वन डढेलो नियन्त्रण गर्न व्यवस्थाको कमी

काठमाडौं, ९ चैत – प्रत्येक वर्ष डढेलोबाट मुलुकभरका वनमा ठूलो क्षति हुने गरेको भएपनि हालसम्म वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने छुट्टै आधिकारिक निकाय गठन हुन सकेको छैन ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक नियमित कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । तर वन विज्ञले भने वन डढेलो नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकता दिई छुट्टै संरचनागत व्यवस्था गठन गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारले डढेलो नियन्त्रण गर्न छुट्टै आधिकारिक निकाय नबनाएसम्म वन डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने वन डढेलो विषयका जानकार सुन्दर शर्माको भनाइ छ ।
डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्न र मातहतका सरकारी निकायलाई प्रभावकारी परिचालन तथा समन्वय गर्न पनि आधिकारिक निकायको आवश्यकता पर्ने जिल्ला भू–संरक्षण अधिकृत शर्मा बताउँछन् । नेपालमा ६४ प्रतिशत वन डढेलो व्यक्तिले जानी–जानी लगाउने, ३२ प्रतिशत अचानक वा दुर्घनाबाट वनमा आगलागी हुने र चार प्रतिशत स्रोत थाहा नभएकोबाट वनमा आगलागी हुने गरेको छ । साथै ८० प्रतिशतभन्दा बढी आगलागी मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । नेपालमा सन् २००९ र गत वर्ष सन् २०१६ मा अत्यधिक वन डढेलो लागेको थियो भने यस वर्ष हालसम्म ठूलो वन डढेलो देखिएको छैन ।
सन् २००९ मा वन डढेलोमा परी मुलुभर ४९ र गत वर्ष ११ जनाको निधन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । प्रत्येक वर्ष डढेलोबाट हजारौँ हेक्टर वन क्षेत्र तथा वन्यजन्तुको विनाश हुँदै गएको छ । वन डढेलोबाट बर्सेनि जैविक विविधतामा ठूलो विनाश हुने गरेको बताउँदै वनविज्ञ केशव खनाल जलवायु परिवर्तनका कारण पनि वन डढेलो बढ्दै गएको बताउँछन् । डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउँदै उनी जानाजान आगलागी गर्नेलाई सजाय हुने कानुन भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको गुनासो गर्छन् ।
डढेलो नियन्त्रणमा खटिने व्यक्तिलाई दिइने तालिम पूर्ण र सुरक्षित हुनुपर्ने उनको धारणा छ । मन्त्रालयले भने नियमित वार्षिक कार्यक्रमका अलावा यस वर्ष वन विभागमा डढेलो नियन्त्रणका लागि नियन्त्रण कक्ष बनाउने कार्य अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयले वन विभागमा डढेलो नियन्त्रण कक्ष स्थापना गर्न आवश्यक सामग्री खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका वन व्यवस्थापन अधिकृत मोहनराज काफ्ले जानकारी दिए । नियन्त्रण कक्षमा डिस्प्ले मोनिटर पनि राखिने र चोबिसै घन्टा मुलुकभरको डढेलोको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिई नियन्त्रणको पहल गरिने उनी बताउँछन् । यसबाहेक विभागले नियमित वार्षिक कार्यक्रमका रुपमा ७४ जिल्ला (मुस्ताङबाहेक) का जिल्ला वन कार्यालयबाट तालिम, गोष्ठी, जनचेतना, प्रचार सामग्री प्रकाशन, सुरक्षा निकायसँग समन्वय, वन डढेलो जस्ता सञ्जाल गठन लगायत कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
छुट्टै संरचनागत व्यवस्थाभन्दा पनि मौजुदा जनशक्तिबाट वन डढेलो नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्टै शाखा गठन गर्न सके राम्रो हुने अधिकृत काफ्लेको भनाई छ । विभागले यसै वर्षदेखि डढेलो नियन्त्रणका लागि टेलिफोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरी सूचना लिने र सुनुवाइ गर्ने कार्य सुरु गरेको छ ।