विद्रोह र विचलन

नेपालमा फागुन १ गते माओवादीले सुरु गरेको हत्या र हिंसाको शसस्त्र राजनीतिले २० वर्ष पूरा गरेको छ । यही सेरोफेरोमा जनताका प्रतिनिधीले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ ले पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तनको लागि मुलुकमा भएका सशस्त्र आन्दोलनको प्रशंसा समेत गरेको छ । वास्तवमा परिवर्तनको लागि हतियार उठाउनु उचित हो र शान्तिपूर्ण विकल्पभन्दा श्रेयष्कर हो भन्ने मौन सन्देश अहिले हाम्रो संविधानले दिएको छ । माओवादीहरुले पहिलो १० वर्षमा उनीहरूले जंगल र बन्दुकका नाममा त्रासको वातावरण बनाए भने त्यसपछिका १० वर्षमा भारतको बुई चढेर नेपालमा राजनीतिक सत्ता केन्द्र स्थानमा पकड जमाए । तर अहिले उनीहरूका एजेन्डाले संविधानको स्वरूप पाए पनि माओवादीले जनताको आदर तथा विश्वसनीयता भने क्रमश गुमाएको गएको अवस्था छ । माओवादी आन्दोलनको वर्षगाँठका अवसरमा त्यसका तीनथरी पार्टीका प्रमुखहरुले अलग–अलग अभिव्यक्ति र भयसँगै एक किसिमको आरोप–प्रत्यारोप ब्यक्त गरेका छन ।
माओवादीबाट अलग भएका नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले बुझिने गरी सत्ता नेतृत्व गरेको माओवादीलाई संसदीय आवरणमा घुसेको र क्रान्तिकारी चरित्रबाट विचलित भएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै माओवादी मूलधारबाट चोइटिएका र हाल नयाँ शक्तिका नेता बाबुराम भट्टराईले संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीताजस्ता उपलब्धिविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूप्रति सावधान हुन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा हिजो विद्रोहताका पार्टीका सर्वोच्च कमान्डरसहित रहेका पुष्पकमल दाहालले यी उपलब्धिविरुद्ध देशी–विदेशी षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसलाई गुम्न नदिन सबैसँग आग्रह गरेका छन्। उचित प्रक्रिया र जनताको संलग्नताबिना जतिसुकै आधुनिक र प्रगतिशील एजेन्डा ल्याइए पनि दीर्घायु नहुन सक्छ। अझ नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा लम्बिएको संक्रमण र अस्थिरतासँगै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले समेत काम गर्ने उपयुक्त कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा समेत नेताहरूले जवाफदेहीता लिएका छैनन् । त्यसैल देशी–विदेशी षड्यन्त्रकै त्रास देखाएर उपलब्धि स्थापित गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने उनीहरुले वुझेको देखिदैन।
माओवादी आन्दोलन तथा त्यसका उच्चस्तरीय नेतृत्व अनि उनीहरूलाई अगाडि राखेर भएका शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालको राजनीतिक परिवर्तन (२०६३) विदेशी चलखेलमा भएको प्राज्ञिक र विज्ञहरूको विश्लेषण आइरहेका छन् । यी आरोप–प्रत्यारोप मात्र हैनन् । नेपालको राजनीतिमा २०६३ यता झन्डै ००७ सालपछिको नेपालमा जस्तै विदेशी हस्तक्षेप र भूमिकाले स्थान पाएको छ, खासगरी बाह्रबुँदेले नेपालको संविधान २०७२ को मार्गदर्शक या निर्देशक हैसियत पाउँदा भारतले जस्तै चीनलगायतका मुलुकहरूले समान भूमिका नखोज्लान् भन्न सकिन्न । पछिल्ला घटनाक्रमले पनि त्यही देखाईरहेका छन । एउटा क्रान्तिका नाममा विदेशी हस्तक्षेप भित्रिनु म्ुलुकका लागि सुखद हुनै सक्दैन । विभिन्न नाममा भित्रिएका विचलनलाई सुधार गरी राष्ट्रवादलाई प्रमुख आधार मानेर अगाडि बढ्नुको अहिले पनि विकल्प छैन ।