– सन्तोष रावल
अहिले सामाजिक सञ्जाल नियाल्दा एउटा भाष्य योजनाबद्ध ढंगले निर्माण गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
पुराना सबै खत्तम छन्, नयाँ सबै चोखा र दूधले नुहाएका जस्ता।
यो दुवै दृष्टिकोण अतिवाद हुन्, र अतिवादले कहिल्यै पनि समाजलाई सही दिशामा डो¥याएको इतिहास छैन।
सत्य के हो भने पुराना राजनीतिक दलहरूमा धेरै राम्रा, इमानदार र अनुभवी व्यक्तिहरू छन् भने केही स्वार्थी र गैरजिम्मेवार पात्र पनि छन्। ती केही पात्रकै कारण पार्टी, नेतृत्व र समग्र राजनीतिक प्रणाली बदनाम भएको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। तर यसै आधारमा सम्पूर्ण पुराना दल र नेतृत्वलाई असफल, निकम्मा वा देशद्रोही ठहर गर्नु बौद्धिक इमानदारी होइन। अर्कोतर्फ, नयाँ भनिएका दलहरूमा पनि चरम अवसरवादीहरूको जमघट छ। त्यहाँ पनि राम्रा, खराब, अपरिपक्व, महत्वाकांक्षी र स्वार्थी सबै खाले मानिसहरू छन्। म दाबीका साथ भन्न सक्छु—आज पनि नयाँ दलहरूको तुलनामा पुराना दलहरूभित्र इमानदार, विवेकी र अनुशासित व्यक्तिहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा धेरै छ।
हाम्रो समाजमा अहिले एउटा यस्तो वर्ग सक्रिय छ, जसले सामाजिक सञ्जाललाई हतियार बनाएर भ्रामक सूचना, अधुरो सत्य र योजनाबद्ध झूट फैलाइरहेको छ। यस्ता सामग्रीहरू लगातार देखाइँदा समाजलाई जबर्जस्त द्वन्द्वको दिशातर्फ धकेलिएको छ। यसको असर मिलेर बसेको समाजमै प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। आफूलाई मन नपरे दानव बनाउने र मन परे देवता घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। केही नाममात्रका फेक मिडिया र हजारौँ नक्कली अकाउन्टहरूले समाजलाई पक्ष–विपक्षमा ध्रुवीकरण गरिरहेका छन्, जसले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई गम्भीर चोट पुर्याइरहेको छ।
गत माघ ६ गते उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता भएसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। चुनावको कौतुहलताबीच सबै दलका कार्यकर्ताहरू आ–आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय हुन थालेका छन्। जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो चुनाव भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। तर आन्दोलनकै क्रममा जेलबाट भागेका कैदी, लुटिएका हतियार अझै फिर्ता नभएको अवस्था, र आन्दोलनका वास्तविक तथा नक्कली पात्रबीचको अन्तर स्पष्ट नहुनुले सुरक्षा चुनौती झनै बढाएको छ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा अनेक तर्क–वितर्क सुरू भएका छन्। कसले जित्ला, कसले हार्ला भन्ने सामान्य अड्कलबाजीदेखि लिएर षड्यन्त्रका कथासम्म फैलिएका छन्। तर विगतका चुनावी तथ्याङ्क र व्यवहारिक अनुभव हेर्ने हो भने २०६४ साललाई अपवाद मान्दा अन्य चुनावहरूमा मतदाता स्थानान्तरणको दर जम्मा १५ देखि २० प्रतिशतकै वरिपरि सीमित देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण जनता आज पहिलेभन्दा धेरै सचेत छन् र उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक धारणा निर्माण गरिसकेका छन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण केही समयअघि सम्पन्न उपचुनाव हो। स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा रास्वपाले उम्मेदवारी दिनै सकेन। काठमाडौंको बालाजु वडा नं. १६ बाहेक अन्यत्र तीन अङ्कको मतसमेत कटाउन सकेन, धेरै ठाउँमा दुई अङ्कमै सीमित हुनुपर्यो। इलामको चुनाव झनै शिक्षाप्रद छ। उम्मेदवारी दर्तापछि सामाजिक सञ्जालमा एमाले उम्मेदवारको पक्षमा लेखिएका स्टाटसमा ५–७ हजार लाइक आउँदा रास्वपाको पक्षमा ५० हजारसम्म लाइक देखिन्थ्यो। तर जब परिणाम आयो, सुहाङ नेम्बाङ शानदार मतले विजयी भए र रास्वपाको जमानत जफत भयो। यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता र मतपेटिकाको यथार्थबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।
हाम्रो समाजमा आज पनि चुनावको बेला कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। गाउँ–टोलमा पार्टीका झण्डा ठडिन थालेसँगै सम्बन्धहरू चिसिन थालेका छन्। दाइ कांग्रेस, भाइ एमाले र छोरो रास्वपा भए पनि संवाद बन्द हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। मर्दा–पर्दा साथ दिने छिमेकीभन्दा पार्टी प्राथमिकतामा पर्नु सामाजिक दृष्टिले अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो।
तथ्याङ्कअनुसार करिब ३० प्रतिशत मतदाता रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा छन्, जसले चाहेर पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। नेपालमै रहेका मतदातामध्ये करिब ५ प्रतिशत मतदानमा सहभागी हुँदैनन्। १५–२० प्रतिशत मत तटस्थ छन्, जुन चुनावी वातावरण र उम्मेदवारको प्रभावका आधारमा ढल्किन सक्छन्। एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जाने मतदाता करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छन्।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नयाँ भनिएका दलहरूको प्रभाव कमजोर देखिन्छ भने गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी र कोशीका शहरी क्षेत्रमा नयाँतर्फ जाने मत केही बढ्न सक्छ। तर नयाँ दलहरूबीच आपसी एकता नहुनुले भोट काटाकाटको अवस्था सिर्जना गरेको छ—न आफू जित्ने, न अर्कोलाई स्पष्ट जित्न दिने।
आज चुनावलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिँदैछ—देश बनाउने र जलाउनेबीचको प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीबीचको लडाइँ, डिप–स्टेटको एजेन्डा, विदेशी चलखेल, एमसीसी, छिमेकी राष्ट्रको प्रभाव आदि। कुरा जेसुकै भए पनि दुःखद सत्य के हो भने राजनीतिक दलहरूको ठोस एजेन्डामाथि गम्भीर बहस हुन सकेको छैन।
नयाँ दलहरूको एजेन्डा प्रायः पुरानालाई गाली गर्नमै सीमित देखिन्छ। पुराना दलहरू पनि आफ्ना नीति र कार्यक्रमभन्दा नयाँको आलोचनामा बढी अल्झिएका छन्। जेन–जी आन्दोलन, त्यसमा भएको घुसपैठ, आन्दोलन हाईज्याक गर्नेहरूको भूमिका र सुरक्षाको कमजोरीबारे समाज अल्मलिएको छ।
घटना विकसित राष्ट्रमा भएको भए के हुन्थ्यो र विकासोन्मुख देशमा भएको वास्तविकता के हो—यो प्रश्न गम्भीर छ। अमेरिकामा सरकारविरोधी आन्दोलन भए पनि निषेधित क्षेत्रसम्म पुग्न दिइँदैन। तर नेपालमा २२ घण्टामै राज्य संरचना तहसनहस हुनु सुरक्षा व्यवस्थाको गम्भीर कमजोरी हो।
नयाँ दलका नेताहरू पार्टी खोल्नुअघि नै विवादित हुनु, अवसर पाएर पनि डेलिभरी दिन नसक्नु, आर्थिक पारदर्शिताको अभाव, आधा कार्यकालमै राजीनामा दिएर नयाँ सत्ता यात्रामा होमिनु—यी सबै विषय गम्भीर समीक्षा योग्य छन्। नयाँ भन्नाले सोच र व्यवहार दुवै नयाँ हुनुपर्ने हो, केवल अनुहार होइन।
अन्ततः लोकतन्त्र गाली, घृणा र झूटबाट बलियो हुँदैन। मन नपरेको मान्छेलाई चुनावबाट हराउन पाइन्छ, गाली गरेर होइन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, वैचारिक बहस र जनताको विवेक नै लोकतन्त्रका आधार हुन्।
जनता जनार्दन हुन्।
अन्तिम फैसला सधैँ जनताकै हातमा हुन्छ।