काठमाडौँ, २९ माघ – ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै १ भदौमा विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन काट्न निर्देशन दिए । ११ अर्ब ७९ करोड वार्षिक घाटामा र ३७ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणासमेत गरे । त्यसयता प्राधिकरणले एक अर्बभन्दा बढी बक्यौता असुली गरेको छ । नियन्त्रण अभियानसँगै अहिले करिब तीन प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटेको अनुमान छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि २९ भदौमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास, चुहावट नियन्त्रण अभियान र निर्माणाधीन अलपत्र आयोजनाका काम अगाडि बढाएका छन् । सातजना सिनियरलाई छाडेर कुलमानलाई कमान्ड दिने जोखिम ऊर्जामन्त्रीले उठाए । कुलमानले त्यो जोखिमलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरे ।
३१ भदौमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम घोषणा गरे । ३७ मध्ये करिब २७ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण मोडालिटी टुंगो लागेको छैन । विकास समिति या कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा आयोजना अन्योलमा छ । यो आयोजनालाई लोडसेडिङ अन्त्यका लागि एक मात्र विकल्प मानिएको छ । नयाँ पत्रिका
Previous Articleनेपालसँग किन रिसायो चीन ?
Next Article कर्णालीमा ‘जन्म र मृत्युमा २० किलो चामल’