सर्वदलीय बैठक : स्थानीय निर्वाचनमा आम सहमति

काठमाडौं, १० फागुन – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ। सोमबार सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निवार्चन र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाइएका हुन्। स्थानीय निर्वाचनमा आम सहमति भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
‘मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति भएको छ,’ बैठकबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने,‘ तर सहमति कसरी जुटाउने भन्नेमा फरक मत छ। भोलिदेखि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’ यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन अत्यान्त सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य भएको भन्दै निर्वाचनमा सरकार अझै प्रष्ट्र हुनुपर्ने बताए। ‘निर्वाचनबारे सरकार अझै प्रष्ट्र छैन हामी प्रष्ट्र छौ, संशोधनमा सरकार प्रष्ट्र छैन हामी प्रष्टै छौ,’ उनल भने,‘ मोर्चा पनि सहमतिमा आउँछ, र आउनुपर्छ।’
बैठकमा सहभागी एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सीमांकनको संशोधन विषयमा केही हेरफेर हुनसक्ने बताए। ‘जहासम्म सीमामा कुनै समस्या छैन। यदि कुनै समस्या भएमा आयोगलाई फागुनमसान्तसम्मको समय दिइएको छ, त्यसबाट मिलाउन सकिन्छ।’ यस्तै  सत्तारूण दल नेपाली कांग्रेका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनबारे सबै एक मत भएको भन्दै मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउने दाबी गरे। ‘मोर्चासँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। उसले उठाएका जायज मागका सम्बन्धमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ। र संशोधनको निर्वाचन हुनेबेलासम्ममा एमाले पनि सहमतिमा आउँछ,’ उनले भने,‘ निर्वाचन सबैको सहकार्य र सहयोगमा सम्पन्न हुन्छ।’
राप्रपा का अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको स्वागत रहेको भन्दै मोर्चाबिन निर्वाचन सम्भव नहुने बताए। ‘मोर्चालाई नलिएर कसरी चुनाव हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे,‘ संशोधनमा हाम्रो अडान कायमै छ।’ बैठकमा सहभागी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संविधान संशोधनलाई परिमार्जनसहित पारित गरेर मधेसी आदीवासी जनजातिका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले संविधान संशोधन बिना स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कठीन हुने बताएका थिए। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका जिल्लालाई टुक्राएर भएपनि सीमांकनको विवादलाई मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव आफूले राखेको बैठकबाट बाहिरिएपछि सञ्चारकर्मीलाई बताए।
सरकारले सोमबार आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ भने संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयक पनि अघि बढाउने बताएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई दिउँसो तीन बजे संसद भवनमा बैठकमा डाकिएको थियो। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चामा आवद्ध सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई पनि बैठकमा बोलाइएको थियो। यद्यपी उनीहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए।