोजना गण्डकी वेशिनमै रहेपनि जिल्ला जिल्लाका साना, मझौला अन्य नदीखोलामा पनि विद्युत उत्पादनको संभावना रहेको छ । र त्यहि अनुसार आयोजनाका लागि काम भैरहेको देखिन्छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रादेशिक अवस्थाको अध्ययन गर्दा ३ नं. प्रदेशमा ३२५ मेगाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । तर, सबैभन्दा धेरै क्षमता प्रदेश ४ मा रहेको देखिन्छ । जसमा २,६१८ मेगावाट क्षमताका विभिन्न १२९ वटा विद्युत उत्पादन आयोजनाहरुले अनुमति पाएका छन् । त्यस्तै २,२१६ मेगावाट बरावरका आयोजनाले उत्पादन र २१२ मेगावाट बराबरका आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएको उर्जा मन्त्रालयबाट भएका सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका विद्युत आयोजनाहरुको अवस्थाले पुष्टि गर्छ । उत्पादन भएका जलविद्युत आयोजनामा मात्र प्रदेश ४ मा करिब ७१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ ।
यहि प्रदेशको धवलागिरिका ४ जिल्ला बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा पनि जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडी बढिरहेको छ भने केहि आयोजनाको सर्वेको काम भैरहेको छ । चार जिल्लामा १९२ मेगावाट जलविद्यतु आयोजनाको काम अहिले अगाडी बढिरहेको छ । १३ वटा कम्पनीहरुले विद्युत उत्पादन लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेको विद्युत विकास विभागको तथ्याँक छ । बागलुङमा सानो आयोजनाको काम अगाडी बढिरहेको छ । गलकोटमा २ दशमलव ५ मेगावाटको दरमखोला ‘ए’, १० मेगावाटको दरमखोला, खर्वाङमा ६ दशमलव ६ मेगावाटको बडीगाढ, कुश्मीसेरामा १ मेगावाट क्षमताको ठेउलेखोला जलविद्युत आयोजनाको काम भैरहेको छ । त्यसो त बागलुङ लघु जलविद्युतकै जिल्ला भएको छ । एकसय भन्दा बढि लघुजलविद्युत आयोजना रहेको यो जिल्ला अहिले उज्ज्यालो जिल्लाको रुपमा अगाडी बढेको छ । लघु जलविद्युतमा मात्र बागलुङमा २ अर्बभन्दा बढि लगानी भैसकेको छ । त्यस्तै म्याग्दीमा राहुघाटमा ३२ मेगावाटको राहुघाट, मिस्त्रीखोलामा ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, घलेम्दीमा ४ मेगावाटको घलेम्दी, म्याग्दीखोलामा २० मेगावाटको उपल्लो म्याग्दी, रुप्सेमा ४ मेगावाटको रुप्सेखोला, दरवाङमा २५ मेगावाटको दरवाङ म्याग्दीखोला र घारमा ८ दशमलव ३ मेगावाटको घार जलविद्युत आयोजनाका लागि काम भैरहेको छ । त्यसैगरि पर्वतमा २० मेगावाटको मोदीखोला, १५ दशमलव १ मेगावाटको मध्यमोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम भैरहेको छ भने मुस्ताङमा ११ दशमलव १ मेगावाटको थापाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको कामलाइ तिव्रता दिइएको छ । विभिन्न खोलामा निर्माण सर्भेक्षणका लागि यस क्षेत्रमा ११ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स पनि दिइएको छ । सर्भे गर्ने कम्पनीले ३ सय १५ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार गरेका छन् ।
ढोरपाटनको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमती मागेको छ । यसको क्षमता ३०० मेगावाट रहेको छ । १.५ मेगावाटको अपर साउने जलविद्युत आयोजनादेखि १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्जसम्म निर्माणका लागि अध्ययन भैरहेका छन् ।
अहिले धवलागिरिमा १० मेगावाटको तल्लोमोदी, १४ दशमलव ८ मेगावाटको मोदीखोला, २ मेगावाटको तातोपानी, २ सय किलोवाटको काठेखोला विद्युत र हालै दरमखोला एब आयोजनाबाट उत्पादन भैरहेको छ । प्रदेश नं. ४ कै अरु जिल्लामा स्याङ्जामा १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी–ए, लमजुङमा ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी, तनहुँमा ६९ मेगावाटको तल्लो मस्र्याङदी, लमजुङमा ५ मेगावाटको सिउरी खोला, ४.४ मेगावाटको राँधी खोला, ४ मेगावाटको खुदी खोला, कास्कीमा १.५ मेगावाटको पोखरासेती, नवलपरासीमा १५ मेगावाटको गण्डक, कास्कीमा ४.८ मेगावाटको मर्दी खोला, ४.५ मेगावाट को विजयुपर र स्याङ्जामा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भैरहेको छ ।
त्यस्तै लमजुङमा निर्माणाधिन माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए बाट ५० मेगावाट विद्युत चाँडै नै थपिनेछ । त्यसैगरि लमजुङबाट दोर्दी करिडोरस्थित ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दी–ख, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी–ए, २७ मेगावाटको दोर्दी, २ मेगावाटको छयाङ्दी र मिदिम करिडोरस्थित ३ मेगावाटको मिदिमखोला (करापु) जलविद्युत आयोजनाहरुमा काम भैरहेको छ । एकदेखि ३ बर्षभित्र निर्माण सकिने ठूला आयोजनाहरु प्रदेश नं. ४ मा नै रहेको छ । देश संघियतामा गएर प्रदेशको बाँडफाँड भयो भने रोयल्टीको हिसाबले यो प्रदेश आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्छ । प्रदेशमा रोयल्टी र करको तहका विषयमा अहिले नै प्रष्ट नभएपनि उत्पादन र क्षमताको हिसाबले यो क्षेत्र आफैमा धनी छ । यो क्षेत्रमा भएको संभावनाका कारण जलविद्युतको मोडल प्रदेशको रुपमा विकास गर्नका लागि पनि बहस हुन थालेका छन् । कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, बुढीगण्डकी, मादी, सेती, मोदी लगायतका करिडोरबाट हजारौ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सकियो भने विद्युतकै कारण यो प्रदेश सबैभन्दा धनी प्रदेश बन्नेछ ।
यो प्रदेशमा १ सय ४० मेगावाटको सबैभन्दा ठूलो सेती जलविद्युत आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए जलविद्युत आयोजना पनि पर्छन् । यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता मात्रै ४ सय ७७ मेगावाट रहेको छ । लमजुङमा १५३, तनहुँमा १४०, म्याग्दीमा ७८, कास्कीमा ३८, पर्वतमा ३५ र बागलुङमा ३२.८ मेगावाट विद्युत आयोजनाहरु निर्माणधिन रहेको विद्युत विकास विभागको तथ्याँक छ ।
यस क्षेत्रमा पर्ने सदाबहार नदी र भुबनावटले जलविद्युतमार्फत विकास गर्ने हामीलाई मौका दिइरहेको छ । तर कतिपय कम्पनी र व्यक्तिले लाइसेन्स मात्र लिने र त्यसलाई होल्ड गर्ने प्रवृत्तिकै कारण काम गर्न चाहनेलाई बाटो पनि छेकिएको देखिएको छ । लाइसेन्स लिने र बिक्री गर्ने कारणले धेरै आयोजनाले गति लिन पाइरहेका छैनन् । लगानी गर्न सक्षम व्यक्ति र कम्पनीलाई बाटो खुल्ला गर्नु र आयोजना अगाडी बढ्न दिनका लागि सबैले सोच्नु पनि पर्छ । परियोजना अघि नबढ्दा नदीबाट लिने सकिने बहुउद्देश्यीय फाइदा पनि लिन सकिरहेका छैनौं ।
अझै पनि मुलुकको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र जलविद्युतको पहुँच छ । यस क्षेत्रमा हुन लागेका आयोजनालाई ढिला नगरि लोडसेडिङमुक्त देश बनाउन र जलविद्युतमा सबैको पहुँच पुराउनका लागि योगदान पनि दिन जरुरी छ । जति धेरै पहुँच पुराइयो त्यति नै अरु कुरामा फाइदा हुन्छ । यस क्षेत्रमा बनजंगल पनि प्रशस्त छन् । विद्युत अभावले दाउराका लागि जंगल पस्ने र रुख काट्ने चलन पनि धेरै नै छ । विद्युतको पहुँच भयो भने त्यसमा धेरै नै रोकथाम हुन्छ । राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर भएका आयोजनातिर लाग्ने हो भने यसमा क्षेत्रमा भविष्यमा विदेशी लगानीको ओइरो नै लाग्छ ।