नेपालमा पछिल्ला केही दिनमा देखिएको घटनाक्रमले लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। प्रहरीले सादा पोसाकमा समाचार कक्षमै प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने संविधानको भावनालाई नै चुनौती दिएको छ। यस्ता कार्यहरूले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि गहिरो प्रश्न चिह्न खडा गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेर पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, शोभराज बराल, धीरज बस्नेतलगायतलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोस्टका कार्यालयमा पनि प्रहरी टोली पुगेर पत्रकार खोजेको थियो। यी कार्यहरू पक्राउ पुर्जी नदेखाई, अदालतको अनुमति नलिई र स्पष्ट कानुनी आधार नखुलाई गरिएका थिए। समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सिधा प्रहार हो। संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई यसरी कुल्चिने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारबाट स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने यस्ता घटनाहरूमा जिम्मेवारीको श्रृंखला नै अस्पष्ट देखियो। प्रहरीले साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा कारबाही गरेको दाबी गर्यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र पूर्वजानकारीसमेत नभएको बतायो। घटना थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा धरपकड नगर्न निर्देशन दिएको जनाइयो। तर यस्तो निर्देशन आउनुअघि नै पत्रकारहरूलाई समाचार कक्षबाट लगिसकिएको थियो। यसले सरकारको आन्तरिक समन्वय र जवाफदेहिताको अभाव स्पष्ट देखाउँछ। यदि प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अनभिज्ञ थियो भने सुरक्षा निकाय कसको आदेशमा यस्तो संवेदनशील कारबाहीमा उत्रिए? यो प्रश्न अनुत्तरित छ।
यस्ता घटनाहरूले प्रेसलाई डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्छन्। पत्रकारहरूले शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थाका बारेमा अनुसन्धानमूलक समाचार लेख्न हिच्किचाउने अवस्था आयो भने लोकतन्त्रको निगरानी प्रणाली नै कमजोर हुन्छ। सरकारले “जिम्मेवार पत्रकारिता” को कुरा गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा समाचार कक्षमै प्रहरी पठाउने कार्यले उल्टो सन्देश दिएको छ। प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यसको तीव्र विरोध गर्नु स्वाभाविक हो।
अर्कोतिर, सरकारले धेरै निर्णयहरू सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप पनि उठिरहेको छ। संस्थागत स्वायत्तता कमजोर बनाउँदै सबै कुरा एक ठाउँबाट नियन्त्रण गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई हानि पुर्याउँछ। पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र पछि रिहा गर्ने नाटकले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। यसको सट्टा सरकारले प्रेससँग खुला संवाद गर्नुपर्छ, कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ।
नेपालको लोकतन्त्र अझै कमजोर छ। प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको यस्तो प्रहारले देशलाई अगाडि होइन, पछाडि धकेल्छ। सरकारले यस घटनाबाट पाठ सिकेर प्रेसलाई सहयोगीका रूपमा लिनुपर्छ, शत्रुका रूपमा होइन। अन्यथा, यस्ता कार्यहरूले जनविश्वास गुमाउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा बढ्दै जानेछ।