काठमाडौं, ४ फागुन/निर्वाचन आयोगले सरकारले यही फागुन ८ गतेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा जेठमा निर्वाचन गराउन सम्भव हुने जानएको छ । जिल्ला विकास समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघले मंगलबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना बाँकी कामहरु र स्थानीय निर्वाचन’ विषयक अन्तरक्रिया निर्वाचन आयोग सदस्य इला शर्माले निर्वाचन मिति फागुन ८ मा घोषणा भए आयोगले जुनसुकै हालतमा पनि जेठ १ र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउन सक्ने र यसका लागि तयारी गरिसकेको बताइन् । उनले भनिन् – ‘देशलाई निकास दिन आयोग हदैसम्म लचक भएर निर्वाचन गराउन तयार छ । आयोगलाई निर्वाचन गराउने विषयमा सरकारको नियतमा कुनै शङ्का छैन तर त्यसका लागि अब हामीलाई प्रशासनिक केन्द्र, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको उपस्थिति पनि चाहिन्छ ।’ स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले गाउँ तथा नगरपालिकाको संख्या र सीमाना निर्धारण, नाम, केन्द्र र वडा विभाजनका लागि सिफारिस गर्ने काम सकिसकेकाले आयोगले अहिले विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमा निर्धारण, स्थानीय तहमा आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले स्थानीय सेवाको उपयुक्त ढाँचाको प्रस्ताव, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाबीच काम, अधिकार स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सुझाव, काठमाडौँ र उपत्यकाको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने काम पनि आयोगले गरिरहेको बताइन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल अर्यालले निर्वाचनका लागि स्थानीय निकायका साझेदारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र यसका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारीको उपस्थितिका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए । जिविस महासंघका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद जैसीले सरकारले मिति घोषणा नगर्नु निर्वाचन नगराउने सोच भएको बताए। उनले कुन निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा दलहरु नै स्पष्ट नभएको आरोप पनि लगाए । गाविस राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले संविधान कार्यान्वयन गर्न, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र विकासका लागि पनि शीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु आवश्यक भएको बताए । यसैबीच, संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित तीनै निर्वाचन आयुक्तको नाम अनुमोदन गरेको छ । यससँगै आयुक्तहरुको नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ । समितिको मंगलबार बसेको वैठकले निर्वाचन आयोगका आयुक्तका लागि सिफारिस नरेन्द्र दाहाल, इश्वरी पौडेल र सुधिर कुमार शाहको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १८५, उपनियम ५ अनुसार योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उहाँहरुलाई अनुमोदन गरिएको समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । त्यसअघि समिति सदस्यले दाहाल, पौडेल र शाहलाई छुट्टाछुट्टै बोलाई प्रश्नउत्तर गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले माघ १४ गते उहाँहरुलाई निर्वाचन आयोगमा रिक्त आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
