बागलुङ, २२ माघ/स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको कारण अहिले पनि ५३ जना जनप्रतिनिधिले गर्ने काम गर्नुपरेकोले तत्काल निर्वाचन गर्न गाविस सचिवले माग गरेका छन् । तीन दिनदेखि आफ्ना छाप थन्क्याएर जिविस स्थित स्थानीय विकास अधिकारीको कार्यकक्षमा धर्नामा बसेका सचिवले निर्वाचन भएमा जनप्रतिनिधिले गर्ने काम गर्न नपर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले १४ बर्ष देखि गाविस अध्यक्ष सहित प्रतिनिधिको काम गर्दै आएका छन् । त्यस्तै गाविस सचिव हक हित संरक्षण केन्द्र नेपालले पनि देशव्यापी रुपमा ९ बुँदे माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । साथै उनीहरुले तलबको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको पनि माग गरेका छन् । ‘जनप्रतिनिधिको पनि काम गर्नुपरेपछि भत्ता माग गर्नु स्वभाविक हो, तर हाम्रो पहिलो माग निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने हो’ केन्द्रका अध्यक्ष महेन्द्र पौडेलले भने, ‘राम्रो काम गरेको जस पाइएको छैन, नराम्रो भएमा हामीलाई मात्र दोष थुपारिएको छ ।’ सचिवहरु आन्दोलित भएपछि नागरिकता, मालपोत लगायतको कामका लागि सिफारिस ठप्प भएको छ । त्यस्तै पञ्जिकरणका सबै काम ठप्पै भएका हुन् । उनीहरुले ७२ घण्टे धर्ना सहितका अन्य आन्दोलनको कार्यक्रम पनि बनाएको बताए । हरेक बर्ष बजेट र कार्यक्रम बढीरहेपनि एक्लो सचिवले काम गर्नुपर्ने तर उनीहरुको भत्ता बढ्न नसकेको पनि उनीहरुको गुनासो थियो । त्यस्तै उनीहरुले गत पुस ३ गते दिएको ज्ञापनको कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् । नेपाल सरकारले विद्यमान निजामती कर्मचारीलाइ कानून निर्माण गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कानूनको मस्यौदा गर्न लागेको सन्दर्भमा कानून निर्माण गर्दा सरकारी सेवालाइ संघिय सेवा र प्रदेश सेवा गरी दुइ तहमा बनाउनुपर्ने, प्रदेश सेवामा खटाउदा कम्तिमा एक श्रेणी बढुवा गर्नुपर्ने, शैक्षिक योग्यताको कारण बढुवा दिन नमिल्ने कर्मचारीलाइ गोल्डेन हेण्डसेक बापत अवकास योजना ल्याउनुपर्ने, ष् स्खाइपाइ आएको सेवा सुविा नघट्ने, संघिय र प्रदेशमा समायोजनको लागि विभाजन गर्दा शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन, जेष्ठता, स्थायी बसोबास र हाल कार्यरत भूगोलको आधार मानी छनौटको आधार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तहको कार्यन्वयन हुदाका बखत तत्काल कार्यसंचालनको व्यवस्थ ागर्न सरकारबाट आदेश जारी हुन लागेको सन्दर्भमा कार्यरत सचिवलाइ वडा सचिवमा मात्र सिमित नगरी योग्यताको आधारमा अन्य पालिकाको कुनै युपयुक्त पदमा पनि खटाउनुपर्ने, एक तह बढुवा हुदाको अवस्थामा पालिका प्रमुख हुन सक्ने अवस्था भएमा उनीहरुलाइ जिम्मा दिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । आन्दोलनमा बसेको कारणले दैनिक काम गर्नुपर्ने, पञ्जिकरण र टाढा देखि सदरमुकाममा सचिव भेटेर नागरिकता लगायतको काम गर्न आएकाहरु भने समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले होटलमा बसेर खानुपर्ने बाध्यतामा रहेको गुनासो गरे । उता सचिवहरुले भने आफ्नो देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम भएकोले सेवा दिन नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी भन्दै गाविसका छाप स्थानीय विकास अधिकारीको कार्यकक्षमा लगेर थन्क्याएका छन् । स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भने आन्दोलन भएपनि जनताको कामलाइ असर नपारीकन सेवा दिएरै पनि दवाव दिनुपर्ने बताए । जनतालाइ दुःख दिने नियत राख्दा विश्वास घट्छ, बरु राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नेगरी केन्द्रीय तहबाट आन्दोलन गर्दा राम्रो हुने उनले बताए ।
