चलायमान अर्थतन्त्रको आवश्यकता

आर्थिक क्षेत्रको विकास र घर तथा बैंकमा थन्केको पैसालाई चलायमान बनाउनका लागि खर्च गर्ने वातावरण हुन जरुरी छ । जसरी सरकारी बजेट खर्च नभई फिर्ता हुँदा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ त्यस्तै समाजमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप भएको खण्डमा मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र किसान, मजदुर देखि सबैले काम र दाम पाउने अवस्था बन्छ । अहिले वित्तिय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनु र आर्थिक मन्दी आउनु त्यसैको परिणाम हो । सरकारी बजेट खर्च गर्न नसकेर राष्ट्रबैंकमा थन्केर बस्नुले देशको सबै काम ठप्प भएको छ । दैनिक १ अर्व ७० करोड रुपैयाँ सम्म खर्च गरेमा मात्र बजेटको पूर्ण सदुपयोग हुने प्रक्षेपण बाहिर आइसकेको छ । यसरी बजेट खर्च नभएकै कारण बाणिज्यबैंकहरुले अहिले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यतिमात्र नभएर १० देखि ५० लाख रुपैयाँ सम्म आफ्नै बचत रकम झिक्ने तयारी गरेका ग्राहकले समेत हैरानी खेप्नु परेको अवस्था छ ।
राज्यले बजेट खर्च गर्न नसकेपनि व्यक्तिसँग भएका पैसालाई भएपनि खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा ग्रामीण तथा मोफसलको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सकिन्छ । घरजग्गा कारोवारमा गरिएको अरवौं लगानी त्यसै बस्ने भएकोले राष्ट्रबैंकले रोक लगाएजस्तै अव अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नगद रकम थन्क्याउने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्न जरुरी छ । बागलुङमा यो साता भएका दुइ ठूला कार्यक्रमले स्थानीय रुपमा मन्दी घटाउने काम गरेका छन् । सडक खाना महोत्सव र लायन्स क्लबको डिस्ट्रक मिटिङले एकैपटक करोडौं रकम खर्च भएको छ । जसले बागलुङ आसपासको आर्थिक गतिविधिलाई थोरै भनेपनि चलायमान बनाउन सहयोग गरेको छ । किसानको तरकारी देखि मजदुरको पसिनाले पारिश्रमिक पाउने अवस्था बनेको छ । जसका कारण बजारमा देखिएको मन्दीलाई केही समयलाई भनेपनि उत्साहित बनाउने निश्चित छ । यस्ता खालका क्रियाकलाप हरेक संघसंस्थाले नियमित गर्न सकेको खण्डमा बजार सक्रिय बन्ने अवसर पाउँछ । किसानले बारीको तरकारीबाट मनग्ये आम्दानी लिन पाउनेछन् । मजदुरहरुले रोजगारीको अवसर पाउने संभावना बढ्छ । त्यसोत विकास निर्माणको काम नभएसम्म किसानले रोजगारी पाउने अवसर खासै हुँदैन । तसर्थ अझै पनि ठूला आयोजनाहरुको काम धमाधम हुन जरुरी छ । त्यसका लागि राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रका मानिसको आवाज उठ्नु जरुरी छ । एकातिर विकास ठप्प हुने अर्कातिर आर्थिक मन्दी आउने अवस्थाले आर्थिक रुपमा असफल राष्ट्रको रुपमा चिनिने काम मात्र भएको छ ।
हरेक जिल्ला तहमा मेला महोत्सव र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने र राज्यले पनि कामको वातावरण सिर्जना गरेमा अपेक्षाकृत आर्थिक सुधार भएर जान सक्छ । त्यसकालागि रोकिएका सबै विकासे योजनालाई सुचारु बनाउने गरी राजनीतिक नेतृत्वको दवाव आवस्यक छ । ठेक्का लिएर बसेकाहरुले काम थाल्न जरुरी छ । अनि ग्रामीण तहमा पनि विकासवादी अभियानलाई संचालन गर्नुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ नभएसम्म जनताको हातमा पनि पैसा पर्दैन । नगद पैसाको अभावमा देशको अर्थतन्त्र ठप्प भएर असफलता व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । त्यसैले आर्थिक चलायमान बनाउन सबैको साझा पहल आवस्यक छ ।