सर्वोच्च अदालतले नदी तथा खोलाले व्यक्तिसरहको प्राकृतिक हक पाउने फैसला गरेको छ । नदीको अधिकारको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले खोलाले आफ्नै तटीय क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा बग्न पाउने, प्रदूषणबाट मुक्त हुने र जैविक विविधता कायम राख्ने प्राकृतिक र मौलिक अधिकार हुने व्याख्या गरेको हो । खोलाको प्राकृतिक बहाब मिच्दा बाढी, डुबान र वातावरणीय विनाश हुने भएकाले खोलाको बहाब क्षेत्रलाई सङ्कुचित पार्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य कानुनी र पर्यावरणीय दृष्टिले अक्षम्य हुने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।
निवेदक श्यामकृष्ण फुयालसमेतको रिटमा २०८२ साउन १३ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले गत साता सार्वजनिक गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, “खोला सम्बन्धमा उल्लिखित विकसित अवधारणा र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थासमेतका सापेक्षतामा खोलाले आफ्नो बहाब क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा बहाब गर्ने अधिकार राख्दछ । खोलालगायतमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा मिच्ने कार्य अक्षम्य हुन्छ ।”
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नदी तथा खोलाको अधिकारसम्बन्धी आधुनिक पर्यावरणीय अवधारणाको विस्तृत परिचर्चा फैसलामा गरेको छ । अदालतले इक्वेडरको संविधान, कोलम्बियाको संवैधानिक अदालतका फैसलाको चर्चा गरेको छ । यस्तै भारतको गङ्गा–यमुना नदीबारे विभिन्न अदालतले गरेका फैसला पनि उल्लेख गरिएको छ ।
इजलासले गङ्गा तथा यमुना नदीले कानुनी व्यक्ति सरहको हैसियत राख्ने र जीवित व्यक्ति सरह नै अधिकार रहने फैसलाको पनि स्मरण गरेको छ । बङ्गलादेश, क्यानडा, दक्षिण कोरियाका अदालतहरूले नदीलाई कानुनी व्यक्तिसरहको अधिकार हुने गरी गरेका फैसलालाई उद्धृत गर्दै नदीलाई कानुनी तथा जीवित व्यक्तिका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने अवधारणा र फैसलाहरूको स्मरण गराएको छ ।
अदालतले खोलाको आफ्नै तटीय क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा बग्न पाउने, प्रदूषणबाट मुक्त हुने र जैविक विविधता कायम राख्ने प्राकृतिक र मौलिक अधिकार हुने व्याख्या गरेको छ । खोलाको प्राकृतिक बहाब मिच्दा बाढी, डुबान र वातावरणीय विनाश हुने भएकाले खोलाको बहाब क्षेत्रलाई सङ्कुचित पार्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य कानुनी र पर्यावरणीय दृष्टिले अक्षम्य हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
यस्तो थियो विवाद
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १६ र तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ११ को सिमानामा बग्ने महादेव खोलाको बहाब क्षेत्र र चौडाइ यकिन नगरी एकतर्फी रूपमा ‘रिटेनिङ वाल’ तथा सडक निर्माण गरेको तथा व्यक्तिको निजी जग्गा अतिक्रमणको विषयलाई रिटमार्फत अदालत प्रवेश गराइएको थियो । निवेदकले २०२२ सालको नक्सा अनुसार खोलाको बहाब क्षेत्र २१–२२ मिटर रहेकोमा हाल १८ मिटर मात्र बाँकी रहेकाले यकिन गरी तोक्न माग गरेका थिए ।
नगरपालिकाले सडक निर्माण गर्दा काठमाडौँ महानगरतर्फ खोलालाई थप तीन मिटर धकेल्ने गरी ‘रिटेनिङ वाल’ बनाउँदा निवेदकहरूको निजी घरजग्गामा असर परेको र डुबानको जोखिम बढेको पनि निवेदन जिकिर थियो । निवेदकहरूले साबिक र हालको नापजाँचका आधारमा खोलाको वास्तविक बहाब क्षेत्र यकिन गरी मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन र प्राकृतिक बहाब कायम हुने गरी मात्र निर्माण कार्य गर्न आदेशको माग गरेका थिए ।
तर मुद्दामा विपक्षी कायम गरिएका काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, तारकेश्वर नगरपालिकालगायतले खोलाको चौडाइ १२ मिटर कायम गर्ने मापदण्ड अनुसार दुवैतर्फ समान रूपमा पर्खाल र कोरिडोर निर्माण गरिएको जिकिर गरेका थिए । २०२२ सालको नक्सालाई मात्र आधार मान्दा व्यावहारिक नहुने जिकिर उनीहरूको थियो ।
अदालतले खोला वा नदीको चौडाइ कति हुनुपर्ने भन्ने विषय प्राविधिक रहेकाले रिट जारी नहुने आदेश गरेको थियो तर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २९९, ३०४ र ३०५ अनुसार खोला र नदी जस्ता सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तह र सम्बन्धित निकाय भएको फैसलामा भनेको छ । अदालतले सार्वजनिक सम्पत्तिको सङ्कुचन हुन नदिई अभिलेख, स्रेस्ता र मापदण्डका आधारमा संरक्षण गर्न पनि आदेश गरेको छ । नारायण काफ्लेले गोरखापत्रकालागि तयार पार्नु भएको सामग्री साभार गरिएको छ ।