सप्तरी र कञ्चनपुरमा भएका घटनाले उत्तर प्रदेश (युपी) जसको नेपालसँग सिमाना जोडिएको र भारतकै सबै भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, यसको चुनावी नतिजालाई अोझेल पार्यो। यद्दपि युपीको नतिजाले अब आउने भारतको लोक सभाको चुनावमा महत्वपूर्ण असर पार्ने भएकोले यसको सान्दर्भिकता र चर्चा यहाँ वान्छनीय छ।
नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय राजनीतिमा उदाएपछि भारतको इतिहासमै उल्लेख हुने किसिमका कृयाकलाप देखा परेका छन्। यसअघि इन्दिरा गान्धिको समयमा पनि यस्ता उथलपुथल हुने गरेका थिए। सन् असीको दसकमा इन्दिरा गान्धिले कङ्ग्रेसलाई जसरी स्थापित गरेकी थिइन्, त्यही अनुपातमा मोदीले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई एक मात्र केन्द्रीय पार्टीको रुपमा खडा गर्न सफल देखिएका छन्। अझ युपीको नतिजाले अब आउने लोक सभाको निर्वाचनमा मोदी र भाजपा कसैले रोक्न नसकिने गरी स्थापित भएका छन्।
नेपालको सिमानामा रहेका दुई ठूला प्रदेशमा भाजपाको अद्भूत सफलताले नेपालको राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? नेपालीले सरोकार राख्ने प्रश्न यही हाे।
सन् २०१४ को लोकसभाको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याई सिद्द गरिसकेको भाजपालाई विपक्षी दलका नेताहरुले धर्मको आडमा राजनीति गरेको, निर्वाचन ताका गरेका कबुलहरु पुरा नगरेको, अमुद्रिकरणले सानो तप्कालाई असर गरेको, कालो धन विदेशबाट ल्याउन असफल भएको जस्ता आरोप लागेका थिए। आलोचकहरु यी सबैको सजाय उत्तर प्रदेश्मा हुने चुनावले दिन्छ भन्थे। तर नतिजा उल्टो निस्क्यो। केही महिना अगाडि पाकिस्तान विरुद्ध भएको सर्जिकल स्ट्राइकले केही साहनुभूति प्राप्त गरे पनि अमुद्रिकरणले विपक्षी दललाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण पनि हावा खायो।
यसअघिको लोकभाको निर्वाचनमा ८० सिटमा ७१ सिट ल्याएर बिजेपीले आफूलाई स्थापित गरिसकेको थियो। युपीका खेलाडी समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टी आफ्नै नेता तथा कार्यकर्तालाई संरक्षण दिन नसकिरहेको स्थिति थियो। अर्कोतिर, उनीहरु एकआपसमै गठबन्धन गर्ने कुनै सम्भावना रहेन। समाजवादी केवल यादवको पार्टीमा सीमित भएको अवस्था थियो भने बहुजन पार्टीले पनि सोसिअल इन्जिनियरिङको नाममा ब्राह्मण तथा उच्चकुलकालाई आफ्नो पार्टी सँगसँगै राख्न असमर्थ हुँदै थिए।
ती उच्चजातका मतदाताहरु समाजवादी विकल्प नरहेपछि मात्रै बहुजनतिर लागेका थिए। तर भाजपाको आगमनसँगै त्यो पंक्ति पनि उतै लाग्यो। समाजवादी पार्टीमा पनि विग्रह शुरु भयो। यसले मुख्यतया मुस्लिम मतदातालाई समस्यामा पार्यो। मुस्लिमभित्र पनि विभिन्न समूहहरु आफ्नै मान्यता थिए। अनुदार मुस्लिम पक्षको भोट बहुजन र समाजवादीमा बाँडियो भने उदार मुस्लिमको समूहले सुरक्षाको हिसाबले पनि भाजेपालाई भोट हाल्न पुगे।
समाजवादी पार्टी सरकारमा आउनुअघि बहुजन पार्टीले पनि अत्यधिक बहुमतबाट सरकार बनाएको थियो। तर चरम भ्रष्टचार र विकासका नाममा आफ्नो चुनाव चिन्ह हात्तीको प्रतिमा मात्रै बनाउँदा अघिल्लो पटक नराम्रोसँग पराजित हुनुपरेको थियो। अघिल्लो विधानसभाको चुनावमा युवा उम्मेदारको रुपमा अखिलेशबाट युपीका जनताले ठूलो आशा गरेका थिए। तर उनको पालोमा पनि मुलायम सिहको कार्यकालमा जस्तो यादव थर भएकाले मात्रै सुविधा र रोजगार पाउन थालेपछि अरु जनता आजित भइसकेका थिए।
पहिलो, अपेक्षा गरिएको रफ्तारमा विकास हुनु पर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको थिएन। दोश्रो, यादवलाई मात्रै काखी च्यापेको अरुलाई मन परेको थिएन। तेश्रो, समाजवादीले कंग्रेससँगको गठबन्धन पनि कसैलाई मन परेको थिएन। राहुल गान्धीले आफूलाई नेताको रुपमा स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो असफल नेतृत्वसँगको गठबन्धनले काम गर्ने कुरै थिएन।
उही पुरानो नारा र अश्वासअनदेखि जनता वाक्क भइसकेका थिए। बिहारको प्रसङ्गमा नितिश र लालु दुबै स्थापित नेता र त्यहाँ अर्को कुनै अर्को टक्कर दिने किसिमको पार्टी छैन। ती दुबैले आफूलाई सच्च बिहारीका रुपमा अड्याउन सफल रहे। तर युपीमा भने अर्को ठूलो शक्ति बहुजन बिनाको गठबन्धन भाजपालाई टक्कर दिनसक्ने स्थिति नै थिएन। क्षेत्रीय दलका यस्ता कमजोरीले उनीहरु भाजपाका अगाडि सबै पार्टी फिक्का हुन पुगे।
यी र यस्ता कारण बुझेको भाजपा आफ्नो धर्मको अजेन्डालाई सुषुप्त राखेर केवल विकासका कुरा लिएर आक्रामक रुपमा चुनावमा गयो। पहिलोमा युपीको राजनीतिलाई धावा बोल्यो अनि विकासका कुरा गर्न थाल्यो। यसै त मोदीको नेतृत्व, त्यसमाथि भाजपाको सम्पूर्ण शक्ति युपीको चुनावमा लागेको थियो। युपीको चुनावले अब हुने २०१९ को चुनावलाई प्रत्यक्ष असार पुर्याउने भएकाले यो चुनाव अति नै महत्वपूर्ण थियो।
विकासमा पहिलो कुरा बिजुलीको थियो। एउटा भाषणमा मोदीले भनेका थिए, ‘रमजानमा बिजुली हुन्छ भने दिवालीमा किन हुँदैन?’ यसले मुस्लिम बाहेकका सम्पूर्ण मतदातालाई प्रभावित पार्यो। उनले प्रत्येक गर्भवती महिलाले ६ हजार नगद पाउने घोषणा गरे। यो अर्को दुरगामी प्रभाव पार्ने विषय थियो। अचम्म लाग्ने विषय के भने, ४ सय ३ सिटमा एउटा पनि मुस्लिम उम्मेदवार नहुँदा पनि यति ठूलो सङ्ख्यामा भाजपाले जित्न पुग्यो। यसले लामो समयसम्म समाजवादी पार्टीलाई साथ दिँदा पनि केही नभएपछि उनीहरु कति दिक्दार रहेछन भन्न् स्पष्ट हुन्छ।
अबको प्रश्न राजनीति कसरी अगाडि बद्छ भन्ने हो। सोझो रुपमा हेर्दा नेपाललाई भारतको क्षेत्रीय राजनीतिले फरक नपर्नु पर्ने हो। तर युपीजस्तो ठूलो र सिमाना जोडिएको प्रदेशको राजनीतिले केही न केही असर त पार्छ नै। क्षेत्रीय राजनीतिमा क्षेत्रीय दलले जित्दा त्यति फरक पर्दैन तर छेत्रीय र सिमाना जोडिएको सबै भन्दा निर्णायक हुने प्रदेशको चुनावले निश्चय पनि प्रभाव पर्ने नै छ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा, त्यहाँ हुने विकास निर्माण र धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै हो। एउटा सिमानामा बस्ने व्यापारीलाई नेपाली उत्पादनले पार्ने असर कस्तो रहन्छ भन्ने मात्र होइन त्यहाँ हुने निर्माण कार्यले पनि प्रभाव पर्छ। दोश्रो महत्वपूर्ण कुरा, अयोध्यामा रहेको राम मन्दिर निर्माणको विषय पनि एक हो। किनकी अब बन्ने सरकारले यस बारेमा केही निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यदि यो अजेन्डा यत्तिकै राख्दा बहुसङ्ख्यक हिन्दु जनमत रिसाउने सम्भावना रहन्छ भने बनाउने प्रयास गर्दा यसका विरुद्ध कट्टर मुसलमानहरुको जमात खडा हुने र त्यस्ले अनन्त कालसम्म अशान्ति ल्याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यहाँको आशान्तिको छिटाले नजिकै रहेको नेपाललाई अछुतो राख्दैन। तर यस्लाई अहिले नै अनुमान गर्न भने कठिन छ।
तेश्रो कुरा, नेपालको सिमामा रहेका दुई ठूला प्रदेशमा भाजपाको पकडले यहाँ हुने कृयाकलाप सिधै केन्द्रसँग पनि जोडिने हुनाले केही सजिलो पो हुने हो कि? युपीको विधान सभाको नतिजाले स्पष्ट पारेको कुरा के भने अब आउँदो लोकसभाको चुनावमा पनि मोदीलाई अहिले भएको विपक्षीको नेतृत्वले रोक्न सक्ने सम्भावना धेरै कम छ। अझै कम्तिमा अर्को कार्यकाल पनि उनी नै भारतका प्रधानमन्त्री हुने लगभग निश्चित छ भन्दा फरक पर्दैन।
भारतीय चुनावी परिणामको नेपालमा असर
