देउवाले भने, ‘वैशाखभित्रै चुनाव गर्नुस्, नत्र सत्ता छाड्नुस्’

काठमाडौँ, ९ फागुन – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । वैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन गर्न नसके पूर्वसमझदारीअनुसार नेतृत्व छाड्नुपर्ने भन्दै देउवाले सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने या नगर्ने भन्ने अन्योलमा रहिरहेका बेला कांग्रेस सभापति देउवाले आइतबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूलाई डाकेर निर्वाचनको मिति र सरकारको नेतृत्वका विषयमा दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । देउवाले मन्त्रीहरूलाई वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राख्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको छलफलमा पनि देउवाले वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्न दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने बजेटमार्फत आमजनतालाई आकर्षित गर्न सकिने बताउँदै जेठ १५ पछि निर्वाचन धकेल्न चाहेका छन् । नयाँ संविधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई निष्प्रभावी पार्न नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क राख्दै दाहालले जेठ १५ पछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न चाहेका हुन् । तर, प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवा त्यसमा तयार छैनन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणाको तयारी गरेको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार उक्त बैठकमा स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने र लगत्तै अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिवेदनको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति बनाउने तयारी सरकारको छ ।
तराई–मधेसमा उठेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न विज्ञ सम्मिलित समितिलाई स्थानीय तहको संख्या केही बढाउन पाउने गरी कार्यादेश दिनेबारे पनि छलफल भएको छ । मन्त्रीहरूको छलफललगत्तै देउवा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाबीचको छलफलमा भाग लिन बालुवाटार पुगेका थिए ।
वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसके दाहालले पूर्वसमझदारीअनुसार सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्ने धारणासमेत देउवाले मन्त्रीहरूसँगको बैठकमा राखेका थिए । निर्वाचन हुन नसकेमा बजेट ल्याएर सरकार छाड्ने संकेत दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई दिँदै आएका छन् । तर, देउवाले भने निर्वाचन गर्न नसके वैशाखमा नयाँ सरकार बन्ने र त्यसैले बजेट ल्याउने बताएका थिए । वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचनले यस्तो ढंगबाट अघि बढदा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीचको गठबन्धन त बन्दैन ? भन्ने प्रश्न देउवालाई राखेका थिए ।
‘माओवादी र एमाले नेताहरूबीच धेरै पटक छलफल भएको मैले पनि सुनेको छु,’ गौचनको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘कतै एमाले र माओवादीबीचको नयाँ समीकरण बन्न लागेको त छैन, सभापतिजीले विचार पुर्‍याउनुहोला ।’ गौचनको यस्तो प्रश्नमा देउवाले सीधा जवाफ नदिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल समझदारीअनुसार अघि बढ्न तयार भएको संकेत आफूले पाएको जानकारी गराएका थिए ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकार गठबन्धन निर्माण गर्दा भएको सात बुँदे सहमतिका अतिरिक्त आलोपालो नेतृत्वको विषयमा छुट्टै तीन बुँदै सहमति भएको दाबी गरिँदै आएको छ । सार्वजनिक नगरिएको गोप्य भनिएको उक्त तीन बुँदे सहमतिमा चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी भएको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । ‘निर्वाचन हुने अवस्था भएमा वैशाख मसान्तसम्म दाहालकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तर नहुने अवस्था निर्माण भएमा चैत मसान्तभित्रै सरकार छाड्नुपर्ने भनाइ सभापतिको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने ।
मधेसी मोर्चाको असहमति रहे पनि निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने धारणा कांग्रेसको छ । मोर्चाले संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको विधेयक पारित भएपछि मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, कांग्रेसले निर्वाचन मिति घोषणा भए मोर्चा पनि बाध्य भएर निर्वाचनमा आउने विश्वास लिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पराराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महतले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक टुंग्याएर मात्रै निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउनु रहेको बताए । ‘मिति घोषणा हुनासाथै निर्वाचन हुने होइन, निर्वाचन हुनुअघि नै संविधान संशोधनको विधेयकको पनि टुंगो लाग्छ,’ महतले भने । कान्तिपुर