सामाजिक न्यायको औचित्य र हाम्रो समाज

कृष्ण प्रसाद शर्मा
मान्छे सामाजिक प्राणी हो । समाजमा बस्ने हरेक मान्छेको समाज सगँको सम्बन्ध स्वच्छ र न्यायीक सम्बन्ध हुनुपर्दछ । यसको मापन उसले पाउने कृयाकलापको अवसर, सम्पत्तिको बाँडफाँड र निश्चित अधिकार समेत पर्दछन । प्लेटो, स्वक्रेटस, एरिस्टोटल सामाजिक न्याय बारे आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा पनि आफ्नो अधिकारका बारेमा बोल्ने, माग राख्ने एवं आवाज बाहिर ल्याउन काम तीव्र बनेको छ । समाजमा विभिन्न तरिकाले मान्छेहरू बिभाजित छन् । जातका आधारमा, लिङ्गका आधारमा, धमककका आधारमा, उत्पादनको स्वामित्वको आधारमा साथै पहुँचको आधारमा । पश्चिमा मुलुकमा र पुरानो एशियान कल्चरमा मान्छेले गनेकक काम र सामाजिक भुमिका आधारमा सामाजीक न्यायलाई व्याख्या गरिन्थ्यो यद्यपी अहिले पनि एशियन देशहरू कायमै छ।
सामाजिक न्यायलाई पछिल्लो चरणमा मानव अधिकार सगँ जोडेर हेरेको पाईन्छ जसका कारण यो अन्तराष्ट्रिय करण भएको छ । हिन्दु धर्ममा जात, स्लाम धर्ममा जातक, क्रिश्चियन धर्ममा दास प्रथा सगँ जोडेर सामाजिक न्यायलाई व्याख्या गरेको पाईन्छ । हामी कहाँ जस्तै विश्वमा कतै रङको आधारमा कतै बर्गको आधार अहिले पनि विभेद कायमै छ । सामाजिक न्यायको अवधारणमा हामीले रगतको रङ एउटै छ भने मान्छेको वनावट देखी उसले उपनाउने पेशा र धर्मले भेदभाव गर्नु हुँदैन । महिलालाई छाउपडीका नाममा गोठमा राख्नु, महिला भएकै कारण पुरुष भन्दा कमजोर देखेर न्याय प्रदान नगर्नु मात्रै नभई दलितलाई जात विशेषका आधारमा अपमान गर्नु निन्दनिय छ । राज्यले लागुगरेका कानुनमा जातका आधारमा विभेद गर्न नपाईने भनिए पनि व्यवहारमा दलित माथीको शोषण कायमै छ । अझ दलित भित्रैएकल महिला देखी गरीब हुने बढी पीडित देखिन्छ । सामाजिक न्यायका दृष्ट्रिकोणमा तराईमा अहिले दाईजोका नाममा हरेक हप्ता जस्तो महिलाहरू कुनै न कुनै रुपमा पीडित छन । बर्ष भरीमा दर्जनौंको संख्यामा मृत्युको शिकार बनेका छन । दाईजो प्रथा बारे कानुनमा जे लेखिएको भए पनि यसमा सामाजिक न्याय कतिपय ठाउँमा मरेको छ । महिला जो एकल महिलाको रुपमा समाजमा संगठित छन् । अहिले राज्य एकल महिलालाई केही प्रत्साहन स्वरुपको भत्ता दिए पनि खासमा अझै एकल महिललाई हेर्ने दृष्टिकोण बक्र नै छ ।
समाजमा महिला दलित जनजाति आदीले सामाजिक न्यायका लागीआफ्नो आवाज उठाईरहेका छन तर यद्यपी अझै पनि यो कुरा निश्चित समुदायको हो भन्ने भ्रममा छौ । खासमा जब समाजमा सामाजिक न्याय मर्छ अनि अराजकता बढेर जान्छ । एउटै मानव जाती बीच बर्ग र जातका आधारमा खण्डत गर्नु गराउन अनुचित हो । कार्ल माकर्सले उठाएको वर्ग संर्घषको कुरालाई राजनैतिक रुपमा मात्र हेर्न जरूरी छैन । यसलाई यदी सामाजिक न्यायको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने यो आज सम्म पनि यसको औचित्यता पुष्ठी हुन्छ । वर्ग विभेदका कारण आर्थिक रुपमा पछि परेका समुदायले पाउने सामाजिक न्याय निकै कमजोर छ । दलितको आर्थिक हैसियत माथी हुन्थ्यो भने अहिलेको जस्तो सामाजिक न्यायको बिरुद्धमा खुलेआम दज्जी उड्ने थिएन । धादिङकी लक्ष्मी परियारले सामाजिक न्याय पाएको भए उनको मृत्यु हुने थिएन । अहिले मृत्यु पछि पनि अझै उनले न्याय पाउनेमा शंका छ ।
सामाजिक न्याय केवल जात र वर्ग सँग मात्र जोडिएको छैन यो आर्थिक सँग पनि छ । धनीले उपचार सजिलै सँग पाउनु गरिबी कारण उपचारमा पहुँच नहुनु उ स्वमं गरीबका कारण मात्रै नभई उसको आर्थिक कारणले बन्न नसकेको सामाजिक संरचनाको कारण पनि हो । धनीले बनाएको संजाल र एउटा गरीबले बनाएको संजालको अन्तरले उसले उपयोग गर्ने सम्पुर्ण अधिकारमा समते असर हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापीधारण अनुसार प्रत्येक मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार एवं उसको सामाजीक न्यायको प्रत्याभुती राज्यले गर्नु पर्दछ । राज्यले बनाएका सामाजीक सुधार ऐन देखी सम्पुर्ण ऐन कानुनको उपयोग र उपभोग गर्न सबैलाई समान हक हुनु पर्दछ । तर हाम्रो जस्ता सामाजिक संरचना भएको देशमा जहाँ हरेक व्यक्तिको पहिचान उसले गरेको कामले भन्दा पनि समाजले थोपरिदिएको पगरी वा झुण्डाई दिएको कुनै अमुक पदावली वा शब्दावलीका कारण सामाजिक न्यायमा समानता छैन ।
सामाजिक न्याय भनेको कसैलाई बढी अधिकार दिनु वा कसैको पक्ष लिनु होईन । सामाजीक न्यायलाई अगाडी बढाउँदा कहिले कहाँ सकरात्मक विभेद हुन सक्छ तर त्यो कुनै बढी रहेको रुखलाई काटेर बढ्न नसकेको रुखको उचाई सम्म पुर्याउनु जस्तो होईन । महिलालाई दलितलाई अगाडी बढाउन कुनै बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु भनेको पुरूष वा अन्य जातीलाई ओझेलमा पार्न खोज्नु पनि होईन । राज्यले सबै नागरिकलाई बराबर रुपमा न्यायमा पहुँच दिनु पर्दछ तर कुनै वर्ग विशेषका कारण कसैलाई न्याय दिने वा कसैलाई न्यायमा पहुँच नदिनु यो सामाजिक न्याय होईन तर अहिले पनि अधिकांश छुवाछुतका मुद्धा अदालतमा पुग्नु पाउँदैनन । धेरै जसो मुद्धा प्रहरी कार्यालयमै मेलमिलापमै सकिन्छन् ।
हामी कहाँ सामाजिक न्याय भनेको हुनेखानेका लागी मात्रै हो भन्ने प्रशस्त उदाहरण छन । कर्णालीका बालबालिकाले किताब नै नदेखी काठमाडौंका तारे होटेल बराबरका आवसीय स्कुलमा पढेका सँग प्रस्तिस्पर्धा गर्नु पर्ने आज सम्मको यर्थाथ हो । दुर्गमका महिलाहरूले अस्पताल नदेखी बच्चा जन्माउनु पर्ने अझ कतिको अकालमा मृत्यु हुन्छभने राजधानीमा एक महिना अगि देखी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा राखेर सुत्केरी गराउने जमात छ । यो सामाजीक न्यायको दृष्टिकोणले नै दर्दनाक अवस्था हो । यसरी हाम्रो समाजमा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा विभेद कायमै छ । अब देश संघियतामा गएको छभने अबका स्थानिय निकायमा यसको कस्तो प्रभाव हुन्छ हेर्नै बाँकी छभने यसलाई समान रुपमा लागु गर्न सबैले ध्यान दिन जरुरी समेत छ ।