दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन जेठ ३१ मा हुने

काठमाडौं, १० बैशाख – सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा पूर्वनिर्धारित वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा र अर्को चरण जेठ ३१ गते प्रदेश नम्बर १, २, ४ र ७ मा निर्वाचन हुनेछ ।
मधेसी मोर्चासँग शनिबार साँझ भएको सहमतिअनुसार सरकार दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरु निर्वाचनमा सहभागी हुने भएकोले वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको मिति केहीदिन थप गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कार्कीका अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताका लागि तोकिएको वैशाख १६ गतेको समय २० गतेका लागि सार्न पनि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिनेछ। सरकारले सोमबार निर्वाचन आयोगसँग मनोनयन दर्ताको समय बढाउने लगायतका विषयमा औपचारिक ‌छलफल गर्नेछ ।
त्यस्तै, मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गरिने भएको छ । परिमार्जित विधेयकमा संघीय आयोगमा प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक समावेशी व्यवस्था गर्दै प्रदेश सीमा हेरफेर गर्दा प्रदेशको सहमति लिने, प्रदेशलाई जानकारी गराउने भन्ने भाषामा प्रदेशको परामर्श भन्ने वाक्यांश राखिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले २ र ५ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्नका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा रहेको समितिको कार्यविधि फराकिलो पार्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसमा अन्य राजनीतिक दलहरुलाई पनि सहभागी गराएर संख्या थप गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । संशोधन प्रस्ताव पास भएपछि सीमांकनसम्बन्धी संघीय आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय सरकारको छ ।
सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन मधेसी मोर्चालाई आह्वान गरेको छ । त्यस्तै, संविधान संशोधनको परिमार्जित विधेयकमा समर्थन गर्न र निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि आह्वान गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श लिएका थिए । बालकोटमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफल सौहार्दपूर्ण भएको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ब्रिफिङ गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी गराए । परिमार्जित संशोधन विधेयकमा समर्थन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहमा ओलीले विषयवस्तु हेरेपछि मात्रै समर्थन वा विरोधको निर्णय लिइने उत्तर दिएका थिए ।