‘कार्यकारी र प्राविधिकको लापरबाही’ प्रति आक्रोसित

बागलुङ, २४ माघ – बालमन्दिर रोडमा पुख्र्यौली जग्गा भएकी बानपा–२ की सावित्रा पौडेलले घर बनाउनका लागि नक्सा बनाउन दिएको ४ महिना सम्म पास नभएपछि फिर्ता भइन् । नगरपालिकाका प्राविधिकबाट हप्काइ खाएको गुनासो गरिन् । कित्ता नम्बर फरक परेकोमा सच्याउन सल्लाह दिनुपर्नेहरुले कारवाही गर्ने, थुनामा राख्ने सम्मको धम्की दिएको उनले गुनासो गरिन् । ‘पढेलेखेकी छैन, कानूनी र प्राविधिक काम नजानेकालाइ सहयोग गर्लान भनेको धम्की दिएर मानसिक रोगको औषधि खानुपरेको छ’ उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘अझै मलाइ सञ्चो भएको छैन, आफ्नै जग्गामा घर बनाउन पनि पाइएन ।’ सावित्रा जस्तै आफ्नै जग्गामा नक्सा पास नहुने र घर बनाउन नपाउने पिडितहरु दिन दिनै खुल्दै गएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाका प्राविधिक, ईन्जिनियरहरुले आँफैले नक्सा कोर्न नपाए पास नगरिदिने गरेको अधिकांसको गुनासो छ । बानपा ११ कै रुपा सापकोटाले पनि छिमेकका अरुको नक्सा पास भएपनि आफ्नो पास नभएको गुनासो गरिन् । ‘हाइटेन्सन छ भनेर मलाइ नक्सा पास गरिदिएनन्’ उनले भनिन्, ‘छिमेकीले पैसा खुवाएकालाइ घरै बनाउन दिएका छन् ।’ बानपा ११ उपल्लाचौरका राजेन्द्र सापकोटाले नगरपालिकाका ईन्जिनियर त्रिलोचन गिरी र दिपेन्द्र भण्डारीले आफ्नै उदय कन्सल्टेन्सीमा नक्सा नबनाउनेलाइ पास नगराएको आरोप लगाए । ‘जसरीपनि आफ्नो कन्सल्टेन्सीमा कोरेको नक्सा मात्र पास गर्ने गरेका छन्’ उनले भने, ‘अन्यत्र काम गर्न नपाउने कस्तो नियम हो ?’ गत पुस २८ गते नगर परिषद सम्पन्न गर्नु अघि नगरपालिकाले स्थानीय सँग सम्झौता गरेको शर्तहरु पालना नगरी अगाडि बढ्न थालेपछि आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयले नगरपालिका र कार्यकारी अधिकृत युवराज अधिकारी प्रति चर्को आलोचना गर्न थालेका छन् । उनीहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइतवार पत्रकार सम्मेलन समेत गरे । उनीहरुले हरेक काममा स्पष्ट नीति नल्याइकनै इन्जिनियर, प्रशासक र कार्यकारीले व्यक्ति अनुसारको काममा बिभेद गरेको आरोप पनि लगाए । बानपा १ का गुणनीति शर्माले गत बर्षको चैतमा दिएको निवेदनको वेवास्ता गर्दै सँधियारको सहमति बिपरित मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने उद्योग खोल्न दिएको गुनासो गरे । उद्योग खोल्न मिल्दैन भनेर निवेदन दिएको ६ महिनापछि नगरपालिका र घरेलु विकास समितिले अनुमति दिएको उनले टिप्पणी गरे । ‘त्रिलोचन गिरी र युवराज अधिकारीको मिलेमतोमा सँधियारलाइ बाइपास गरेर परका छिमेकीको सहमति गरेको कागज बनाएर मोटर ग्यारेज संचालन गर्न दिएका छन्’ शर्माले भने, ‘घुस दिन नसक्ने बागलुङ नगरबासीलाइ साह्रै पिडा भएको छ ।’ उनले चार बर्ष अघि नगरपालिकाले बनाउने भनेको बसपासर्कका लागि दिएको जग्गा पनि अहिले बाँझै बसेको गुनासो गरे । ‘१० मुरी धान हुने जमिन बसपार्क बनाउनका लागि दिएको अहिले सम्म काम भएको छैन’ उनले भने, ‘२ बर्षमा नगर विकास कोषले बसपार्क बनाउने र २ बर्ष भित्र जग्गा धनीलाइ व्यपार गर्ने शटर फिर्ता दिने शर्तमा दिएको ४ बर्ष बितिसक्यो ।’ अहिले सम्म आवादी गर्न पनि नपाएको उनले गुनासो गरे । व्यक्तिले जग्गा दिएर बसपार्क बन्न लागेको नेपालकै नमूना हुने भनेर दिएका अधिकांस उपभोक्ताहरु अहिले आक्रोसित भैरहेका छन् । उनीहरुको गुनासो प्रति इन्जिनियर गिरीले अस्थायीलाइ बाटो भए हुने गरी छाप्रो बनाउन अनुमति दिएको बताए । ‘उहाँहरुले पछि उद्योग संचालन गर्न खोजेपछि नगरको छेउमा भएकोले अनुमति दिएका हौं ।’ प्रकृयामा गएर उद्योग खोलेकोले लक्ष्मण श्रीलाइ उक्त अनुमति दिएको गिरीले बताए । गिरीले आफु निकट उदय कन्सल्टेन्सीका पनि मापदण्ड विपरित नक्सा बनेकाहरु पास नभएको जिकिर गरे । नगरपालिकाका कर्मचारीबाटै पनि आचारसंहिता पालनाका लागि असहयोग गरेको उनको टिप्पणी थियो । नगरपालिकाले काम नगर्ने र बिगार्नेलाइ कारवाही गर्नुपर्ने र आँफूबाटै थाल्न पनि कार्यकारीलाइ आग्रह गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले ल्याएको भवन निर्माण संहिता पूर्ण पालना नहुने भएपछि मन्त्रीपरिषदले नै पहाडी नगरहरुमा स्थानीय आवस्यकता अनुसार जाने भनेकोमा नगरपालिकाका कार्यकारी, इन्जिनियर समेतले मनोमानी गरेको भन्दै आन्दोलन अभियानका अगुवा पद्मचन्द्र राजभण्डारीले आरोप लगाए । ‘हामी पनि पूर्व जनप्रतिनिधि हरु हौं तर हाम्रो सल्लाहलाइ वेवास्ता गरिएको छ’ राजभण्डारीले भने, ‘पुख्यौली जग्गामा पनि नक्सा पास नगर्ने र घर बनाउन नदिने खेल भयो ।’ आन्दोलनमा उत्रेकाहरुले नक्सापास सम्बन्धी प्रष्ट नीति जारी गरी पुस २८ को सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । साथै उनीहरुले अख्तियारमा परेका मुद्धाको छानविन गरी दोषिलाइ कारवाही गर्नुपर्ने, नगरपालिकाका बिकास शर्माले गरेको राजिनामाको छानविन गर्नुपर्ने, योजनाको सम्झौता, संचालन र फरफारक गर्ने क्रममा भएका आर्थिक चलखेल अन्त्य गर्नुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापन सहकारीले निर्धारण गरेको शुल्क घटाउनुपर्ने, नगरमा राखिएका सोलार बत्तिको अनुगमन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, एकीकृत सम्पत्तिकरको दर समायोजन गर्नुपर्ने र बसपार्क निर्माणलाइ तीव्रता दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।