राजनीति समृद्धितर्फको यात्राका निम्ति जरुरी

समाजको परिवर्तन उन्मुख विकासले बुद्धिजीवी हरुबाट बौद्धिकता र तर्कको तेजिलो धारको अपेक्षा गरेको छ ।  विज्ञ साथीहरुबाट हामीले राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझ्न, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन एमालेको ऐतिहासिक योगदान र हामीले तय गरेको समृद्धिको यात्रा सुरुवात गर्न बौद्धिक विश्लेषण सहितका लेखनको अपेक्षा गरेका छौं ।
अवरोध चिर्ने बौद्धिक क्षमता
नेपालमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले आइसोलेट गरेर बुझ्नु हुँदैन । त्यसो गरियो भने गल्ती हुन जान्छ । जस्तो, संविधान निर्माण देखि यता अवरोधका घटनाहरु श्रृंखलामा आइरहेका छन् । संविधान निर्माण गर्न अवरोध भयो, त्यसलाई चिर्यौं । त्यसपछि लागू गर्न नदिने चलखेल सुरु भयो, त्यसलाई पनि चिर्यौं । अहिले संशोधनको श्रृंखला अघि सारिएको छ । पहिलो प्रस्ताव, दोस्रो प्रस्ताव हुँदै अव सरकारले तेस्रो प्रस्ताव ल्याउने भनिरहेको छ ।
निर्माण गर्न अवरोध गर्ने शक्ति नै संशोधनका श्रृंखलाको पनि रचनाकार हो भन्ने तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा यो ऐतिहासिक प्रसंगलाई तार्किक र विश्लेषणत्मक ढंगले उजागर गर्ने विद्वतापूर्ण लेखन र प्रस्तुतीको माग विद्वत समुदायसँग देशले गरिरहेको छ । एकाध साथीहरु कहिलेकाहीँ लेख्न खोज्नुहुन्छ तर, सम्पूर्ण षडयन्त्रलाई चिर्नेगरी बौद्धिक खुराक समाजले पाइरहेको छैन ।
जनताका अधिकारको च्याम्पियन
इतिहास र विरासतले एमालेलाई जनताको अधिकारको वास्तविक च्याम्पियनका रुपमा स्थापित गरेको छ । यद्यपि अरु दलहरुले त्यो विरासतको गलत दावी गरिरहंदा त्यसलाई प्रष्ट रुपमा खण्डन गर्ने बौद्धिक रचनाहरुको माग समाजमा जबर्जस्त छ । त्यो आउन सकेको छैन ।
यसमा मैले के भन्न खोजेको हो भने स्थानीय तहमा जनतालाई अधिकार दिने कुरा नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशन मार्फत जननेता मदन भण्डारीले अघि सार्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तका आधारमा हो । त्यसै अनुरुप २०५४ सालमा एमाले नेता अमृत बोहोरा स्थानीय विकास मन्त्री रहेका बेला पार्टीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संसदबाट पास गराउन भूमिका खेल्यो । उक्त ऐन अनुसार निर्वाचन हुन सकेन । तर, आज नयाँ बनेको संविधानले जनतालाई अधिकार दिएको कुरा त्यसैको विस्तार हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छ । अहिले माओवादीले गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने झुठो नारा अघि सारेको छ ।
माओवादी त्यही पार्टी हो जसले पहिलो संविधानसभा पूरै र दोस्रो संविधानसभाको २ वर्ष स्थानीय तहको अधिकार कसरी कटौती गर्ने भन्ने बहसमा समय वितयो । त्यसलाई खण्डन गर्न इतिहास र समयले जुटाइदिएका प्रमाण हामीले एकठ्ठा गर्न सकिरहेका छैनौं । केही साथीहरुले एक्कादुक्का प्रयास गरेको भए  पनि त्यो पर्याप्त छैन । यसमा संगठित र तर्कपूर्ण लेखनको माग छ ।
सपिङ लिष्ट होइन विज्ञता चाहियो 
अहिले नेपालका सवैजसो राजनीतिक पार्टीहरुले राजनीतिक कार्यभार पूरा भई समृद्धितर्फ जाने आफ्नो कार्यक्रम रहेको वताउँदै आएका छन् । तर, नेकपा एमालेको सन्दर्भमा विषयवस्तु अलि फरक छ । एमालेले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको चरण पूरा भयो भनेको छ । यसको अर्थ समाज बदल्न राजनीतिक कार्यक्रमको समय सकियो भन्ने हुँदैन । राजनीति समृद्धितर्फको यात्राका निम्ति जरुरी पर्ने हो ।
यो यात्रामा एमालेलाई धेरै विशेषज्ञ सुझावको खाँचो छ । एमालेलाई प्राप्त हुने सुझावहरु विकास निर्माणको सपिङ लिष्ट जस्तो मात्र नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । उदाहरणका लागि छोटो समयभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको देशको रुपमा उठाउन कम्तिमा पनि हाम्रो प्रतिब्यक्ति आम्दानी ५ हजार डलर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
यसो गर्न कस्तो राजनीतिक र आर्थिक कार्यक्रम जरुरी पर्छ भन्ने विज्ञता सहितको विश्लेषण अर्थशास्त्री साथीहरुबाट आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ । समाज विकास र निर्माणका अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले पहिचान गरेका उद्धेश्य प्राप्त गर्न कस्तो विशिष्ट कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने सुझाव हामीले विज्ञ साथीहरुबाट अपेक्षा गरेका हुन्छौं । तर, जुनसुकै कार्यक्रममा जाँदा पनि केवल सपिङ लिष्ट जस्ता सुझावहरु मात्र प्राप्त हुन्छन् । जसले हामीलाई चिन्तित बनाउँछ । कताकता हाम्रो आवश्यकता र तपाईंहरुको विज्ञता बीचमा तालमेल नमिलेको हो कि जस्तो लाग्छ । सपिङ लिष्ट त अहिले सामान्य नागरिकले पनि अघि सार्न सक्छ । विज्ञता त्यो भन्दा विशिष्ट ज्ञान हुनु पर्छ । यसतर्फ साथीहरुको ध्यान जाओस् ।
(नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको सामाजिक संघ संस्था विभागको कार्यक्रममा ब्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)