निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन

नेपालमा संविधान जारी भएको एकबर्ष बढी भएपनि कार्यान्वयनको पाटोले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । बर्षौदेखिको नेपालीको चाहना कागजमा लेखिएपनि व्यवहारमा रुपान्तरण नभएसम्म देशको राजनीतिक परिवर्तनको आभाष दिलाउन सकिंदैन । सिंह दरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउन निकै मेहेनत गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक परिवर्तन गरेर मात्र जनतालाई त्यसको आवास हुँदैन । परिवर्तनको अनुभूति दिनका लागि जनताको सामाजिक,आर्थिक जीवनमा पनि परिवर्तन र सहजता आउन जरुरी छ । उनीहरुले अधिकार पाउनुपर्छ, त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक सहभागिता, निर्णयप्रकृयामा अर्थपूर्ण उपस्थिति समेतले मात्र परिवर्तनको मर्म बुझाउँछ । हुनपनि अक्षरमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने देखि अधिकारको ग्यारेन्टी दिंदैमा जनताले हातमा पाउने होइन । त्यसका लागि देशमा निर्वाचन प्रमुख आवस्यकता हो । त्यसोत संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदले नेताहरुका लागि केही अधिकार र अवसर दियो होला, तर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिनका लागि वडा तह सम्म आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर दिन जरुरी छ । किनकी जनताले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत शासन गर्ने पद्दतीनै प्रजातन्त्र हो । अहिले लोकतन्त्र, गणतन्त्र सम्म पुगेर पनि जनप्रतिनिधि विहिन अवस्था रहिरहनेहो भने पंचायती शासनभन्दा फरक महसुस गर्ने आधार रहंदैन ।
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन र संघिय निर्वाचन नभए सम्म संविधानको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । कागजमा लेखिएपनि अहिले सम्म हामी पुरानै गाविस, नगरपालिका, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा छौं । पुरानो पद्दती भित्रको संरचना र सम्बन्धलाई तोडेर नयाँ ढाँचाको विकास गर्न नसकेसम्म संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुल्न सक्दैन । तसर्थ निर्वाचन अहिलेको आवस्यकता हो । राजनीतिक दलहरुले गरिरहेको अलमलले निर्वाचनलाई कतै धकेल्ने अवस्था आउने हो की भन्ने धेरैमा शंका छ । समयमा निर्वाचन नभई अन्य मुद्दाले समय कटाउने अवस्था आयो भने हजारौं जनताले दिएको बलिदानी र सयौं शहिदको अपमान हुनेछ । साथै उनीहरुले बगाएको रगतको कुनै मूल्य हुनेछैन । बरु फेरी निरंकुशताबादीहरुले टाउको उठाउने मौका पाउनेछन् । जनतामा पनि राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा आउने संभावना छ । जसको कारण आम जनतामा गणतन्त्र र लोकतन्त्र विरोधी भावना विकास हुने खतरा बढ्छ । त्यस्तो भावना बढ्नु भनेको निरंकुशताबादीलाई फाइदा पुग्नु हो । साथै लोकतन्त्रप्रति अविश्वास पैदा भयो भने त्यसको विकल्पमा संसारमा कुनैपनि अर्को व्यवस्था ल्याउने अवस्था छैन ।
त्यसैले अवका १० महिनामा देशमा तीनवटै निर्वाचन गर्न आवस्यक छ । त्यो निर्वाचनलाई एकैचरणमा वा दुइ चरणमा जसरी गर्ने सामथ्र्य रहन्छ त्यो हिसाव गरेर निर्वाचनमा होमिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । राजनीतिक दलहरुले पनि निर्वाचन गरेर जनताको प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेभने उनीहरुको पनि भविष्य समाप्त हुने निश्चित छ । त्यसैले निर्वाचनको विकल्प छैन । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनको विकल्प भनेको निर्वाचन मात्र हो, अरु हुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले त्यो बुझेकै छ तर पनि अझै किन संविधानको ठोस कार्यान्वयनको बाटोमा लाग्न सकिरहेका छैनन् ? कतै उनीहरु ठूला शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा परिरहेका छैनन् ? आम जनताले पनि सचेत गराउनुपर्ने आवस्यकता भएको छ ।